श्रमिकका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई राजदूतको ‘ब्रिफिङ’

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा अनेकौं दु:ख पाइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजदूतहरूसँग वास्तविक अवस्थाबारे ‘ब्रिफिङ’ लिनुभएको छ ।

राजदूतहरू भरतप्रसाद रेग्मी (अस्ट्रिया), डोरनाथ आर्याल (ओमान), रामकाजी खड्का (जर्मनी), डिल्लीप्रसाद पौडेल (मलेसिया), नरेशविक्रम ढकाल (कतार), तीर्थराज अर्याल (बहराइन), नवराज सुवेदी (साउदी अरब), तापस अधिकारी (पाकिस्तान), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), तेजबहादुर क्षेत्री (यूएई), घनश्याम लम्साल (कुवेत) र साउदी अरबको जेद्दास्थित कार्यवाहक महावाणिज्यदूत शत्रुधनप्रसाद पोखरेलसहितलाई रिपोर्टसहित सिंहदरबारमा डाकेर प्रधानमन्त्री दाहालले बिफ्रिङ लिनुभएको हो ।

राजदूतहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणमा देखिएको समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करी, कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवस्था एवं समस्या, ई–भिसा, सिजनल भिसा र नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिताको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका छन् । उनीहरूले प्रमुख गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीकाका लागि नीतिगत सुधार लगायत विषयमा सुझाव समेत दिएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरलले बताए ।

छलफल कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले समग्र श्रम व्यवस्थापनमाथि प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनको अवस्था, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबारे उनले जानकारी दिएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका’ ल्याए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक यूरोप जानबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

सचिव भण्डारीले राहत, उद्धार र कल्याणकारी कार्यको सञ्चालन, कानूनी प्रतिरक्षा, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, श्रम सहचारीको प्रभावकारिताको विषयमा समेत जानकारी गराएका थिए । साथै परराष्ट्रमा रोकिएको दक्षिण कोरियाको भिसा, जापानको निर्दिष्ट शीपयुक्त कामदारसम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीको अभिलेखीकरण, घरेलु कामदार पढाउने विषयमा पनि उनले मन्त्रालयको धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश (एनपी) साउद, नेपाल सरकारका सचिवलगायतको सहभागिता थियो । छलफलमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक भर्ना प्रक्रिया, घरेलु श्रमिकको भर्ना सम्बन्धी लिइएको मापदण्ड, वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरण, खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे राजदूतहरूले जानकारी गराएका थिए ।

आज (मंगलवार)सम्म चल्ने बैठकमा यूरोपेली मुलुकको रोजगारीको विषयमा पनि छलफल हुने कार्यक्रम छ । पछिल्लो समय यूरोपमा नेपाली श्रमिकको माग बढेपछि श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका’ ल्याए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक यूरोप जानबाट वञ्चित भइरहेका छन् । मंगलवारको बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ ।

प्रतिक्रिया [0]