विद्युत विधेयकका १२ बुँदामा इप्पानको असन्तुष्टि, ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याइएको आरोप

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक २०८० का १२ बुँदामा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । 

इप्पानले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । इप्पानले विधेयकमा प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था नगर्न माग गरेको छ । 

विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापारको ढोका खोल्नेबाहेक अन्य बुँदाहरू ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

उनले विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ल्याइएको विद्युत विधेयकले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने सरकारको योजना पूरा नहुने पनि दाबी गरे । 

पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न नखोजेको स्पष्ट पारे । ‘तर, राम्रा आयोजना सबै सरकारले नै बनाउने र सरकारले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा नेपालको विद्युत सस्तो हुनुको साटो उल्टो महँगो हुने र यसले औद्योगीकरणदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबैतिर प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बनाएका आयोजना निजी क्षेत्रको भन्दा तीन गुणा महँगो भएको कुरा त महालेखाले नै उल्लेख गरेको कुरा हो । एकातिर निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउन सक्ने आयोजना सरकार आफैले बिना प्रतिस्पर्धा बनाउँदा त्यसको लागत तेब्बर महँगो हुने, अर्कोतिर सरकारले छोडेका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउँदा विविध कारणले ती आयोजना स्वतः महँगिने अवस्था बन्छ ।’ 

इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा बीटुबी निर्यात गर्न सकिने वातावरण बन्ने बताए ।

सबै क्षेत्रलाई समानरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई नेपालीले सहुलियतमा विद्युत पाउने, विद्युत खपतमा वृद्धि हुने, छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा विद्युत महसुल कम भई ठुल्ठूला उद्योगहरू स्थापना हुने वातावरण बन्ने, रोजगारी सृजना हुने, सरकारलाई राजस्व बढ्ने र यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० हिस्सा पुर्‍याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिइएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका तपशिल बमोजिमका प्रावधानहरू रहेकोले तिनीहरूको संशोधनका लागि इप्पानले जोडदार माग गरेको छ । 

इप्पानले संशोधन गर्न माग गरेका १२ बुँदा 

१. इप्पानले विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमतिपत्रको हकमा सोही अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गर्न । 

२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिमरूपमा एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाइ सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन ।

३. विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न ।

४. विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न । 

५. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख)मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका सोलार लगायत विद्युत आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष व्यवस्था गर्न । 

६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजनाबिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाइ सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण व्यवस्था गर्न ।

७. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । साना आयोजनाहरूको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरूको हकमा साविक अनुसार व्यवस्था गर्न । 

८. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) । तर सर्भेक्षण अनुमति पत्रको अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजनासमेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संशोधन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानूनबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न । 

९‍ विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमति पत्र दिएका ।। स्वदेशमा विद्युत खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराइ विद्युत खरीद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संशोधन गर्न । 

१०. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उपदफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न ।  

११. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा (१) विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न ।  

१२. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको ठाउँमा १० लाखदेखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस