सहुलियतपूर्ण कर्जा घट्नुको आन्तर्य

नेपाल संस्थापक सदस्य भएको बहुपक्षीय दातृ संस्था एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)बाट नेपालले कर्जा लिन सकेको छैन । २०७६ सालमा एआईआईबीसँग कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि करीब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता नेपालले ठूला परियोजनाहरूमा ठूलो ऋण लिन नसकेको हो । 

विगतमा ऋण लिएर पनि अहिले नेपालले ऋण लिन नसक्नुमा ब्याजदर बढी हुनुलाई कारण मानिएको छ । त्यसो हो भने पनि नेपालले आफ्नो अवस्था बताएर ब्याजदर घटाउन सक्नुपर्छ । यसरी ऋणका लागि विकास साझेदार संस्थाहरूले पत्याउनु भनेको नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढ्नु हो । यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र पर्याप्त मात्रामा विस्तार भएको छ भन्ने पनि हुन्छ । ऋण पत्याएकै कारण विगत केही वर्षमा नेपालको ऋण निकै बढेको छ । तर, ऋणको उपभोग क्षमता भनेको नेपालको कमजोर देखिन्छ । ऋण लिएर पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुुधार आउँदैन भने त्यो ऋण चाँडै पासोमा परिणत हुन सक्छ । एआईआईबीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी चीनको भएकाले यसको ब्याजदर महँगो भएको हुन सक्छ । चिनियाँ ऋणको ब्याज अन्य देशको दाँजोमा बढी हुने गरेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले लिएको चिनियाँ ऋण अन्य निकायसँग लिएको ऋणको ब्याजभन्दा बढी महँगो छ । त्यसैले एआईआईबीबाट सस्तो ब्याजदरको ऋण लिन अहिले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत लबिङका लागि इजिप्टको कायरोमा पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीको प्रयास सकारात्मक छ । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नैपर्छ । यस्तो लगानी आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसैले विकसित होस् वा अतिकम विकसित मुलुक नै किन नहोस्, सबैले कसै न कसैसँग ऋण वा सहयोग लिनु अनिवार्य हुन्छ । नेपालले विगतमा आफ्नो विकासका गतिविधिका लागि प्रशस्त अनुदान पाए पनि अहिले अनुदानको अंश घटिरहेको छ भने ऋणको मात्रा बढिरहेको छ । 

अहिले जसरी अन्धाधुन्ध नेपालले विदेशीको विभिन्न शर्त स्वीकारेर ऋण लिइरहेको छ । त्यसले अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्यामा नपार्ला भन्न सकिँदैन । नेपालले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गर्ने खर्च बढ्दो छ । 

तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो अवस्था किन आइरहेको छ ? यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिले जसरी अन्धाधुन्ध नेपालले विदेशीको विभिन्न शर्त स्वीकारेर ऋण लिइरहेको छ । त्यसले अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्यामा नपार्ला भन्न सकिँदैन । नेपालले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गर्ने खर्च बढ्दो छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बढी खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ । जे भए पनि पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । एमसीसीजस्तो अनुदान नेपालले पाउन सम्भावना कमै छ । यद्यपि एमसीसी अनुदानमा मुलुक अझै विभाजित छ र यो कार्यान्वयन शुरू भइसके पनि अवरोध प्रशस्तै देखिन्छ । नेपालले अब ऋण लिँदा निकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नेपालले लिइसकेको छ । यतिको ऋणलाई धेरै भनिहाल्नु त पर्दैन तर नेपालले पूर्वाधार परियोजनाहरू तीव्ररूपमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन । पटकपटक म्याद थप्ने गर्दा लागत बढेको छ भने त्यसले दिने लाभचाहिँ कमजोर बन्दै गएको समेत देखिन्छ । 

यस्तोमा नेपालले आफ्नो आवश्यकता र अडानबारे दातृ निकायको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्नुपर्छ । चर्को ब्याजदर तिर्न सक्ने सामथ्र्य नेपालको नरहेकाले सहुलियत दरको कर्जाको मागका लागि लबिङ गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालले वैदेशिक ऋणको साँबाब्याज तिर्न सकिरहेको छ । तर, कुनै कारणले तिर्न सकेन भने आउन सक्ने परिणामप्रति बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । जब ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ त्यतिबेला दातृ निकायले झन् झन् कडा शर्त राख्छन् । यस्तो अवस्था नआओस् र वैदेशिक ऋणको सही परिचालन होस् भन्नेमा सरकार निकै चनाखो हुन आवश्यक देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]