ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

राहत र पुन: स्थापनामा  नयाँ सोच आवश्यक

२०८० कात्तिक, २०  
सम्पादकीय
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found

२०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पका बेलामा एकीकृत बस्ती निर्माणलगायत विभिन्न विकल्पबारे व्यापक कुरा भए पनि त्यस्तो नीति आएन । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि रू. ३ लाख अनुदान र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरेको थियो । तर, नेपालका बस्तीहरूलाई नयाँ ढंगले बसाउने मौका नेपालले गुमायो । अहिले जाजरकोट र रूकुममा भूकम्पबाट भएको क्षतिपछि राहत वितरण र पुनर्वासबारे बहस शुरू भएको छ । विगतमा भएको गल्तीबाट पाठ सिकेर राहत र पुनर्वासका कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । भूकम्प गएसँगै सहयोग गर्ने घोषणाको बाढी आएको छ । त्यस्तै राहत वितरणका लागि विभिन्न संस्था र सरकारहरू पनि भूकम्पपीडित क्षेत्रमा जाने तयारी गरेको समाचार आएको छ । सहयोगको रकम माग्दै विभिन्न संघसंस्थाले आग्रह गर्ने सम्भावना पनि छ । यस्तोमा राहत र पुनर्वासका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत उपलब्ध गराउने बताएको छ भने गृह मन्त्रालयले जथाभावी चन्दा संकलन नगर्न आग्रह पनि गरेको छ । यस्तोमा सहयोग गर्न चाहने जोकोहीले सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ र जिन्सी सहयोग गर्ने भए सरकारले भनेअनुसारको संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा विगतमा गोर्खा भूकम्पमा जस्तो कसैले सहयोगको थुप्रो पाउने र कोही भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सरकारले उद्धारको काम लगभग सकिएको बताएको छ । उद्धारको काम विगतमा भन्दा केही व्यवस्थित नै देखिएको छ । यद्यपि भूकम्प जानेबित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा जानुलाई सही मानिएको छैन । केहीले उहाँको तत्परताको प्रशंसा पनि गरेका छन् । तर, यस्तो विपत्तिमा सरकार प्रमुख त्यस्तो क्षेत्रमा दौडेर जानुभन्दा राज्यका संयन्त्रलाई परिचालित गर्नतिर लाग्नुपर्छ । साथै, उद्धारका काम शुरू भइसकेपछि उद्धारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हौसला दिन र पीडितलाई राज्यले हेर्छ भनी आश्वस्त पार्न जानु उपयुक्त हुन्छ । 

सरकारले प्रभावकारी काम गरी जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अहिले सही ढंगले काम गरेमा आगामी समयमा हुने यस्ता विपत्तिका बेला उद्धार, राहत र पुनर्वासका कार्यक्रम धेरै व्यवस्थित हुँदै जानेछ । 

अहिले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न धेरै व्यक्ति र संस्था तयार देखिएका छन् । तर, यसरी आएको सहयोग पीडितसमक्ष पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निश्चित छैन । विगतको अनुभव हेर्दा पीडितका नाममा मित्रराष्ट्रबाट आएको महँगा र स्तरीय सामान पीडितकहाँ नपुगेको र पहुँचवालाको घरमा पुगेको पाइन्छ । अहिले त्यस्तो नहोस् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले भूकम्पपीडितलाई तत्काल आवश्यक भनेको छाना र खाना नै हो । जाडो बढिसकेकाले आगो बालेको भरमा खुला आकाशमुनि रात बिताउँदा कतिपयको ज्यानै नजाला पनि भन्न सकिन्न । यस्तो भयो भने त्यो राज्यको विफलता हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म चाँडो भूकम्पले घर ध्वस्त भएकाहरूलाई अस्थायी वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ र तिनलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइनुपर्छ । 

अर्को, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पुनर्निर्माणको हो । समाज सेवाका नाममा केही व्यक्तिले आवास बनाइदिँदा स्थानीयको आवश्यकताभन्दा भिन्न खाले संरचना बनेर त्यो प्रयोजनविहीन बनेको तथ्यबाट अहिले सिक्न जरुरी छ । त्यस्तै पीडितको जग्गा धितो राखेर घर बनाइदिएको तर ऋण नतिरिदिँदा विपन्नहरू समस्यामा परेको समाचार पनि आएको छ । यस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नेहरूलाई राहत र पुनर्निर्माण वा पुनर्वासका लागि परिचालित हुन दिनु हुँदैन । भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि कति रकम लाग्ने हो, त्यसको अनुमानित रकम सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोष उद्धार कोषमा अहिले धमाधम रकम जम्मा हुन थालेको छ । कति रकम जम्मा भयो भनेर त्यसको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ । त्यस्तै उक्त कोषबाट कुन कुन शीर्षकमा कुन कुन प्रयोजनका लागि कति रकम खर्च भयो, त्यसको जानकारी पनि दिइरहनुपर्छ । त्यसो भयो भने सहयोगदातालाई आफ्नो सहयोग सदुपयोग हुनेमा विश्वास हुन्छ र सहयोग रकम जुट्छ । यसो हुँदा सरकारलाई भार पनि पर्दैन । अहिले सानो क्षेत्रमा भूकम्प गएकाले पीडितको संख्या र भूगोल थोरै छ । यस्तोमा प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न सहज पनि छ । त्यसैले सरकारले प्रभावकारी काम गरी जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अहिले सही ढंगले काम गरेमा आगामी समयमा हुने यस्ता विपत्तिका बेला उद्धार, राहत र पुनर्वासका कार्यक्रम धेरै व्यवस्थित हुँदै जानेछ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)