निजगढ विमानस्थल बनाउन ठोस निर्णय गरिने

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय गरिने बताउनुभएको छ । झन्डै १ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि पठाइएको विज्ञहरूको रायसहितको प्रतिवेदनमा भने सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अघि बढेको यो विमानस्थल विज्ञ समूहबाट प्राप्त सुझावमा टेकेर निर्माण अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ठोस निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काठमाडौंस्थित सिनामंगलमा तयार भएको भवन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । बाराकै साविक निजगढमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने गरी सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि सरकारले थप अध्ययनका लागि २०७९ साउन २९ गते विज्ञसमूह गठन गरेको थियो ।

प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय विज्ञसमूहले सोही वर्षको असोज २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले विज्ञ समूहले बुझाएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारले निर्णय नगरेको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनका सम्बन्धमा निर्णय नभए पनि प्रारम्भिक कामहरू भइरहेका छन्,’ निरौलाले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), तारबारका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’

उनका अनुसार यो विमानस्थलमा अझै २० बिगाहा जमीनको मुआब्जा दिन बाँकी छ । बसाह र बकैया नदीमा तटबन्धको काम पनि बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । तीन दशकअघि अध्ययन भएको यो विमानस्थलको काम अघि बढाउने/नबढाउने विषयको विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सरोकारवालाले वातावरणीय क्षति अधिक हुने र त्यसले गर्दा पर्यावरणमा असर पुग्ने भन्दै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले त्यस स्थानमा विमानस्थल नबनाउन सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले बाराको निजगढमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने गरी २०७९ असार १५ गते फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेको थियो । निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने राय सर्वाेच्चले दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समूह गठन गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]