अर्थहीन छलफल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि उपाय खोज्न आफ्ना सदस्यहरूसँग सुझाव माग गरेको छ । अर्थतन्त्रको संकट समाधानकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमवार अर्थमन्त्रीलगायतहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ भने सर्वपक्षीय बैठक पनि हुने भएको छ । यस्तोमा महासंघले अर्थतन्त्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको भए लाभदायी हुन्थ्यो । सदस्यहरूसँग माग गरिएको सुझावले अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न पक्कै पनि सक्नेछैन । सदस्यहरूलाई महत्त्व दिएको सन्देश दिनेमा मात्र यो सीमित रहने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि महासंघले गरेको पहल प्रशंसनीय छ तर त्यस्तो पहल गर्दा निजीक्षेत्रको कुरामात्र उठाउने गरी गर्दा परिणाम प्राप्त हुँदैन । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको चालक हो । यसमा विवाद छैन तर अर्थतन्त्रका धेरै चरहरूमध्येको एउटा चर मात्र हो निजीक्षेत्र । त्यसो हुँदा सबै चरहरूको ज्ञान हुने अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले मात्रै अहिलेको संकटको कारण र त्यसको समाधानका उपाय सुझाउन सक्छन् । 

अर्थतन्त्र भनेको एक विज्ञान नै हो । विज्ञान तर्कमा होइन, तथ्यांक र प्रमाणमा मात्रै अघि बढ्छ । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुरामा पनि विषय विज्ञता भएका व्यक्तिहरूसँग नै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र विषयविज्ञहरूले अर्थतन्त्रको सूक्ष्म निरीक्षण गरिरहेका हुन्छन् । तिनले दिने सुझाव वैज्ञानिक हुन्छ । महासंघले पनि यस्तै विज्ञहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदा पनि त्यसैअनुसार दिनुपर्छ । सरकारले पनि विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ । 

महासंघले माग गरेको सुझाव होस् वा प्रधानमन्त्रीले तय गरेको छलफल होस्, त्यसमा विषयको गम्भीरता बुझ्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैलै प्रयास उपयुक्त भए पनि यस्ता छलफल अर्थहीन हुने देखिन्छ । 

अर्थतन्त्र भनेको मूलत: उद्योग, व्यवसायी, कृषकलगायत उत्पादक र उपभोक्ताको समष्टि हो । त्यसमा सरकार, बैंकिङ क्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय पक्ष पनि थपिन्छन् र यो जटिल सम्बन्धहरूको माखेसांग्लो बन्छ । त्यसैले यसभित्रका विभिन्न क्षेत्रको आआफ्नै स्वार्थ र रुचि हुन्छन् । तिनले दिने सुझाव पनि आआफ्नै क्षेत्रको स्वार्थसँग गाँसिएका हुन्छन् । उदाहरणको लागि दूध उत्पादक किसानले विदेशबाट दूध आयात गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क राख्लान् भने उपभोक्ता र दूधमा आधारित उद्योग चलाउनेले सस्तोमा दूधको माग गर्न सक्छन् । यसको अर्थ उनीहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन भन्ने होइन, सुन्नुपर्छ । तर, अर्थतन्त्रका सबै चरहरूको विश्लेषण गरेर सही समाधान निकाल्न भने विज्ञकै अपरिहार्यता हुन्छ । 

अमेरिका १९३० को दशकमा ग्रेट डिप्रेशन (महामन्दी) मा फस्यो । यस महामन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न अमेरिकालाई निकै गाह्रो भएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन डी रूजबेल्टले विषयविज्ञहरूसँग सुझाव लिएर ‘न्यू डिल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका थिए । कुनै जनमत संकलन गरेका थिएनन् । तर, महासंघले माग गरेको सुझाव र उसले चलाएको छलफल अर्थतन्त्रको गम्भीर पक्षसँग खासै सरोकार राख्न सक्ने देखिँदैन । केवल गुनासो गर्ने र एक पक्षले अर्कोलाई आरोप लगाउँदैमा समस्याको निकास भेट्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालले गर्न लाग्नुभएको छलफल पनि कर्मकाण्डीजस्तै हुने देखिन्छ । उहाँले विज्ञहरूसँग कुनै सुझाव लिनुभएको छैन, छलफल गर्नुभएको छैन । त्यसो हुँदा अर्थमन्त्री, योजना आयोगका अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले दिएका सूचना नै उहाँका लागि अर्थतन्त्रसम्बन्धी जानकारी हुन् । यी संस्थाबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य भएको देखिँदैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूसँग नै छलफल गरेर निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा नेपालका विज्ञलाई समेत बोलाएर सुझाव लिएका थिए । विदेशबाट समेत विज्ञहरू झिकाई सुझाव लिन सकिन्छ । तर, स्वार्थ बाझिने समूहसँग लिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दा तिनको तटस्थ विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी पनि हुन आवश्यक हुन्छ । महासंघले माग गरेको सुझाव होस् वा प्रधानमन्त्रीले तय गरेको छलफल होस्, त्यसमा विषयको गम्भीरता बुझ्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैलै प्रयास उपयुक्त भए पनि यस्ता छलफल अर्थहीन हुने देखिन्छ । जसरी कुनै पनि घर बिग्रँदा वा समस्यामा पर्दा घरमूलीको बढी जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा पनि जो जो जिम्मेवारीमा छन्, समाधानमा पनि उनीहरूकै भूमिका बढी हुन्छ । त्यसैले समस्या कहाँनेर छ भन्ने यकीन गरी त्यसको निराकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि अर्थहीन छलफलमा समय खर्च गर्नुभन्दा निश्चित मापदण्डबाट निर्देशित तथ्य र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छलफल उपयोगी हुन्छ । अहिले भीडको कुरा भन्दा तथ्यलाई ध्यान दिने बेला हो । 

प्रतिक्रिया [0]