काठमाडौं । देशको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल रहे पनि पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र अन्यको तुलनामा उच्च दरमा विस्तार भएको ताजा सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्बन्धी विवरणअनुसार गण्डकीको जीडीपी वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा ४ दशमलव ५५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । संशोधित अनुमानअनुसार अघिल्लो आव २०७९/८० मा समेत यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३० प्रतिशत थियो । गतवर्षको वृद्धि पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । आव २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा दोस्रो थियो । उक्त वर्षको वृद्धिदर ५ दशमलव ८८ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसअघि चालू आवमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार ३ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको थियो । सबैभन्दा सुस्त र सानो अर्थतन्त्र कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णाली प्रदेशले अरूको तुलनामा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको कार्यालयको भनाइ छ । यो प्रदेशको अर्थतन्त्र चालू आव २०८०/८१ मा ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ९६ प्रतिशत थियो । त्यसअघिको आव २०७८/७९ मा यो प्रदेशको वृद्धिदर ४ दशमलव ८२ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान बागमती प्रदेशको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइभन्दा बढी अंश ओगटेको यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र रहँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर यो ३ दशमलव ८७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । गण्डकी, लुम्बिनी र बागमतीबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको औसत विस्तार दरभन्दा कम छ ।
सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि बागमती प्रदेश अगाडि छ । बागमतीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ हजार ४८५ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशमा ८ सय ९२ अमेरिकी डलरमात्रै छ ।
आव २०८०/८१ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा बागमतीको ३६ दशमलव ४, कोशीको १५ दशमलव ८, लुम्बिनीको १४ दशमलव ३, मधेशको १३ दशमलव १, गण्डकीको ९ दशमलव १, सुदूरपश्चिमको ७ दशमलव १ र कर्णाली प्रदेशको ४ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । आर्थिक २०७९/८० को संशोधित अनुमानबमोजिम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको योगदान घटेको छ । बाँकी प्रदेशको योगदान बढेको छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप कुन प्रदेशमा कस्तो ?
औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दा गत आव २०७९/८० र चालू वर्ष २०८०/८१ मा बागमतीबाहेक सबै प्रदेशमा कृषिक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ । बागमतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ । चालू आवमा राष्ट्रिय स्तरमा दोस्रो स्थानमा रहेको व्यापार क्षेत्र मधेश प्रदेशमा पनि दोस्रो स्थानमै छ ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको अंश दोस्रो स्थानमा छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षाक्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा छ । बागमती र मधेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून छ । बागमतीमा पानी आपूर्ति तथा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप र मधेशमा खनिज तथा उत्खनन क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून छ ।
चालू आवको औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा आवास तथा भोजन सेवाको सबैभन्दा धेरै (२१ दशमलव ८४ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा लुम्बिनीबाहेक अन्य सबै प्रदेशको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर यही क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा कम छ । अन्य प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा कम छ ।
रेग्मीका अनुसार निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबै प्रदेशमा ऋणात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा ऋणात्मक छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार निर्माण, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर माथि नजानुमा विकास निर्माणका काम पर्याप्त नहुनु र पूर्ण क्षमतामा उद्योग नचल्नु मुख्य कारण हो । ‘अहिले पनि हाम्रो विकास बजेटको ठूलो अंश खर्चै हुन सकेको छैन । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा परेको हो,’ उनले भने । त्यसो त यी दुई क्षेत्रको वृद्धिदर सिंगो मुलुककै जीडीपी वृद्धिदरमा समेत ऋणात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान पहिल्यै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो ।
- निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबै प्रदेशमा ऋणात्मक
- उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा ऋणात्मक
- लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै
- सुदूरपश्चिम र कोशीमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा कम, अन्यमा निर्माण क्षेत्रको