आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजाखेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ । गाँजाको प्रयोगमाथि लगाउँदै आइएको प्रतिबन्ध खुलाउन व्यापक माग बढेसँगै सरकारमाथि यो खुलाउन एक प्रकारको दबाब नै परेको छ । त्यसैले अहिले अध्ययन कार्यदल गठन हुनु सकारात्मक कदम हो । तर, कार्यदलले पूर्वाग्रह राखेर प्रतिवेदन दिन्छ कि सबै पक्षको पर्याप्त अध्ययन गर्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैन किनभने गाँजा खुलाउने र नखुलाउने पक्षमा मानिसहरू बाँडिएका छन् ।
सरकारले १ महीनाको समयसीमा दिएर गाँजालाई औषधिका रूपमा उपयोग गर्ने र गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको छ । तर, कानूनमा जेजस्तो भए पनि अहिले यी दुवै क्षेत्रमा गाँजाको पर्याप्त उपयोग भइरहेको छ । नेपाली गाँजा भनेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री भइरहेको छ किनभने नेपालको गाँजा उत्कृष्ट मानिन्छ । त्यस्तै गाँजाबाट निर्मित कपडा, ब्यागलगायत वस्तुको व्यापार र निर्यातसमेत भइरहेको छ । त्यस्तै गाँजाबाट निर्मित सौन्दर्यसामग्री पनि नेपालको बजारमा खुलेयाम विक्री भइरहेको छ । तर, विडम्बना गाँजाखेती प्रतिबन्धित छ । गाँजाबाट नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने एकथरीले तर्क गरिरहेका छन् । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि यसले नेपालीको आर्थिक स्तर बढाउन सहयोग गरेको थियो । यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि नै नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा गरीबी बढेको मानिन्छ । यस्तोमा सरकारले औपचारिक रूपमा अध्ययन थाल्नु सकारात्मक छ तर कार्यदलले यसको आर्थिक सम्भावना र चुनौतीबारे पर्याप्त अध्ययन गर्न भने आवश्यक देखिन्छ । एक वर्षअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यसबारेमा नीति संवाद आयोजना गरेको थियो जसमा गाँजाको उपयोगसम्बन्धी विविध पक्षबारे व्यापक परामर्श भएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले गाँजासम्बन्धी अध्ययनका लागि केन्द्र नै स्थापना गरे पनि विद्यमान कानूनका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेको बताएको छ । त्यस्तै क्यान्सरको रोगीलाई किमोथेरापी गराउँदा त्यसको असरलाई कम गर्न गाँजा सहयोगी हुने अध्ययन केन्द्रको भनाइ छ । तर, त्यसको औषधीय प्रयोगको काम अघि बढ्न सकेको छैन । कानूनले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि यसको उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर, प्रहरीले गाँजा देख्यो कि फाँड्ने गरेको छ । सबै प्रजातिका गाँजा नशा लाग्ने खालका हुँदैनन् । तर, प्रहरीलाई यो कुरा बुझाउन सकिएको छैन । गाँजाखेतीमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूका अनुसार हाल नेपालमा १ लाखभन्दा बढी हेक्टर जग्गामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न १०६ फर्म दर्ता भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कृषकले गाँजाखेती गर्न भने पाउँदैनन् । त्यसैले लागू औषध ऐन २०३३ लाई वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ ।
गाँजाकै विविध उपयोगबाट अहिले थुप्रै देशले ठूलो आमदानी गरेका छन् । विश्वमा गाँजाबाट उत्पादित सामानको बजार अर्बौं डलरको रहेको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालले यसलाई खुला गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले दिएको कार्यादेशमा गाँजाखेती खुलाउने वा नखुलाउने बारेमा अध्ययन गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको पाइँदैन । तैपनि नेपालमा गाँजाखेती खुलाउनुपर्छ । नरोपीकन नै आफै उम्रने र नेपालका प्राय: सबै ठाउँमा फस्टाउने गाँजाखेतीले किसानको आय बढाउनुका साथै औद्योगिक विकासमा समेत सहयोग गर्ने देखिन्छ । तर, गाँजा भन्नेबित्तिकै नशालु पदार्थ भन्ने सोचले यसप्रति धेरैमा नकारात्मक विचार पाइन्छ । तर, गाँजाकै विविध उपयोगबाट अहिले थुप्रै देशले ठूलो आमदानी गरेका छन् । विश्वमा गाँजाबाट उत्पादित सामानको बजार अर्बौं डलरको रहेको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालले यसलाई खुला गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हो, गाँजाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई रोक्नेगरी संयन्त्र बनाइनु भने आवश्यक देखिन्छ । सरकारले औषधीय र औद्योगिक सम्भावनाबारे मात्रै अध्ययन गर्ने भने पनि मनोरञ्जनका लागि यसको सम्भावना र चुनौतीबारे पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ । मनोरञ्जनकै लागि पनि गाँजाको उपयोग विश्वका धेरै देशले खुला गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले सबै युवा गाँजामा लट्ठिन्छन् भन्ने भाष्यका साथ नीति बनाउनु जरुरी छैन । अत: गाँजाको बहुविध प्रयोग गरी त्यसबाट लाभ लिन सक्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।