सहकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रजिअलाई दिनु गलत

संविधानले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक मानेको सहकारी क्षेत्रमा निकै विकृति र समस्या देखिन थालेपछि यिनलाई विशेष नियमन जरुरी देखिएको भन्दै विभिन्न विकल्पमा बहस र चर्चा हुन थालेको छ । सरकारद्वारा सहकारीका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउन गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले समस्या देखिएका सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई समेत दिन सुझाव दिएको छ । नेपालका सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सहकारी विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारको प्रयोग नगर्दा नै सहकारीमा समस्या बढेका हुन् । यस्तोमा अर्को सरकारी निकायलाई यसको नियमनको जिम्मा दिने हो भने सहकारीहरू झनै समस्यामा पर्छन् । प्रजिअलाई कारबाहीको अधिकार दिँदा कारबाही गर्न सहज हुन्छ भन्ने सोच सुझाव कार्यदलको देखिन्छ । कार्यदलमा सरकारी कर्मचारी भएकाले तिनले कारबाहीका लागि प्रजिअ नै उपयुक्त ठान्नु कुनै अचम्मको विषय भएन । सरकारको एउटा कर्मचारीले अर्को कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्नु भनेको स्वतन्त्र संस्थालाई अविश्वास गर्नु हो । सुझाव कार्यदलले सहकारीको सिद्धान्त र मर्मविपरीत गएर सहकारीलाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ जुन सरासर गलत छ । सिद्धान्तत: सहकारी भनेको स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो । सहकारीका सदस्यहरू नै यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने आधिकारिक व्यक्ति हुन् । यही सिद्धान्तका आधारमा चलेका सहकारीमा समस्या छैन भन्दा पनि हुन्छ । तर, सहकारीलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा चलाउने र ‘मेरो सहकारी’ भन्ने प्रवृत्तिका कारण सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्न थालियो । त्यसभित्रका उपसमितिहरूमा पनि खास व्यक्तिकै हालीमुहाली हुन थालेपछि यस्ता सहकारी समस्यामा परेका हुन् । यस्तोमा सहकारीका सदस्यहरूलाई नै आआफ्नो सहकारीप्रति जिम्मेवार बनाउने र उनीहरूले पारदर्शी कारोबार गर्न बाध्य पार्ने हो भने समस्या हुँदैन ।

सहकारीमा समस्या आउनुको कारण विधि र प्रक्रिया मिचेर कारोबार गरिनु हो । यसको वार्षिक साधारण सभामा सदस्यहरूले सबै हिसाबकिताब हेरेर समितिमा बसेकाहरूसमक्ष प्रश्न उठाउने हो भने यसको विकृति केही मात्रामा रोक्न सकिन्छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुको कारण विधि र प्रक्रिया मिचेर कारोबार गरिनु हो । यसको वार्षिक साधारण सभामा सदस्यहरूले सबै हिसाबकिताब हेरेर समितिमा बसेकाहरूसमक्ष प्रश्न उठाउने हो भने यसको विकृति केही मात्रामा रोक्न सकिन्छ । साधारणसभामा सहकारी विभागका प्रतिनिधि अनिवार्य हुन्छ । तर यी प्रतिनिधि सहकारी सही ढंगले सञ्चालित छ कि छैन भन्ने हेर्दैनन्, सहकारीले थमाइदिने ‘खाम’मा मात्र उनीहरूको चासो हुन्छ । यही प्रवृत्तिका कारण समस्या बढेको हो । समस्या निकै चर्किएपछि अहिले आएर दोस्रो तहको नियामकको खोजी हुन थालेको हो । कतिपयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसको नियमनको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छन् भने कतिपयले राष्ट्र बैंकले पनि जनशक्ति अभावका कारण यसको नियमन गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा भने सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकको एउटा निकायले नै गर्ने गर्छ । तर, नेपालमा भने समस्यालाई समाधान गर्नतिर लैजाने भन्दा पनि सहकारीमा प्रजिअलाई जोडेर समस्या झनै बल्झाउन खोजिएको छ । प्रजिअले सहकारीको नियमन गर्न सक्छन् र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच सुझाव कार्यदलमा कसरी आयो ? यो नै गम्भीर प्रश्न हो । प्रजिअको क्षमता भनेको लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभन्दा अर्को हुँदैन । न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहकारी विज्ञ नै हुन्छन् । तिनले गर्ने भनेको कारबाहीमात्र हो । कारबाहीका लागि विद्यमान कानूनले नै विभिन्न व्यवस्था गरेकै छ । 

खासमा सहकारीलाई सही अर्थमा सञ्चालन गराउन आवश्यक छ । यसका अभियन्ताहरूले यसमा चासो दिनुपर्छ । प्रजिअले सहकारीको नियमन गर्न र कारबाही गर्न सक्ने समय र क्षमता पनि राख्दैनन् । सहकारीलाई मुलुकले जति महत्त्व दिएको छ त्यसको अनुपातमा यसबारे जनतालाई बुझाउन नसकेको भने पक्कै हो । मुलुकभर झण्डै ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् र तिनमा करोडभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । कुनै कुनै सहकारी आर्थिक कारोबारका हिसाबले विकास बैंकभन्दा पनि ठूला छन् । यस्तोमा सहकारीबारे सही शिक्षा दिएर तथा सहकारी विभागले सही ढंगले काम गरेमा धेरै हदसम्म यसको विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । तर, मुख्य कुरा समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्नु हो । प्रजिअलाई कारबाहीको अधिकार दिँदा सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने सोच दिवास्वप्न मात्र हो ।

प्रतिक्रिया [0]