नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन र कारोबारका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जस्तो कडा नियमन नभएकाले जलविद्युत्का शेयरहरूमा विभिन्न खालका विकृति देखिएकाले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पदाधिकारीहरूसँग धितोपत्र बोर्डले छलफल गरी शेयर कारोबारमा केही कडाइ गर्न आवश्यक रहेको बताएको हो ।
नयाँ शेयर निष्कासन गर्न भौतिक पूर्वाधार कम्तीमा १५ प्रतिशत काम भएको हुनुपर्ने, आईपीओबाट उठाइएको रकम चालू परियोजनामा मात्र उपयोग गर्न पाइने, परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशत हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानको आवश्यकता औंल्याइएका छन् । सेबोनको यो कदम सकारात्मक छ । तर, यतिले मात्र जलविद्युत् क्षेत्रको शेयर खरीदविक्रीमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँनयाँ कम्पनी आउने क्रम जारी छ भने पुराना कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरिरहेका छन् । अहिले शेयरको किताबी मूल्यभन्दा नेटवर्थ ज्यादै कम भएको अपर तामाकोशीले हकप्रद जारी गरेको छ जसका लागि आवेदन दिने कि नदिने भन्नेमा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । यस्तो समस्यालाई सेबोनको नयाँ नियमले रोक्नेछ ।
तर, जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको भविष्य के हुने हो भन्ने कुरा यसका लगानीकर्ताले राम्ररी बुझेका छैनन् । विद्यमान कानूनअनुसार जलविद्युत् परियोजनाहरू निश्चित अवधिपछि सरकारको स्वामित्वमा जान्छन् । त्यसपछि शेयरधनीको शेयर अर्थहीन हुन्छ । यो कुरा कति लगानीकर्ताले बुझेका छन् त ? अवधि पूरा भएपछि कम्पनीको अवस्था के हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म यसका लागि पहल नै भएको छैन । सरकारले कुनै विकल्प दिन्छ भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ । त्यसैले सरकारले स्वामित्व लिएपछि के हुने भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । जलविद्युत् क्षेत्रको शेयरमा लगानी गर्नेदेखि लिएर स्वामित्व हस्तान्तरणसम्मका बारेमा लगानीकर्तालाई धेरै कुरा बुझाउन आवश्यक देखिएकाले धितोपत्र बोर्ड मात्र नभई सरकारका अन्य निकायले समेत काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । कतिपय कुरामा कानूनको आवश्यकता वा संशोधन पनि आवश्यक पर्ने भएकाले यसबारे छलफल गर्न जरुरी भइसकेको छ ।