ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

‘लघुवित्तको सञ्चालन मोडलमै परिवर्तन आवश्यक’

२०८० कात्तिक, २३  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । गरीब र विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन शुरू गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मोडल नै परिवर्तन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको एक अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ । लघुवित्त व्यवसाय गर्ने संस्थाको संख्या वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र लघुवित्तका सिद्धान्त र मर्मविपरीत सञ्चालन भएको भन्दै यसलाई सच्याउन सञ्चालन मोडल परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइएको हो । 

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले भदौ अन्तिममा बुझाएको प्रतिवेदन बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामा मात्र जोड दिई सामाजिक उद्देश्यलाई बिर्संदै गएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, कर्जा अनुशासन र असुली बिगँ्रदै गएको, बहुबैंकिङसँगै अत्यधिक ऋणको अवस्था सृजना भएको, सुगम क्षेत्रमा अधिकेन्द्रित भएकाले प्रचलनमा रहेकाले लघुवित्त क्षेत्रको मोडलमै समस्या देखापर्न थालेको औंल्याएको छ । 

समितिले हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो । समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएकोमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मलाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने, ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानीमा र ५ लाखभन्दा माथि धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था सिफारिश गरेको छ । एकै पटकभन्दा चरणबद्धरूपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्ने प्रावधान गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिवेदनमा समाजको स्वरूप एवं वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै लघुवित्तको मोडलबारे निरन्तर अध्ययन, परीक्षण र परिमार्जन गर्न र मोडलमा परिमार्जन गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले चरणबद्ध रूपमा मात्रै लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक रहेको र सामाजिक बैंकिङमा जोड दिनुपर्ने भएको हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छुट्टै ऐन उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष छ । यस्तै लघुवित्तहरूको शेयर सोही संस्थाका ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । 

मुख्य सिफारिश

  •  जमानीको मोडलमा परिमार्जन 
  •  ५ लाखमाथिको कर्जामा धितो 
  •  छुट्टै ऐनबाट नियमन 
  •  ग्राहकलाई मात्र शेयर 
  •  लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा 
  •  ब्याजदरको सीमा हटाएर स्प्रेड 
  •  मर्जरलाई प्रोत्साहन
  •  शाखा विस्तारमा नियन्त्रण

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । 

प्रतिवेदनमा एउटा लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको र पछिल्लो समय ऋणको चक्र बन्द हुँदा समस्या देखिन थालेको उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा लघुवित्तमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको र कर्जा नतिर्ने आन्दोलनका कारणसमेत प्रभावित भएको उल्लेख छ । 

यसैगरी लघुवित्तले शेयरधनीलाई अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हाल ब्याजदरमा तोकिएको १५ प्रतिशतको सीमा तत्कालका लागि उपयुक्त भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसलाई हटाएर स्प्रेडको माध्यमबाट नियमन गर्न सुझाव दिइएको छ । 

समितिले लघुवित्तको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै, लघुवित्तको शाखा विस्तारमा रोक लगाउन र शाखा नभएका ठाउँमा मात्र स्वीकृति दिन भनेको छ । यसैगरी लघुवित्तको कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिन पनि आवश्यक रहेको समितिले औंल्याएको छ । 

समितिले अध्ययनका क्रममा इमेलमार्फत सरोकारवालासँग सुझाव संकलन, लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ४ सय जनामा अनलाइन प्रश्नावली सर्वेक्षण, ४८ जिल्लाका २५५ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकमा प्रश्नावली सर्वेक्षण, दाङ र मोरङ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण एवं अन्तरक्रिया र काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरी आवश्यक सूचना र जानकारी संकलन गरेको जानकारी दिएको छ । 

लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले गत फागुनमै निर्देशनमार्फत कर्जाको अधिकतम सीमा घटाएर १५ लाखबाट ७ लाखमा झार्नुका साथै एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसैगरी मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी हुने लघुवित्तले पाउने छूट तथा सुविधाको अवधि २०८१ असार मसान्त पुर्‍याएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ चैतसम्ममा सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त संस्थाले ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई प्रवाह गरेको कर्जा छ । लघुवित्तमा ५९ लाख ९९ हजार सदस्यमध्ये ऋण लिनेको संख्या ३१ लाख ६२ हजार छ । 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)