‘लघुवित्तको सञ्चालन मोडलमै परिवर्तन आवश्यक’

२०८० कात्तिक, २३

समाचार

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । गरीब र विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन शुरू गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मोडल नै परिवर्तन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको एक अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ । लघुवित्त व्यवसाय गर्ने संस्थाको संख्या वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र लघुवित्तका सिद्धान्त र मर्मविपरीत सञ्चालन भएको भन्दै यसलाई सच्याउन सञ्चालन मोडल परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले भदौ अन्तिममा बुझाएको प्रतिवेदन बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामा मात्र जोड दिई सामाजिक उद्देश्यलाई बिर्संदै गएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, कर्जा अनुशासन र असुली बिगँ्रदै गएको, बहुबैंकिङसँगै अत्यधिक ऋणको अवस्था सृजना भएको, सुगम क्षेत्रमा अधिकेन्द्रित भएकाले प्रचलनमा रहेकाले लघुवित्त क्षेत्रको मोडलमै समस्या देखापर्न थालेको औंल्याएको छ ।

समितिले हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो । समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएकोमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मलाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने, ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानीमा र ५ लाखभन्दा माथि धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था सिफारिश गरेको छ । एकै पटकभन्दा चरणबद्धरूपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्ने प्रावधान गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा समाजको स्वरूप एवं वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै लघुवित्तको मोडलबारे निरन्तर अध्ययन, परीक्षण र परिमार्जन गर्न र मोडलमा परिमार्जन गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले चरणबद्ध रूपमा मात्रै लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक रहेको र सामाजिक बैंकिङमा जोड दिनुपर्ने भएको हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छुट्टै ऐन उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष छ । यस्तै लघुवित्तहरूको शेयर सोही संस्थाका ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

मुख्य सिफारिश

जमानीको मोडलमा परिमार्जन
५ लाखमाथिको कर्जामा धितो
छुट्टै ऐनबाट नियमन
ग्राहकलाई मात्र शेयर
लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा
ब्याजदरको सीमा हटाएर स्प्रेड
मर्जरलाई प्रोत्साहन
शाखा विस्तारमा नियन्त्रण

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा एउटा लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको र पछिल्लो समय ऋणको चक्र बन्द हुँदा समस्या देखिन थालेको उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा लघुवित्तमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको र कर्जा नतिर्ने आन्दोलनका कारणसमेत प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

यसैगरी लघुवित्तले शेयरधनीलाई अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हाल ब्याजदरमा तोकिएको १५ प्रतिशतको सीमा तत्कालका लागि उपयुक्त भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसलाई हटाएर स्प्रेडको माध्यमबाट नियमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिले लघुवित्तको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै, लघुवित्तको शाखा विस्तारमा रोक लगाउन र शाखा नभएका ठाउँमा मात्र स्वीकृति दिन भनेको छ । यसैगरी लघुवित्तको कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिन पनि आवश्यक रहेको समितिले औंल्याएको छ ।

समितिले अध्ययनका क्रममा इमेलमार्फत सरोकारवालासँग सुझाव संकलन, लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ४ सय जनामा अनलाइन प्रश्नावली सर्वेक्षण, ४८ जिल्लाका २५५ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकमा प्रश्नावली सर्वेक्षण, दाङ र मोरङ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण एवं अन्तरक्रिया र काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरी आवश्यक सूचना र जानकारी संकलन गरेको जानकारी दिएको छ ।

लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले गत फागुनमै निर्देशनमार्फत कर्जाको अधिकतम सीमा घटाएर १५ लाखबाट ७ लाखमा झार्नुका साथै एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसैगरी मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी हुने लघुवित्तले पाउने छूट तथा सुविधाको अवधि २०८१ असार मसान्त पुर्‍याएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ चैतसम्ममा सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त संस्थाले ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई प्रवाह गरेको कर्जा छ । लघुवित्तमा ५९ लाख ९९ हजार सदस्यमध्ये ऋण लिनेको संख्या ३१ लाख ६२ हजार छ ।