काठमाडौं। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएका छन् । शनिवार सम्पन्न केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णय गरेको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणको ठोस उपायसहितको कार्ययोजना १ हप्ताभित्र तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवम् विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहेको कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी नजिकिँदै गरेका दशैं, तिहार, छठ पर्वलाई ध्यानमा राखेर चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुन सक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मुख्य आधार बनाएर अगाडि बढिरहेको बताए । राजस्व चुहावट निन्त्रणका लागि सबै निकायबीच उच्च स्तरको समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायले आ–आफ्ना कमजोरी समीक्षा गरी सुधारको मार्ग पहिल्याउनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न विभागीय प्रमुखहरूले आ–आफ्नो निकायले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा गरिरहेका कार्यबारे जानकारी गराएका थिए ।