ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

व्यवसायीका अप्ठ्यारा

२०८० असोज, १४  
सम्पादकीय
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found

कर प्रशासनको झन्झटलगायत कारणले विदेशी लगानी अपेक्षित परिमाणमा भित्रिन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले करकै कारण स्वदेशी लगानीकर्तासमेत त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । लगानीबाट नै अर्थतन्त्र विस्तार हुने र रोजगारी सृजना हुने भएकाले सरकारको मुख्य कार्य नै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु हो तर नेपालमा भने बोलीवचनमा लगानी आकर्षणको रटान भेटिए पनि व्यवहार भने लगानीकर्तालाई तर्साउने खालको मात्रै पाइन्छ । कस्तो वातावरण भयो भने व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ ? यो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । सरकारले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त स्थल भएको दाबी गर्दै पनि आएको छ । तर, लगानी भित्रिन नसकेकाले सरकारको यो दाबी पक्कै पनि सही छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

विश्वका कैयौं देशमा व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने गर्छ । नेपालमा पनि त्यसको सिको गर्दै व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा दिने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा नयाँ उद्योग दर्ता र विस्तार गर्न कर नलाग्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहज हुने देखिन्छ । राज्यको नीति देशमा औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेतिर रहे पनि उद्योगी व्यवसायी कहिले राजनीतिक दलबाट, कहिले सरकारी संयन्त्र र त कहिले विभिन्न समूहबाट प्रताडित हुने गरेका छन् । अहिले राजस्व कम उठेको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई जबरजस्त कर असुली गर्न दबाब दिइरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ जसले लगानीमा नकारात्मक असर थपिने देखिन्छ ।

अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।

कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन खोजेकै बेला रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नै समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो जसको असर नेपालको उद्योग, व्यवसायमा पनि पर्‍यो । यही कारण अहिले विकसित अर्थतन्त्रदेखि अविकसित देशको अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र त मन्दीमै रहेको देखिन्छ । यस्तो मन्दीका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिने सही ऊर्जा भनेको करमा सहुलियत नै हो । यसले व्यवसायको लागत कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा भने सरकार संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनभन्दा पनि कसेरै कर उठाउन केन्द्रित रहेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भएर सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविकता एकातिर र अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता अर्कैतिर हुँदा अहिलेको संकटलाई सम्बोधन हुने खालको बजेट नै आएन । अझ थलिएको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आवमा भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखियो अघिल्लो आवमै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको यथार्थलाई आँखा चिम्लेर अर्थमन्त्रीले सहजै लक्ष्य भेटिने प्रतिक्रिया दिए । तर, अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।

कानूनले तोकेअनुसार उद्योगी, व्यवसायीले कर तिर्नुपर्छ । तर, संकटका बेलामा जबरजस्त कर उठाउन खोज्नु कानूनविपरीत मात्र नभई दण्डनीय हो । जबरजस्ती कर असुली गर्नुपर्दा त्यसको भार तत्काललाई उद्योगी, व्यवसायीमाथि परेजस्तो देखिए पनि अन्तत: त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ । यसले गर्दा माग घट्न गई आयात वा उत्पादनमा कमी आउँछ जसले गर्दा सरकारले पाउने राजस्व झनै घट्छ । सरकारले यो चक्रलाई नबुझेको पक्कै होइन तर बुझेर पनि करमा कसिकसाउ गर्दै व्यवसायमाथि दबाव नै दिन थालेको छ । यसरी सरकारले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी कर आतंक मच्चाउनु हुँदैन । कर नीति जहिले पनि उद्यममैत्री हुन आवश्यक छ । राजस्वबाट खर्च धान्न कठिन भए निर्ममतापूर्वक सरकारी खर्च घटाउनुपर्छ । तर, सरकारले खर्च घटाउने नीति कागजमा मात्रै लिएको छ । त्यसो हुँदा बढी करका लागि व्यवसायीलाई कस्न थालेको छ । यसबाट अर्थतन्त्र थप समस्यामा जान सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)