राष्ट्र बैंकसँग इप्पानको आग्रह: ‘बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जाक्षेत्रमा’

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बैंक, वित्तीय संस्था गर्ने कुल लगानीको २० प्रतिशत रकम ऊर्जाक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको गुनासो गर्दै इप्पानले मंगलवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।

गभर्नरसँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंक, वित्तीय संस्थाले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले कुल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जाक्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बैंक, वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्ने रकमको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताए ।

इप्पानले तत्कालै करीब ३ हजार ७ सय मेगावाट (१५ सय मेगावाट आरओआर र २२ सय मेगावाट पीआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो ५ वर्षमा झन्डै ५ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको बताएको छ । नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताको बिजुलीसमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झन्डै २ हजार ५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भए ३ हजार ७ सय ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई बैंक, वित्तीय संस्थाले आधारदरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएकाले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत् आयोजनामा लागू गरिदिन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र मोराटोरियम पिरियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुन: संरचना/पुनर्तालिकीकरण भएको मानी १२ दशमलव ५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक, वित्तीय संस्था यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न निरुत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ । तसर्थ निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ ।

अध्ययन भएका आयोजना निर्माणमा लगानीको समस्या नहुने प्रतिबद्धता पनि गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपालबाट वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भई व्यापारघाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताउँदै उक्त परिमाणको विद्युत् निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि लगानीको समस्या नहुने बताए । 

नेपाली बैंक, वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्यधिक महँगो भएकाले यसको सम्बोधन गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न बैंक, वित्तीय संस्थाले पूँजीका रूपमा समेत लगानी गर्न सक्ने बताइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति छिटो र पारदर्शी बनाउन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन आग्रह गरेको छ । इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले त्यस्ता आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको जानकारी गराएको इप्पानले बताएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]