आईटी क्षेत्रको जनशक्ति टिकाउनै गाह्रो

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। हालको तलब स्केलले सूचनाप्रविधि (आईटी) र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रको जनशक्तिलाई मुलुकमा टिकाउन नसकिने सरोकारवालाले बताएका छन् । सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना र युवाहरू लागिपरेको अवस्था भए पनि उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन समस्या भएको उनीहरूले बताए । 

न्यू बिजनेश एजको ‘सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कहाँ छ, र यो क्षेत्रका सम्भावना र चुनौती के–के हुन्’ भन्ने विषयमा केन्द्रित अन्तरक्रियामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले अहिलेकै सेवा सुविधाले नेपालमा जनशक्ति टिकाउन नसकिने भन्दै पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय लगायतसँग छलफल गरिने जानकारी दिए । ‘सरकारले परामर्शदाता नियुक्त गर्दा ठूलो पारिश्रमिक दिएर आईटी सेवामा विदेशी राखेको अवस्था छ,’ दत्तले भने, ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाली जनशक्ति र गैरआवासीयमार्फत पनि सेवा लिन सकिने विषयमा लागिपरेका छौं ।’ सरकारले यो क्षेत्रलाई सघाउने गरी ऐन र नीति ल्याइसकेकाले तिनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०१९, डिजिटल सिग्नेचर, डाटा सेन्टरजस्ता विधामा काम गरिरहेको भन्दै उनले सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा थप बृहत् बहसको आवश्यकता औंल्याए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विकास खर्चको १ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रमा खर्चिने घोषणा गरेको छ । उद्योगसँग मिलेर पाठ्यक्रम बनाउने, स्टार्टअपलाई वित्तीय सहयोग गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका दक्ष जनशक्तिबाट पनि सिक्ने वातावरण बनाउने 

दत्तले बताए । ‘निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा पनि अघि बढेको यो क्षेत्रमा जनशक्तिलाई अवसर दिन सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैले वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ दत्तले भने, ‘एक अध्ययनले ६६ हजार जनशक्तिले आईटी क्षेत्रमा फ्रिल्यान्स सेवा उपलब्ध गराएको छ, गुणस्तरीय इन्टरनेट, ब्रोडब्यान्ड विस्तार, इन्टरनेटको लागत घट्दै गर्दा यो क्षेत्रमा वातावरण बन्दै छ ।’

•  अहिलेकै तलब स्केलले जनशक्ति बस्दैनन् 
•  वित्तीय संस्थाको लगानी आईटीलक्षित गर्न जोड

आईटी एक्सपर्ट मनोहरकुमार भट्टराईले आईटी क्षेत्रमा मुलुकको एजेन्डा के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिको नेतृत्व उत्पादनमूलक क्षेत्र गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसको वृद्धिका लागि सेवामुलक क्षेत्र दिगो भएर आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अब आईटी क्षेत्रलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर स्थायित्व खोजिनुपर्ने पनि बताए । उनले आइटी क्षेत्र अहिले संगठित संस्थाको रूपमा नदेखिए पनि एउटा सम्भावित क्षेत्र भएको बताए । ‘दक्षता तथा शीपका हिसाबले नेपाल प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै छ,’ भट्टराईले भने, ‘उपयोगी इकोसिस्टम बनाउन ढिला नगरौं, देशको ब्रान्ड पनि हुनुपर्छ भने अर्काेतर्फ संगठित पनि हुनुपर्छ ।’ कुनै आईटी फर्ममा १ वर्ष ६ महीना काम गरेर युवा विदेशिने गरेको भन्दै उनले आईटी फर्मको स्थायित्वका लागि पनि घनीभुत बहस जरुरी रहेको बताए । यस्तै आर्थिक वृद्धिको मोडलमा सेवा क्षेत्र मुख्य भएर आउने हो भने बैंकहरूको लगानी नीतिमा पनि परिमार्जन आवश्यक हुने उनले बताए । 

आइडियामाथिको लगानी नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता आइडीयालाई हेरेर मात्रै लगानी गर्न नमान्ने अवस्थामा अन्य विकल्पमा जानुपर्ने भट्टराई बताउछन् । ‘बाहिर (विदेश)तिर प्रयोग भइसकेका अन्य सहायक टुल्सहरू जस्तै भेन्चर क्यापिटल र एन्जल क्यापिटलको अभ्यास नेपालमा पनि हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘भेन्चर क्यापिटल प्रयोगमा ढिलाइ भइसकेकाले उदाउँदा युवा उद्यमी तथा स्टार्टअपहरूलाई यी क्यापिटलका विषयमा थप साक्षर गराउन जरूरी छ ।’ ‘यसमा बैंकहरूले छुट्टै किसिमले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘आइडीया नै पुँजी हो, 

आइडियालाई इन्भेष्ट गर्ने विषयमा जानुपर्छ ।’ अर्का आईटी एक्सपर्ट हेमपाल श्रेष्ठले नेपालीहरू आईटी प्रयोगकर्ताको रूपमा अग्रपंक्तिमा रहे पनि इकोसिस्टम विकास, व्यवस्थापन र उत्पादनका हिसाबले भने धेरै अगाडी नभएको बताए । ‘हामीहरू प्रयोगकर्ताबाट विस्तारै उत्पादनकर्ताको रूपमा अघि बढ्दै छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘एउटा सानो समूह अहिले उत्पादकको रूपमा आएको छ र उसको क्षमता भने विश्वबजारमै प्रतिस्पर्धी छ तर त्यहाँ इकोसिस्टम र व्यवस्थापनको छ ।’ 

सरकारले आईटी सेवा दिएर गरेको आम्दानी ल्याउँदा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ च्यानलबाट रकम ल्याउने बढेको भन्दै उनले भने, ‘५ प्रतिशत कर लगाउँदा भने समस्या हुने देखिन्छ ।’ यसैगरी उनीहरूले उदाउँदो प्रविधि एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) र ब्लक चेनका विषयमा बुझाउन घनीभूत छलफल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यस्तै नेपाली जनशक्तिलाई फ्रिल्यान्सरका रूपमा मात्रै राख्ने कि विदेशीलाई केही समयको लागि ल्याएर सेवा मात्रै लिने कि वा देशमै ठूला आईटी कम्पनी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा राज्यको नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

यो क्षेत्रमा इन्जिनियरमात्रै नभइ विद्यालय तह, सीटीइभीटीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी सहभागी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालले हेल्थ केयर टेक्नोलजीमा निकै राम्रो गरेको उदाहरण दिदैं श्रेष्ठले भने, ‘केही युवाले नेपालबाटै अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशका अस्पताल, बीमा क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका छन्, अबको प्रश्न भनेको यसलाई कसरी थप बढाउने र उद्योगको रूप कसरी दिने भन्ने हो ।’

प्रतिक्रिया [0]