बीआरआईमा प्रधानमन्त्री मौन

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिका र चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुभएको छ । आठ दिनको चीन भ्रमण सकेर उहाँ शनिवार स्वदेश फर्किनुभयो । 

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र चिनियाँ समकक्षी ली छियाङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङमा द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता भएको थियो । वार्तापछि असोज ९ गते १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गरियो । उच्चस्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको दाहालको भनाइ छ । ‘राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने बाटो खुलेको छ । र, अझ महत्त्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनियाँ नेताहरूको सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ,’ उहाँले फर्केपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

वक्तव्यमा भएका धेरै प्रसंगलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा विमानस्थलमा दोहोर्‍याउनुभयो तर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे उहाँले एक शब्द पनि उच्चारण गर्नुभएन । जबकि वक्तव्यको सातौं बुँदामा बीआरआई कार्यान्वयनमा दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको र यसको योजना यथाशीघ्र टुंग्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा यो विषय नसमेट्नुलाई अर्थपूर्ण हिसाबले हेरिएको छ । यो भ्रमणमा खासगरी बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने धेरैको अपेक्षा थियो तर त्यसो भएन । 

प्रधानमन्त्री दाहालको यो चीन भ्रमणमा खासगरी बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने धेरैको अपेक्षा थियो तर त्यसो भएन । 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणको मुख्य उपलब्धिमा प्रसारण लाइनलाई राख्नुभएको छ । उहाँले सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भएको कुराकानीलाई मुख्य उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । चिनियाँ समकक्षीसँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा ‘मुख्यत: नेपालको उत्तरी सीमाक्षेत्रमा चीनतर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण, नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको भूभागमा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउन नसकिने स्थानमा सौर्य प्रणाली जडानलगायत विषयमा गहन छलफल’ गरिएको उहाँको भनाइ थियो । 

दुई देशको संयुक्त वक्तव्यको सातौं बुँदामा केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे १२० केभी क्षमताको सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण यथाशीघ्र शुरू गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका अनुसार दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे नेपाल लगायत अतिकम विकसित मुलुकहरूका चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा नेपाल यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत गर्न सफलता मिलेको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्ने र दुई देशको हवाई उडानबीच सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नेबारेमा सकारात्मक छलफल भएको छ । ऋण मिनाहाबारे ठोस प्रगतिबारे उहाँ खुल्नु भएन । प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दे लैजानेबारे छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले दुई देशबीच भएको समझदारीलाई अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई अघि बढाउने सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको आवश्यकताअनुसार चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण शुरू गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार चीनसँग टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउने, काठमाडौं चक्रपथ सडकको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । नेपाल–चीन रेलवे सहयोगका लागि कार्यदलको आठौं बैठक छिट्टै गर्नेमा सहमतिलगायत १२ ओटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीनबीच परम्परागत नाकाका अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रिय व्यापार नाका सञ्चालन हुने बताउनुभयो । मुस्ताङको कोरला नाका खोल्नुका साथै किमाथांका र ओलङचुङगोला चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । मुस्ताङको कोरला नाकामा चीनले पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सबै नाका खुलाउने सहमति भएको बताए पनि सयुक्त वक्तव्यमा भने त्यस्तो विषय कतै उल्लेख गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालले तिब्बत र नेपालको रेल, सडक, हवाईसेवा विद्युत् प्रसारण लाइन सबै क्षेत्रबाट जोडेर ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’को विषयलाई व्यवहारमा उतार्नेबारे छलफल भएको र ल्हासा–काठमाडौं हवाई सेवा पुन: शुरू गर्नसमेत अनुरोध गरेको समेत बताउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]