सहकारी अनुदान कार्यक्रम अन्योलमा 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । उत्पादकत्व बढाउन र उद्यमशीलता विकास गर्न भन्दै शुरू गरिएको सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि गतवर्षदेखि अनुदान दिने कार्यक्रम रोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि अनुदानका लागि स्रोतको व्यवस्थापन नभएको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले गत आवमा अनुदान वितरणका लागि आवेदन संकलन गरेको थियो । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनसँगै सरकारको आम्दानी घटेपछि बजेट कटौती गर्दा अनुदान काटिएको हो । 

विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायका अनुसार गतवर्ष ३ सय ओटा संघसंस्थाले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । ‘हामीले अनुदान वितरणका लागि सबै तयारी गरिसकेपछि अनुदान रकम कटौती भयो,’ उनले भने, ‘चालू आवमा बजेट व्यवस्थापन भएको खण्डमा ती संस्थाको आवेदन पनि मूल्यांकनमा समावेश गर्ने हाम्रो योजना छ ।’

विभागले गत पुसमा सूचना जारी गरी सहकारी संघसंस्थाले सदस्यको उत्पादन सञ्चय, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न, उत्पादनमूलक औद्योगिक वा व्यावसायिक आयोजना एवं सदस्य केन्द्रित अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहकारी उपभोक्ता भण्डार सञ्चालनका लागि जग्गाबाहेक पूँजीगत निर्माण खरीदका लागि पूँजीगत अनुदान माग्न सक्ने भन्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । यस्तै विभागले श्रमिक, कृषक कालिगढ न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका र उत्पादनमूलक सहकारी, कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सहकारीलाई चुक्ता पूँजीको निश्चित प्रतिशत अनुदान र उत्पादनमा आधारित नमूना सहकारी प्रवर्द्धन प्रोत्साहन तथा विकास कार्यका लागि पनि अनुदान दिने विभागको योजना थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकांश सहकारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत गएपछि संघीय सरकारको कम प्राथमिकता छ । स्थानीय र प्रदेशले पनि सहकारीहरूलाई अनुदान दिने गरेका छन् । 

सरकार र सहकारीको साझेदारीमा उत्पादन तथा प्रशोधनका उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न सरकारले कृषि, पशुपालन, माछापालन, चिया, कफीलगायत क्षेत्रमा समेत अनुदान दिने गरेको छ ।

दोहोरो अनुदान नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा मात्र सहकारी संघसंस्थालाई व्यावसायिक कामका लागि अनुदान दिन थालेको छ । सहकारी विभागमा अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने संघसंस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका आधारमा नियामक निकायबाट सिफारिशसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहभित्र रहेका सहकारीले स्थानीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सहकारीले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट समेत सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

सरकार र सहकारीको साझेदारीमा उत्पादन तथा प्रशोधनका उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न सरकारले कृषि, पशुपालन, माछापालन, चिया, कफीलगायत क्षेत्रमा समेत अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान सदुयोग भए/नभएको विषयमा सरकारलाई न जानकारी छ कुनै तथ्यांक ।

प्रतिक्रिया [0]