१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: शिक्षा विशुद्ध सेवामूलक व्यवसाय हो

शिक्षालाई हामीले व्यापार बनाएका छैनौं । शिक्षा विशुद्ध सेवामूलक व्यवसाय हो । यसलाई हामीले यसरी नै चलाउन खोजिरहेका छौं । तर, सरकारले नै बरु यसलाई व्यापार बनाउन खोजिरहेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उद्योगजस्तै ठानेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कर मात्रै २५ प्रतिशत लिएको छ । शिक्षा सेवाकरका रूपमा एक प्रतिशत लिने गरेको छ । यसैगरी १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु भनेको छ । यो सबै जोड्दा हामीलाई ३६ प्रतिशत शैक्षिक कर तिर्नु परिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा भने सरकारले २५ प्रतिशत मात्रै कर लिन्छ । यसअर्थमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमाथि अन्याय गरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको कर अभिभावकले तिर्नुपर्छ । होइन भने कि त सरकारले तिरिदिनुपर्‍यो । सरकारले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूको स्थिति कस्तो छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । दरबार हाइस्कुल र पद्मोदय स्कूलमा जम्मा ४ सय विद्यार्थी छन् । त्यहाँ सरकारले वार्षिक ७० लाख बजेट छुट्याएको छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी पानीमा बगेको छ । हामीले सरकारले तोकिदिएको शुल्क नै लिइरहेका छौं । सरकारले आर्थिक अध्यादेशबाट एक प्रतिशत शिक्षा सेवाकर अभिभावकबाट लिने बताएको छ । 

(निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन)का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठसँगको कुराकानीबाट)

वर्ष ६, अंक ७१, बुधवार, १५ मंसिर, २०६७

प्रतिक्रिया [0]