१० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी: तयारीविनाको सपना

प्रशान्त खड्का

काठमाडौं। भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेको भन्दै खुशी व्यक्त गरियो । यसले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रलाई बलियो बनाउने आधार खडा गरेको तर्क पनि कतिपयले गरिरहेका छन् । तर, यति ठूलो परिमाणमा नेपालले बिजुली बेच्न सक्ला त भनेर क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाल सरकारले यस विषयमा कुनै तयारी गरेको नदेखिँदा यस्ता प्रश्न स्वाभाविक लाग्छन् । 

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्न नेपालको तयारी कस्तो छ त ? ठोस जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक कसैसँग पनि छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले अहिलेको जस्तो संरचनाले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्भव नभएको बताए । उनका अनुसार हाम्रो विद्युत् खपतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अबको ५/७ वर्षमा करीब १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुन्छ । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा त्यस बेलासम्म नेपालको उत्पादन क्षमता कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य विषय हुन आउँछ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालले त्यस बेलासम्म ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

‘योजना बनाउन र बोल्न धेरै सजिलो छ । हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या भनेको पूर्वाधार निर्माण र राज्यको नीति नै हो । हामीकहाँ एउटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १०/१५ वर्ष लाग्ने गरेको इतिहास छ, जुन काम अन्य देशले २/३ वर्षमै सक्छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसैले राज्यले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा होस् वा प्रसारण लाइनको कुरामा सहज खालका नीति बनाउन सके असम्भव भन्ने पनि होइन ।’ 

सरकारले आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र मुआब्जा जस्ता विषयमा उचित नीति ल्याउनुका साथै अबको दशकलाई ऊर्जा दशकका रूपमा घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको हालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करीब २ हजार ८०० मेगावाट छ । तर, अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले सुक्खा याममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्छ । बर्खाको बाढीपहिरोले गर्दा केही आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । सुन्दरीजल, पनौती, फर्पिङजस्ता आयोजना पनि पूर्णक्षमतामा नचल्दा अहिले नेपालको जडित क्षमता २३ सय ५० मेगावाट जति मात्रै छ ।

अतिरिक्त विद्युत् भएका बेला नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेचिरहेको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्ने बेलासम्म पुग्दा नेपालको आन्तरिक माग पनि बढेर त्यही अवस्थामा पुगेमा नेपाललाई माग धान्नै चुनौती हुनेछ । 

सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने हिसाबको पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन । अहिले सबैभन्दा बढी बिजुली माग हुने समय (पिक आवर)मा नेपालको कुल घरेलु माग २ हजार मेगावाट छ । 

वद्युत् प्राधिकरणले कतिपय औद्योगिक कोरिडोरहरूमा अहिले पनि मागअनुसार विद्युत् दिन नसकेको गुनासो उद्योगी, व्यवसायीले गरिरहेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग नरहेकाले यो सपना निकै महत्त्वाकांक्षी रहेको बताए । उनका अनुसार सोही अवधिमा नेपालले बंगलादेशमा समेत बिजुली बेच्ने योजना बनाएको छ । यो अर्को चुनौतीको विषय बनेको उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले अहिले बिजुली बेच्ने कुरा मात्रै गरिरहेको छ तर कसरी बेच्ने ? त्यसका आधार के हुन् ? त्यस बेलासम्ममा आन्तरिक खपत के हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । बिजुली बेच्ने नै हो भने पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्र र बाह्य लगानीको समेत सहायता लिनु जरुरी देखिन्छ ।’

सरकारले आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र मुआब्जा जस्ता विषयमा उचित नीति ल्याउनुका साथै अबको दशकलाई ऊर्जा दशकका रूपमा घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने कुरामा नेपाललाई ठूलै चुनौती रहेको स्वीकार गरे । अहिले नै कुनै ठोस तयारी नभए पनि आयोजना निर्माणका क्रममा देखिने चुनौती– जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वनका विषयजस्ता समस्याका लागि ऐन संशोधन गर्नु जरुरी रहेकाले त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको उनले बताए । नीतिहरू सरलीकरण गरेर आयोजनाको लागत र समयावधि छोट्ट्याउने कुरालाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]