टिकटकमाथि प्रतिबन्धको अर्थ

सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक तर्क आउन थालेको छ । तर, तिनले सामाजिक सञ्जालले विज्ञापन बजारमा पारेको प्रभाव, तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसकेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढाउन मद्दत गरेको बारेमा भने कमै मात्र आवाज उठाएको पाइन्छ । टिकटक बन्द गर्नु स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश हो कि होइन भन्नेमा व्यापक बहस गर्न सकिन्छ र यसबारे अदालतमा पर्ने मुद्दामा न्यायिक निरूपण पनि होला नै तर, सामाजिक सञ्जालले दिने सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि गर्न कठिन हुनुका साथै नियमनमा निकै समस्या हुने तथा विज्ञापनमा हुने खर्चको पनि नियमन हुन नसक्ने भएकाले टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण जरुरी देखिएको छ । नेपालमा अफिससम्म नखोल्ने, जवाफदेही हुन सक्ने व्यक्तिसमेत नतोक्ने, उपभोक्ता सपोर्ट सेन्टरसमेत नराख्ने यस्ता प्लेटफर्म बन्द गर्नु आवश्यक नै छ । 

नेपालमा टिकटकको प्रयोग भएसँगै यसले नग्नतालाई प्रोत्साहन गरेको, ब्यान्डविथ खपत निकै बढाएको, तथा युवा जमात यसमै भुलेको भनी यसमा प्रतिबन्ध लगाउन संसद्देखि सडकसम्म एक पक्षले आवाज उठाएकै हुन् । पछिल्लो समय वर्तमान राजनीतिक असन्तुष्टिलाई टिकटकका माध्यमबाट उजागर गरी विद्यमान शासनप्रणालीकै विरोधमा जनमत तयार पार्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेको भनी धेरैले आरोप लगाएका छन् । नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्छ भन्ने तिनको माग पाइन्छ । नेपालजस्तो प्रविधिमा पछि परेको मुलुकसँग शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सक्ने सामथ्र्य कतिको छ भन्ने कुरा यस्तो माग राख्नेले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । टिकटकमाथि नियमन गर्न नसकेर नै धेरै देशले प्रतिबन्ध लगाएका छन् र कतिपय मुलुकले यसलाई निकै सचेत भएर प्रयोग गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । त्यसैले नेपालले आफ्नो अवस्था हेरेर प्रतिबन्ध लगाउनुलाई बेठीक भन्न सकिँदैन । हाम्रो चासो भने सामाजिक सञ्जालले दिने सूचनाको आधिकारिकता र जिम्मेवारीमा हुनुपर्छ । सञ्चारका छापा, श्रव्य, श्रव्यदृश्य र अनलाइन यी चारै माध्यम सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ र तिनलाई प्रेस काउन्सिलले नियमन गर्छ । कानूनविपरीत वा आचारसंहिताविपरीत काम गरे तिनलाई कारबाही गर्छ । सरकारी मानदण्डअनुसार यस्ता माध्यम सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हिसाबकिताबदेखि कर तिर्नेसम्मका क्रियाकलाप सरकारी नियमनमा पर्छन् । त्यसैले यी माध्यम जिम्मेवार मानिन्छन्, गल्ती गर्दा कारबाहीमा परेका पनि छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचार धेरै मात्रामा हल्ला मात्र हुँदैनन्, तिनले सरकारले दाबी गरेजस्तै गलत सूचना प्रवाह गरेर सामाजिक सद्भाव खलबल्याएका पनि छन् । सामाजिक सञ्जालबाट यस्तै हल्ला फिँजाउँदा नेपालगञ्जमा धार्मिक सद्भाव खलल पुग्ने अवस्था आएर कफ्र्युसमेत लगाउन परेको थियो । त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई नियमनमा ल्याएर जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । टिकटकमा सिंगापुर प्रतिनिधिलाई बोलाएर सरकारले यसलाई नियमनमा ल्याउन खोजे पनि सकारात्मक जवाफ नआएपछि प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । 

टिकटकमात्र होइन, अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र नआउने हो भने तिनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । 

सामाजिक सञ्जाल निकै प्रभावशाली छ । त्यसो हुँदा अहिले सामान्य व्यवसायीदेखि स्थापित कम्पनीहरूसमेत विज्ञापनका लागि सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटहरूतर्फ आकर्षित भएका छन् । यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ जुन कानूनी दायरामा पर्दैन । फेसबुकको कम्पनी मेटा नेपालमा दर्ता भइसकेको छ तर पनि यसमा दिइने विज्ञापनको हरहिसाब सरकारले राख्न सकेको देखिँदैन । यस्तो विज्ञापनका लागि जाने खर्चले व्यवसायको विस्तारमा सहयोग पुगेको होला तर तिनले नियमन प्रणालीलाई भने कमजोर पक्कै बनाएको छ । यसरी नियमन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गरी विज्ञापन खर्च गर्न दिँदा सरकारले एकातिर राजस्व गुमाउँछ भने अर्कातिर नियमन पूरा हुने प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित कम्पनीलाई कमजोर बनाउँछ र बनाइरहेको पनि छ । नेपालको मिडिया उद्योग बलियो र दिगो बनिसकेको छैन । कोरोनाबाट उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएसँगै त्यसको पहिलो प्रभाव मिडिया उद्योगमाथि परेको तथ्य जगजाहेरै छ । त्यसमाथि सानो आकारको नेपाली विज्ञापनको बजार सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडिँदा दर्ता भएर वैधानिक तरीकाले सञ्चालनमा रहेका मिडिया समस्यामा परेका छन् । प्रतिस्पर्धाको समय भएकाले त्यसमा जाने विज्ञापन रोक्न पनि मिल्दैन, प्रतिस्पर्धाको लाभ विज्ञापनदाताले पाउनुपर्छ । तर पनि नियमन प्रणालीमा आबद्ध संस्थालाई कमजोर पार्नु भने हुँदैन । विज्ञापनलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदा एकातिर सरकारको आमदानी बढ्छ भने अर्कातिर दर्ता भई सञ्चालन भएका मिडियाको प्रवर्द्धन पनि हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्मबाट साना व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् । त्यसको फाइदा आफ्नो ठाउँमा छ तर वैध प्रणालीलाई धरापमा पुर्‍याउने गरी हुने व्यवसायले तत्काल लाभ दिए पनि दिगो लाभ भने दिँदैन । अत: टिकटकमात्र होइन, अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र नआउने हो भने तिनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसले न प्रेसमाथि अंकुश लगाउँछ न त स्वतन्त्रताको हक नै खोसेको मानिन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]