पूँजीगत खर्चका लागि काम चिन्ने प्रणाली आवश्यक

अभियान संवाददाता

लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । जबकि दु्रत गतिमा विकासको काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपालमा अहिले विनियोजन भइरहेको पूँजीगत बजेट नै आवश्यकताको तुलनामा निकै कम हो । स्रोतको अभावमा कैयौं आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न हुन सक्दैनन् । तर, बिडम्वना विनियोजित पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले आमसर्वसाधारणमा निराशा बढाएको छ । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीनाअघि नै संघीय सरकारले बजेट ल्याइसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएपछि पनि पूँजीगत बजेट खर्चमा किन सुधार हुन सकेन ? बरु यस अवधिमा बजेट खर्च गर्न थप समस्या पर्न थालेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा विनियोजित रकमको तुलनामा ६४ दशमलव ८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएकोमा त्यसको अर्को वर्ष ५७ दमशलव २३ र गत आव ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च हुन सक्यो । यस्तो समस्या चालू आवमा समेत कायमै छ । चालू आवको २ महीनामा विनियोजित पूँजीगत बजेटको झन्डै १० प्रतिशत रकम खर्च हुनुपर्नेमा २ दमशलव ८१ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । भइरहेको पूँजीगत बजेटको खर्च पनि सही ठाउँमा छ वा छैन भन्ने प्रश्न कायमै रहेका बेला विनियोजित रकम पनि खर्च हुन नसक्नुले राज्य संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । यही कमजोरीका बारेमा वर्षौंदेखि छलफल र चिन्तन पनि भइरहेको छ । यसरी चिन्तन हुँदाहुँदै पनि किन यसमा सुधार हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो हुँदै आएको छ । यसले के नेपालको प्रशासनिक निकाय काम गर्न सक्षम छैन ? के अहिलेको जनशक्ति थोरै हो ? जस्ता प्रश्न उठ्छ । तर, नेपालीले संसारका विभिन्न मुलुकमा पुगेर प्राप्त गरेको उपलब्धि हेर्ने हो भने र अर्थतन्त्रको आकार अनुसार अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दा कर्मचारी संख्यालाई थोरै भन्न मिल्दैन । सरसर्ती हेर्दा पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा हचुवाका भरमा योजना छनोट, प्राविधिक जनशक्तिले गर्नुपर्ने काममा प्रशासनिक जनशक्तिको हालीमुहाली तथा आफूलाई चित्त नबुझ्दा जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूले गर्ने मनपर्दी निर्णयले अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ । 

भइरहेको पूँजीगत बजेटको खर्च सही ठाउँमा छ वा छैन भन्ने प्रश्न कायमै रहेका बेला विनियोजित रकम पनि खर्च हुन नसक्नुले राज्य संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

तर, अब यति भनेर मात्र हुँदैन । पूँजीगत खर्चका लागि सबै कानूनमा बाँधिनुपर्छ । तर, यसको शुरुआत सबभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका पदाधिकारीबाट हुनुपर्छ । कुनै आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च भएन भने के कारणले भएन सबभन्दा पहिला त्यसको यकीन गर्नुपर्छ अनि त्यसमा जो दोषी देखिन्छ, त्यसलाई कारबाही हुने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । राम्रो नियत हुने हो भने यस्तो प्रणालीको विकास गर्न कुनै कठिन देखिँदैन । छोटो समयमै आर्थिक र भौतिक प्रगति गरेका मुलुकबाट पनि यस्ता प्रणालीको सिको गर्न सकिन्छ । अहिले पनि राम्रा अभ्यासको अध्ययन गर्न भनेर उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विभिन्न मुलुक जाने गरेकै छन् । अहिलेको समस्या राम्रा अभ्यासको अध्ययन गर्न भनेर विदेश भ्रमणमा जाने तर फर्केपछि त्यसलाई लागू गर्न नसक्ने पनि हो । पक्कै पनि नेपालको परिवेश अन्य मुलुकको भन्दा फरक होला । यसको अर्थ राम्रा अभ्यास लागू गर्नै सकिँदैन भन्ने हुँदैन । यदि अन्य मुलुकका राम्रा अभ्यास नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैनन् भने पनि के कारणले हुँदैनन् भन्न सक्नु पर्छ । 

हेर्दा सामान्य लागे पनि नेपालले अहिले सानातिना सुधार नगरी लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । यतिसम्म कि करोडौं रकम विनियोजन गरिएका आयोजनाका लागि कार्यविधि, निर्देशिका नबनाएकै कारण खर्च हुन सकेको पाइँदैन । यस्ता कुरालाई मनन नगर्ने हो भने सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता व्यक्ति नचिन्ने केवल काम, नियम र कानून मात्र चिन्ने प्रणालीको विकास गर्नु हो । 

प्रतिक्रिया [0]