‘नाडा अटो शो’को संकेत

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा फसिरहेको अवस्थामा सवारीसाधनहरूको प्रदर्शनी १५औं संस्करणको बृहत् ‘नाडा अटो शो’ चलिरहेको छ । यसबाट सवारीसाधन विक्री गर्ने व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन् र यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । कोभिडका कारण रोकिएको यो ‘अटो शो’ सरकारले सवारीसाधन आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले गर्दा थप समय रोकिएको थियो । त्यसैले चार वर्षपछि पहिलोपल्ट आयोजना गरिएको यो प्रदर्शनीले व्यवसायी र उपभोक्तामा उत्साह थपेको छ । अत: यो अर्थतन्त्र सुधारमा पहिलो सकारात्मक गतिविधि हो भन्न सकिन्छ । तर, यो पर्याप्त भने होइन । 

सवारीसाधनको विक्री बढेर मानिसको आवतजावत सहज बनाउँछ र अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सहयोग पनि गर्छ । तर, यसले उत्पादन बढाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो लाभ भने दिँदैन । तैपनि अहिलेको प्रदर्शनीले व्यवसायीमा उत्साह ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा आशाको सञ्चार गर्न मद्दत गर्छ । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत माग बढ्न नसकेको अवस्थामा विलासिताको तहमा राखिएको गाडीको व्यवसाय कत्तिको बढ्छ भन्न सकिँदैन । तर, प्रदर्शनीमा देखिएको अवलोकनकर्ताको भीड हेर्दा भने यसले केही गति लिन सक्ने देखिन्छ । 

सरकारको आमदानीको ठूलो स्रोत भन्सार राजस्व हो । भन्सार राजस्वमा सबैभन्दा बढी अंश सवारीसाधन र पेट्रोलडिजेलको रहेको छ । त्यसैले सवारीसाधनको आयात बढ्दा सरकारको आमदानी बढ्छ । त्यसो हुँदा सवारीसाधनको आयातले अर्थतन्त्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिन्छ । अहिले सर्वसाधारणमा अर्थतन्त्रप्रति आशा जगाउन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने बजारमा माग बढ्छ र आपूर्तिका लागि उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ । जसले गर्दा बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको भन्दै कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न व्यवसायीहरू डराइरहेका छन् । उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको आमदानी घटेको छ । त्यसैले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन् । 

मुलुकमा उद्योग र व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । व्यवसायीहरूले कर्मचारीतन्त्रले दिने हैरानी, प्रक्रियागत ढिलाइ र कानुनी अप्ठ्याराका कारण लगानी गर्न कठिन भएको बताइरहेका छन् । 

अर्थतन्त्रमा सुधार आउन र गति दिन लगानी बढ्न अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि सरकारले पूँजीगत खर्चमार्फत लगानी गर्छ । नेपालमा धेरै वर्षदेखि पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ । कुल बजेटमा पूँजीगत बजेटको अंश निकै कम हुन्छ । त्यसमाथि विनियोजित बजेट पनि खर्च हुँदैन । भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रको लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको ठूलो अंश बैंकहरूबाट लिइने कर्जा हो । तर, मुलुकमा उद्योग र व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । व्यवसायीहरूले कर्मचारीतन्त्रले दिने हैरानी, प्रक्रियागत ढिलाइ र कानुनी अप्ठ्याराका कारण लगानी गर्न कठिन भएको बताइरहेका छन् । विश्वभरिका मुलुकमा लगानीको वातावरणसम्बन्धमा अध्ययन गरी जारी गरिने डुइङ बिजनेशमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाइएको छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीमा व्यवसायी र सर्वसाधारणप्रति हेपाहा प्रवृत्ति पाइन्छ । सरकारले नीति, ऐनकानून बनाएर लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने उद्योगीव्यवसायीलाई फाइदामात्रै हेर्ने समूहका रूपमा लिने गरिन्छ र यस्ता नाफाखोरलाई सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने सोच पाइन्छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलले बारम्बार सरकार प्रमुखलाई भेटेर निजीक्षेत्रले भोगेको विभिन्न समस्याबारे अवगत गराउँदै आएको छ । निजीक्षेत्रलाई सरकारले अर्थतन्त्रको सञ्चालक भनेर प्रशंसा गर्ने गरेको त छ तर निजीक्षेत्रका माग पूरा गर्छु भनेर सकारात्ममक प्रतिक्रिया दिने अनि उनीहरूको माग सम्बोधन भने नगर्ने प्रवृत्ति सबै दलका सरकारहरूमा रहेको पाइन्छ । यसरी उद्योग व्यवसायको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले उद्यममैत्री वातावरण बनाउन तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]