ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : लेखा समितिको कसरत प्रत्युत्पादक

२०८० कात्तिक, २३  
१० वर्ष अघि
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन उपसमितिले समान प्रकृतिका सरकारी संस्थानहरूलाई गाभ्ने सुझाव दिन लागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । समितिको यो सुझाव मुलुकको अर्थतन्त्र र ती संस्थानहरूको हितका दृष्टिले पनि स्वीकारयोग्य छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका ३६ ओटा संस्थानहरूमध्ये १८ ओटा संस्थानहरू वर्षौंदेखि निरन्तर घाटामा छन् । तिनीहरूको आर्थिक पुनरुत्थान हुने कुनै सम्भावना छैन । कतिवटा संस्थान घाटामा छन् भन्नु भन्दा पनि सरकारले अकारण वार्षिक बजेटबाट ती संस्थानहरूलाई पाल्न उल्लेख्य रकम छुट्याइरहनुपर्ने बाध्यता छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यी संस्थानहरूलाई बचाइराख्न मात्र सरकारले सबा १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यी सबै तथ्यहरूको प्रकाशमा मुलकको अर्थतन्त्रका लागि सेता हात्ती बनेका यी संस्थानहरूको स्वामित्व जतिसक्दो छिटो सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिनु पर्छ । 

(सम्पादकीयबाट)

वर्ष ६, अंक ९०, सोमवार, ५ पुस, २०६७

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)