ट्रेडमार्क चोरीमा अंकुश आवश्यक

कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक र प्राविधिक विकासका लागि पेटेन्ट, डिजाइन र ब्रान्डको कानूनी संरक्षण अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन र पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि सरकारी अकर्मण्यताका कारण ब्रान्डको चोरी र नक्कली सामान बनाएर उपभोक्ता ठग्ने काम बारम्बार भइरहेको छ । यही कारण सक्कली मालवस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी मर्कामा परेका छन् भने विदेशी लगानी भित्रिनमा समेत यसले अवरोध पुर्‍याएको छ । त्यसैले यस्तो नक्कली वस्तुको कारोबार रोक्न एकातिर नयाँ कानून बनाउन ढिला भइरहेको छ भने अर्कातिर भएकै कानूनको पनि सही ढंगमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । 

कुनै पनि कम्पनीका लागि उसको ब्रान्ड र पेटेन्ट निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा ब्रान्ड स्थापित गर्न कैयौं वर्ष लाग्छ । तर, यसरी बनेको ब्रान्डको नक्कल गरेर कमसल सामान बजारमा पुर्‍याउने काम भइरहेको हुन्छ । जुन देशमा कानून कार्यान्वयन फितलो हुन्छ त्यस्तो देशमा यो बढी हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तो हुन्छ तापनि त्यहाँ अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुँदा नक्कली सामान बनाए पनि छिटै कारबाही भएको पाइन्छ । । तर, नेपालमा भने धेरैजसो उपभोग्य वस्तुको ब्रान्ड नक्कल गरेर विक्री गरेको पाइन्छ । मदिरादेखि मसलासम्मका उत्पादनको ब्रान्ड चोरी भइरहेको छ । नक्कली ब्रान्डमा सामान उत्पादन भएको पाइन्छ । उस्तै नाम र उस्तै चिह्न र उस्तै आकारप्रकारका वस्तु बनाएर बजारमा विक्री गर्ने गिरोह प्रशस्त पाइन्छन् । त्यसैले उद्योग विभागमा एकै आर्थिक वर्षमा ६ सयभन्दा बढी ट्रेडमार्क चोरीसम्बन्धी मुद्दा परेको पाइन्छ । टे्रेडमार्क चोरीकै कारण कतिपय वैदेशिक लगानीकर्ता समस्यामा परेको समेत पाइन्छ । जापानका पेन्ट कम्पनी कान्साइले झन्डै लगानी फिर्ता लैजानु परेको थियो । उक्त कम्पनी नेपालमा आउँदा नेपालमा पहिल्यै कान्साइ न्यारोल्याक कम्पनी दर्ता भइसकेकाले अदालतले यसमा छिनोफानो गर्नु परेको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिलाई उच्च महत्त्व दिन्छन् । त्यसमा कानूनी संरक्षणको अवस्था हेर्छन् । नेपालमा यो कमजोर रहेकाले पनि विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउन हिचकिचाउँछन् । 

नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ । तर, त्यसअनुसार कानूनी व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन । त्यसैले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाउन आवश्यक छ । 

गुट्खा, पानमसाला, सुपारी, खैनी आदि वस्तुमा टे्रडमार्क चोरी बढी पाइन्छ । नेपालमा विदेशी ब्रान्डका मदिराको नक्कली उत्पादनको पनि उत्तिकै जगजगी छ । सौन्दर्य प्रसाधनहरूमा पनि ब्रान्ड चोरी निकै भएको पाइन्छ । हेर्दा उस्तै देखिने र कम्पनीको नाम पनि उस्तै लाग्ने बनाएर उपभोक्ता झुक्याइन्छ । त्यसैले यस्तो ब्रान्ड नक्कल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि एकातिर उपभोक्तामा सचेतना बढाउनुपर्छ भने अर्कातिर कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ । नेपालमा उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा समस्या छ भने भएको कानून पालना पनि भएको छैन । 

सरकारले यस्तो पेटेन्ट चोरी रोक्न बलियो कानून बनाउन आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ बनाएको छ तर त्यसअनुसार ऐन, विनियम आदि बन्न सकेको छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन र पेटेन्ट डिजाइन सम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरी नयाँ कानून बनाउन मस्यौदा बनाए पनि त्यो संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ । तर, त्यसअनुसार कानूनी व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि भौगोलिक संकेतका वस्तुको संरक्षण, एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयता आदि विषयमा कानून बन्न सकेको छैन । त्यसैले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाउन एकातिर टड्कारो आवश्यकता छ भने अर्को भएकै कानूनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरे यस्ता नक्कली सामानका उत्पादकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्रियता जरुरी छ । यसो गर्न नसके मुलुकमा औद्योगिक विकास सही बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन । 

प्रतिक्रिया [0]