राहत र पुन: स्थापनामा  नयाँ सोच आवश्यक

२०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पका बेलामा एकीकृत बस्ती निर्माणलगायत विभिन्न विकल्पबारे व्यापक कुरा भए पनि त्यस्तो नीति आएन । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि रू. ३ लाख अनुदान र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरेको थियो । तर, नेपालका बस्तीहरूलाई नयाँ ढंगले बसाउने मौका नेपालले गुमायो । अहिले जाजरकोट र रूकुममा भूकम्पबाट भएको क्षतिपछि राहत वितरण र पुनर्वासबारे बहस शुरू भएको छ । विगतमा भएको गल्तीबाट पाठ सिकेर राहत र पुनर्वासका कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । भूकम्प गएसँगै सहयोग गर्ने घोषणाको बाढी आएको छ । त्यस्तै राहत वितरणका लागि विभिन्न संस्था र सरकारहरू पनि भूकम्पपीडित क्षेत्रमा जाने तयारी गरेको समाचार आएको छ । सहयोगको रकम माग्दै विभिन्न संघसंस्थाले आग्रह गर्ने सम्भावना पनि छ । यस्तोमा राहत र पुनर्वासका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत उपलब्ध गराउने बताएको छ भने गृह मन्त्रालयले जथाभावी चन्दा संकलन नगर्न आग्रह पनि गरेको छ । यस्तोमा सहयोग गर्न चाहने जोकोहीले सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ र जिन्सी सहयोग गर्ने भए सरकारले भनेअनुसारको संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा विगतमा गोर्खा भूकम्पमा जस्तो कसैले सहयोगको थुप्रो पाउने र कोही भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सरकारले उद्धारको काम लगभग सकिएको बताएको छ । उद्धारको काम विगतमा भन्दा केही व्यवस्थित नै देखिएको छ । यद्यपि भूकम्प जानेबित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा जानुलाई सही मानिएको छैन । केहीले उहाँको तत्परताको प्रशंसा पनि गरेका छन् । तर, यस्तो विपत्तिमा सरकार प्रमुख त्यस्तो क्षेत्रमा दौडेर जानुभन्दा राज्यका संयन्त्रलाई परिचालित गर्नतिर लाग्नुपर्छ । साथै, उद्धारका काम शुरू भइसकेपछि उद्धारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हौसला दिन र पीडितलाई राज्यले हेर्छ भनी आश्वस्त पार्न जानु उपयुक्त हुन्छ । 

सरकारले प्रभावकारी काम गरी जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अहिले सही ढंगले काम गरेमा आगामी समयमा हुने यस्ता विपत्तिका बेला उद्धार, राहत र पुनर्वासका कार्यक्रम धेरै व्यवस्थित हुँदै जानेछ । 

अहिले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न धेरै व्यक्ति र संस्था तयार देखिएका छन् । तर, यसरी आएको सहयोग पीडितसमक्ष पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निश्चित छैन । विगतको अनुभव हेर्दा पीडितका नाममा मित्रराष्ट्रबाट आएको महँगा र स्तरीय सामान पीडितकहाँ नपुगेको र पहुँचवालाको घरमा पुगेको पाइन्छ । अहिले त्यस्तो नहोस् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले भूकम्पपीडितलाई तत्काल आवश्यक भनेको छाना र खाना नै हो । जाडो बढिसकेकाले आगो बालेको भरमा खुला आकाशमुनि रात बिताउँदा कतिपयको ज्यानै नजाला पनि भन्न सकिन्न । यस्तो भयो भने त्यो राज्यको विफलता हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म चाँडो भूकम्पले घर ध्वस्त भएकाहरूलाई अस्थायी वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ र तिनलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइनुपर्छ । 

अर्को, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पुनर्निर्माणको हो । समाज सेवाका नाममा केही व्यक्तिले आवास बनाइदिँदा स्थानीयको आवश्यकताभन्दा भिन्न खाले संरचना बनेर त्यो प्रयोजनविहीन बनेको तथ्यबाट अहिले सिक्न जरुरी छ । त्यस्तै पीडितको जग्गा धितो राखेर घर बनाइदिएको तर ऋण नतिरिदिँदा विपन्नहरू समस्यामा परेको समाचार पनि आएको छ । यस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नेहरूलाई राहत र पुनर्निर्माण वा पुनर्वासका लागि परिचालित हुन दिनु हुँदैन । भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि कति रकम लाग्ने हो, त्यसको अनुमानित रकम सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोष उद्धार कोषमा अहिले धमाधम रकम जम्मा हुन थालेको छ । कति रकम जम्मा भयो भनेर त्यसको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ । त्यस्तै उक्त कोषबाट कुन कुन शीर्षकमा कुन कुन प्रयोजनका लागि कति रकम खर्च भयो, त्यसको जानकारी पनि दिइरहनुपर्छ । त्यसो भयो भने सहयोगदातालाई आफ्नो सहयोग सदुपयोग हुनेमा विश्वास हुन्छ र सहयोग रकम जुट्छ । यसो हुँदा सरकारलाई भार पनि पर्दैन । अहिले सानो क्षेत्रमा भूकम्प गएकाले पीडितको संख्या र भूगोल थोरै छ । यस्तोमा प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न सहज पनि छ । त्यसैले सरकारले प्रभावकारी काम गरी जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अहिले सही ढंगले काम गरेमा आगामी समयमा हुने यस्ता विपत्तिका बेला उद्धार, राहत र पुनर्वासका कार्यक्रम धेरै व्यवस्थित हुँदै जानेछ ।

प्रतिक्रिया [0]