१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : लेखा समितिको कसरत प्रत्युत्पादक

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन उपसमितिले समान प्रकृतिका सरकारी संस्थानहरूलाई गाभ्ने सुझाव दिन लागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । समितिको यो सुझाव मुलुकको अर्थतन्त्र र ती संस्थानहरूको हितका दृष्टिले पनि स्वीकारयोग्य छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका ३६ ओटा संस्थानहरूमध्ये १८ ओटा संस्थानहरू वर्षौंदेखि निरन्तर घाटामा छन् । तिनीहरूको आर्थिक पुनरुत्थान हुने कुनै सम्भावना छैन । कतिवटा संस्थान घाटामा छन् भन्नु भन्दा पनि सरकारले अकारण वार्षिक बजेटबाट ती संस्थानहरूलाई पाल्न उल्लेख्य रकम छुट्याइरहनुपर्ने बाध्यता छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यी संस्थानहरूलाई बचाइराख्न मात्र सरकारले सबा १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यी सबै तथ्यहरूको प्रकाशमा मुलकको अर्थतन्त्रका लागि सेता हात्ती बनेका यी संस्थानहरूको स्वामित्व जतिसक्दो छिटो सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिनु पर्छ । 

(सम्पादकीयबाट)

वर्ष ६, अंक ९०, सोमवार, ५ पुस, २०६७

प्रतिक्रिया [0]