काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले सार्वजनिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गरिएको मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेका बेला सरकारले अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । 

उक्त व्यवस्थाविरुद्ध दायर भएको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । 
उक्त मुद्दाको अर्काे पेसी आइतवारका लागि तोकिएको छ । 

गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएकाले यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै  अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गत चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिश समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाइएको सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । 

सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिश समिति गठन गरेपछि मापदण्ड संशोधनबारे सार्वजनिक भएको थियो । 

सरकारले फागुन अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गर्दै ६५ वर्षको उमेरहद खारेज गरेको थियो ।

त्यसअअघि मापदण्डमा पदाधिकारीका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

गभर्नर नियुक्तिको मुखमा उमेरहद बढाएपछि आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यता सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

सरकारले ऐनअनुसार गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेपछि चैत २५ गतेयता पद रिक्त छ । अर्थमन्त्री पौडेलले चैत २५ देखि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका छन् ।