सरकारले प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनमा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने किसिमका नीतिनियम बनाउँदै आएको छ । यसले गर्दा निजी वायुसेवा सञ्चालकहरू निकै मर्कामा परिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को बजेटमा विमानको निर्जीवन बीमा शुल्कका साथै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपियो । त्यस्तै, आयकर ऐन २०५८ मार्फत वायुयान लीज कर पनि ३ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइयो । जब कि छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तो कर १ प्रतिशत मात्रै छ । लीज करकै कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भारतीय वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो । त्यसैले, लीज कर १ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने हामीले माग गरेका छौं ।
(नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका सदस्य तथा सिम्रिक एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक योगराज शर्मा कँडेलसँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ६, अंक २१४, बुधवार, ६ वैशाख, २०६९
