रेल चलाउन सरकार गैरजिम्मेवार

सरकारले जयपुर–जयनगर (३४ किलोमीटर) रेल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष बिते पनि यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न सकेको छैन । शुरूमा जनशक्ति अभावकै कारण रेल सञ्चालनमा विलम्ब भएको थियो तर पछि भारतीय कोंकण रेलवे कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी त्यहाँबाट १७ जना दक्ष जनशक्ति ल्याइयो । यही जनशक्तिले नेपालमा तालीम दिने र पछि भारतसमेत लगेर तालीम दिने भनिए पनि अहिलेसम्म नेपालमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । भारतीय जनशक्तिलाई महँगो पारिश्रमिक दिनुपर्दा करोडौं रुपैयाँ व्ययभार नेपाल रेलवेमाथि थपिएको छ । सरकारी अकर्मण्यताकै कारण मुलुकले नोक्सानी ब्यहोर्नु परिरहेको छ । यो बेथितिको जिम्मेवार को हो र त्यसमाथि किन कारबाही नहुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भारतीय सहयोगमा बनेको रेल्वेमा रेल चलाउन भारतसँग नै दुईओटा रेल किनिएको हो । रेल सञ्चालनको तयारी गर्दै गर्दा नै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न सरकार लाग्नुपथ्र्यो । नेपालमा यससम्बन्धी तालीम दिने संस्था नै नभएको अवस्थामा भारत पठाएर जनशक्ति तयार पार्नुपथ्र्यो । तर, हतारमा रेल किनेर ल्याइयो र लामो समयसम्म त यसलाई यसै थन्क्याएर राखियो । रेल ल्याइसकेपछि यसको सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने ज्ञान सरकारलाई नहुने हो ? अनि नेपालमा यससम्बन्धी जनशक्ति नभएको कुरा पनि थाहा नभएको हो त ? पक्कै होइन । थाहा पाएर पनि जानाजान जनशक्ति तयार पार्न सरकार उदासीन बनेको हो । यो सरकारको हेलचेक्र्याइँ हो । यसबाट सरकारीले अधिकारीहरूले भन्ने गरेको खर्च किफायत गर्ने भन्ने कुरामा आशंका देखिन्छ । 

कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीका कारण मुलुकलाई हानि हुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो र यस्ता भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, विद्यमान भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनले यसलाई भ्रष्टाचार मान्दैन । यतातर्फ पनि अब सोच्नैपर्ने भएको छ ।

नेपाल रेलवे स्थापना भएपछि उसको पहिलो काम नै रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको जोहो कसरी गर्ने भन्ने हुनुपथ्र्यो । त्यसका लागि उसले तत्कालै आवश्यक नियम बनाएर सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, रेल सञ्चालनमा आइसकेपछि बल्ल ७ महीनाअघि मात्रै सरोकारवाला मन्त्रालयमा पत्राचार गर्‍यो । यसमा पहिलो दोषी रेलवे कम्पनी नै हो । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्थायी दरबन्दीका लागि कानून मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले सहमति लिएर कम्पनीले अर्थमन्त्रालयमा पठाएको फाइल अहिलेसम्म स्वीकृत नगर्नु अर्थको गल्ती हो । वास्तवमा यसरी कर्मचारीको अकर्मण्यताका कारण मुलुकले घाटा खानु भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीका कारण मुलुकलाई हानि हुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो र यस्ता भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, विद्यमान भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनले यसलाई भ्रष्टाचार मान्दैन । यतातर्फ पनि अब सोच्नैपर्ने भएको छ । यस्तो भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानून संशोधन गर्न वा बनाउन विधायिकाको ध्यान जानुपर्छ । 

नेपालमा सरकारी कर्मचारीमा जिम्मेवारी नलिने, दोष अर्कामाथि थोपरेर आफू पानी माथिको ओभानो हुने अनि नीति, नियम र प्रक्रियाका कुरा उठाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरै नगर्ने प्रवृत्ति छ । नेपालले रेल सञ्चालन गर्ने भएपछि यसका लागि आवश्यक सबै जिम्मेवारी दिएर रेलवे कम्पनी स्थापना गरेको हो । रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम तयार पार्ने, भाडादर तय गर्ने र आवश्यक जनशक्तिको जोहो गर्ने काम कम्पनीको हो । नयाँ कम्पनी भएकाले त्यसलाई आवश्यक सहयोग छिटोछरितो रूपमा गर्नु सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको पनि दायित्व हो । त्यसैले रेलवेका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न भएको ढिलाइमा यी सबै तह जिम्मेवार हुन् । अहिले जनशक्ति तयारमा ढिलाइ हुँदा रेलवेले भारतीय जनशक्तिलाई तिर्नुपरेको अतिरिक्त रकम भ्रष्टाचार ठहर गरी यसमा जिम्मेवार सबैबाट भराउनुपर्ने हो । यस्तो नीति लिने हो भने बल्ल सरकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । अन्यथा मुलुकलाई आर्थिक भार बोकाउने र अरूलाई दोष लगाएर आफू उम्कने प्रवृत्तिका कारण मुलुकका कुनै पनि अंगले काम गर्दैनन् र मुलुकले विकासमा गति लिन पनि सक्दैन । 

प्रतिक्रिया [0]