सरकारी आयबाट साधारण खर्चसमेत नधानिने अवस्था आएपछि हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा काम गरिरहेकादेखि अनुसन्धानका निकायहरूप्रति तीव्र असन्तोष प्रकटमात्र गरेनन्, कतिपयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा प्रशासनिक खर्चमै धौधौ भइरहँदा विकास निर्माणका काम त प्रभावित हुने नै भए । राजस्व चुहावटको अनुसन्धानका लागि भन्दै हालै अर्थ मन्त्रालयले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा बेग्लाबेग्लै दुईओटा द्रुत गस्ती टोली नै बनायो । 

मातहतका निकायहरूप्रति असन्तुष्टि ओकलेरमात्रै राज्य सञ्चालकको दायित्व पूरा हुँदैन । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयात र अनुसन्धानका निकायको कार्यशैलीमात्रै अपेक्षित राजस्व नउठ्नुको मूल कारण पनि होइन । अहिलेका संयन्त्रले ठीक तरीकाले काम नगरेको हो भने द्रुत गस्ती दौडाएर नामजस्तै द्रुत तरिकाले ढुकुटी वृद्धि होला भन्ने विश्वसनीय आधार फेला पार्न सकिएको छैन । सरकारी आय कम हुनुका वास्तविक कारण के हुन र ती समस्याको निकास कसरी हुन सक्छ भन्नेमा सही तरीकाले परख हुन सकेको छैन । 

राजस्वको आधार 

किन उठिरहेको छैन त अपेक्षाअनुसार राजस्व ? कोरोना महामारीयता राजस्वमा कमी आएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । कोरोना महामारीअघिको राजस्व संरचना हेर्ने हो भने राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान सवारीका साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र मदिराजस्ता वस्तुको बढी रहेको देखिन्छ । अहिले पनि भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान यिनै वस्तुको छ । कोरोना महामारीअघि यस्ता वस्तुको आयातबाट भन्सार राजस्वमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान थियो । अहिले पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीभन्दा विद्युतीय गाडी उपभोक्ताको रोजाइमा बढी पर्न थालेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिका कारण राजस्व प्रभावित भएको देखाएको छ । यसको सोझो असर पेट्रोलियमको खपतमा परेको छ । विगत वर्षहरूको तुलनामा आयातमा कमी आउनु र त्यसमाथि आम्दानीको मुख्य स्रोत गाडी र इन्धन खपतको प्रवृत्ति परिवर्तनले स्वाभाविक रूपमा राजस्व प्रभावित भयो । कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारहरू ठप्प हुँदा यस्ता वस्तुको आयात प्रभावित नहुने कुरै भएन । त्यसबेला आयात निर्यात, उत्पादन, खपत सबै खस्कियो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा पर्ने नै भयो । 

आम उपभोगका वस्तुमा भारतीय कर प्रणालीका असरलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकस थपिन्छ भन्ने कुरा सत्ता चलाउनेहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन, नभएको चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्ने इमानदारीमात्रै हो ।

कोरोना महामारी मत्थर हुँदै गर्दा सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब समाधानका लागि भन्दै सवारीका साधन, मदिरालगायत अन्य थुप्रै वस्तुको आयात नै रोकिदियो । नगद मार्जिन र चालू पूँजीकर्जा मार्ग दर्शनले उद्योग व्यापारलाई खुम्च्याउने काम गरे । यसको सोझो असर आयात र उपभोगमा जाने भयो । जब आयात नै हुँदैन भने आयातित वस्तुमा छेको होलेर उठाइएको राजस्वमा निर्भर अर्थतन्त्रमा समस्या नपर्ने कुरै भएन । कोरोना महामारीको कहर सकिएपछि बजारमा माग र आपूर्ति सुध्रिएको भए राजस्व पुरानै लयमा फर्किने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले आयातमा लगाएका सबैजसो प्रतिबन्ध हटायो । तर, व्यापार पुरानै लयमा फर्किएको छैन । सरकारी दाबीलाई मात्र नपत्याउने हो भने आज बजारमा उत्साह छैन । उपभोक्तामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति संकुचित भएको छ । कोरोना महामारीले आयस्तर खस्किँदा आज उपभोक्ताले खर्चमा निकै सोचविचार गरिरहेको सत्य हो । यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको ढुकुटीमा पर्नेमा विवाद आवश्यक छैन । 

आय नै छैन 

देशमा रोजगारी छैन । युवाहरू पलायन हुनेक्रम रोकिएको छैन, बरु बढेकै छ । स्वदेशी बजारमा माग खस्किनुको पछाडि युवा पलायनलाई पनि एउटा प्रमुख कारण ठानिएको छ । उपभोगमा बढी रुचि राख्ने युवाहरू नै देशमा नरहेपछि बजारमा उत्साह कहाँबाट आउँछ ? सरकारले जति नै लगानीमैत्री वातावरणको कुरा गरे पनि आज उद्यमी ढुक्क भएर काम गरिरहेको छैन । आत्मनिर्भर भनिएकै उद्योगहरू धराशयी हुने तरखरमा छन् । उद्यमी व्यापारीमा उत्साह छैन, अपवादबाहेक कुनै नयाँ योजना देख्न पाइएको छैन । नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न र जसोतसो खर्च धान्न काम गरिरहेको स्थिति छ । नीति र नियतगत अस्थिरता लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा अवरोध बनेको विषय नयाँ होइन । युवामात्र होइन, अब उद्यमी नै पलायनको मनस्थितिमा छन् । स्वदेशमा लगानी, उत्पादन, खपत र आय आर्जन सुकेपछि सरकारी ढुकुटी कसरी फुक्छ ? यो तथ्यलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । 

समानान्तर आयात र निर्यात 

सरकारले सीमाञ्चलमा भइरहेको समानान्तर आयातलाई राजस्व कम हुनुको कारण भनेको त छ, तर त्यसको सही उपचारमा उदासीनता किन ? सीमापारिको बजारमा त्यहाँको एउटा उपभोक्ताले तिर्ने अप्रत्यक्ष कर र वारि नेपालका उपभोक्ताले चुकाउने त्यस्तै करबीच फराकिलो अन्तर नै अनधिकृत आयातको मूल कारण हो । सीमावर्ती स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य न्यून हुँदासम्म त्यस्तो अनधिकृत आयात रोकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि भारतबाट हुने कुल आयातको ३५ प्रतिशतजति अनौपचारिक तरीकाले भित्रिने प्रतिवेदन अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गर्नुअघिको अध्ययन हो । 

भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेयता यस्तो आयात अझ बढेको छ । भारतमा जीएसटीमार्फत सर्वसाधारणले खपत गर्ने वस्तुमा न्यून कर नीति अपनाइएको छ । यसले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको भार कम छ । हामीकहाँ आम उपभोगदेखि विलासी वस्तुसमेतको आयातमा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर लगाइएको छ । त्यसमाथि भन्सार महशुलको छेको छ । अहिले दैनिक उपभोगका दाल, चामल, चिनी, तेल, मसाला, लत्ताकपडाजस्ता २ दर्जनभन्दा बढी वस्तुको आपूर्तिमा अवैध आयातको ओज बढी छ । भारतबाट आउने ती सबैजसो वस्तु अवैध माध्यमबाट भित्रिएका छन्, जसमा उच्च दरको भन्सार राजस्व छ । सरकारले अहिले पनि आयातमा बन्देज कायमै राखेका वस्तु बजारमा फालाफाल पाइएको छ । त्यसको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ ? सरकार यसमा बेखबर छैन, नभएको समाधानको तत्परतामात्रै हो । 

सीमापारिको बजारमा त्यहाँको एउटा उपभोक्ताले तिर्ने अप्रत्यक्ष कर र वारि नेपालका उपभोक्ताले चुकाउने त्यस्तै करबीच फराकिलो अन्तर नै अनधिकृत आयातको मूल कारण हो । सीमावर्ती स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य न्यून हुँदासम्म त्यस्तो अनधिकृत आयात रोकिँदैन ।

नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसित सरोकार राख्छ । वैध/अवैध व्यापारको आकार पनि भारतीय वस्तुकै केन्द्रित छ । भारतले जीएसटी अपनाएर कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दा हामी भने त्यही समयमा तहगत सरकारका करको गञ्जागोलमा रुमलिन पुग्यौं । यस्ता करहरूको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव वस्तुको लागत र बजारमा पुग्नु स्वाभाविक छ । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदाताकै यसमा बहुदर अपनाउनुपर्ने आवाज नउठेको होइन । त्यसबेला भारतभन्दा नेपालको कर प्रणालीलाई सहज मानिएको थियो । यतिखेर भारतले सहज कर प्रणाली अपनाएर लाभ उठाइरहँदा हामी भने करको सकसमा जेलिन पुगेका छौं । आज नेपालीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ४६ ठाउँमा कर तिर्नुपरेका तथ्यहरू सार्वजनकि नभएका विषय होइनन् । 

कुनै पनि वस्तुमा भारतमा सस्तो र त्यही वस्तु स्वदेशी बजारमा महँगो हुन्छ भने स्वाभाविक छ, वैध वा अवैध माध्यमबाट नेपाल भित्रिन्छ । त्यस्ता वस्तुमा भन्सारमा लिइने उच्च राजस्वका दरले अनधिकृत आयातलाई बढाएको छ । आज सीमावर्ती बजारमा मात्र होइन, नेपालकै मुख्य खपत केन्द्र मानिएको काठमाडौंसम्मै अनधिकृत तरिकाले भित्रिएका वस्तु फेला पर्नु नयाँ कुरा होइन । राजस्व नियन्त्रणको जिम्मा लिएका निकायहरूकै तहगत सीमा पार गरेर यस्ता वस्तु पुगिरहेका छन् । यो बदनियतभन्दा पनि नीतिगत कमजोरीको परिणाम बढी हो । हाम्रो राजस्व नीति नै दुई नम्बरी कारोबारलाई बढावा दिने खालको छ । सरकारले यस्तो धन्धा नियन्त्रण होओस् भन्ने चाहेको हो भने भारतबाट भित्रिने त्यस्ता वस्तु जसमा भारतमा जति जीएसटी राखिएको छ, हाम्रो भन्सारमा उठाइने कुल राजस्व त्योभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो भए अवैध आयातको गुञ्जायस रहँदैन । अवैध आयातको पनि खर्च छ । जानकारहरू यस्तो खर्च १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हुने बताउँछन् । नेपालमा आयात हुने भारतीय वस्तुमा त्यहाँ जीएसटी लाग्दैन । भारतमा कर नलाग्ने भएपछि यसबाट ढुवानी खर्च धानिने र भन्सारमा तिर्नेभन्दा अवैध आयात व्यवस्थापनको खर्च बढी पर्ने भएपछि अनधिकृत आयात स्वत: बन्द हुन्छ । त्यस्तो सबै वस्तु वैध माध्यमबाटै भित्रिन्छ । राजस्व दर कम भए पनि ढुकुटीमा पुग्छ । अहिले यस्ता वस्तुको आयात अनधिकृत रूपमा भइरहेको छ । सरकारको सबै राजस्व गुमेको छ । दुई नम्बरी व्यापारी र सीमित सरकारी पदाधिकारी मोटाएका छन् । आम उपभोगका वस्तुमा भारतीय कर प्रणालीका असरलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकस थपिन्छ भन्ने कुरा सत्ता चलाउनेहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन, नभएको चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्ने इमानदारीमात्रै हो ।