आवेदनदेखि असुलीसम्मका प्रक्रिया मोबाइल बैंकिङ एप्समार्फत हुने गरी शुरू गरिएको बैंकहरूको विद्युतीय कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सेवामा लोकप्रियतासँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । कर्जा असुली कमजोर हुन थालेपछि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जामा दबाब बढ्न थालेपछि यसमा केही समस्या देखिएको हो तर यसलाई अझ तीव्रताका साथ विस्तार गर्न आवश्यक छ र जोखिमहरू हटाउँदै लैजानुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ जारी गर्दै विद्युतीय कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तलबी खाता भएका ग्राहकलाई अधिकतम ५ लाख र अन्य ग्राहकलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विद्युतीय माध्यमबाट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसै व्यवस्थालाई आधार मानेर भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक एफवान सफ्ट कम्पनीले ‘फोन लोन’कार्यक्रम शुरू गर्यो । त्यस्तै नबिल बैंकले पनि यस्तो कर्जा दिन शुरू गर्यो । अहिले यो सेवा १० ओटा वाणिज्य बैंकहरूले उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर, कर्जा सहजै पाउने भएपछि आवश्यक नपरे पनि कर्जा लिने, कर्जा नतिर्ने गर्न थालेपछि यस्तो कर्जा जोखिममा परेको छ । भारतलगायत धेरै देशले सानो पूँजीका लागि सहज कर्जाको व्यवस्था गरेका छन् जसले साना व्यवसायीलाई व्यवसाय विस्तार गर्नसमेत मद्दत पुर्याएको छ । तर, नेपालमा क्रेडिट स्कोरको व्यवस्था नभएको तथा डिजिटल इकोसिस्टम नबनिसकेको हुनाले कर्जा नतिर्नेलाई सजिलै कारबाहीको दायरामा ल्याउन गाह्रो भएको छ । क्रेडिट स्कोरको व्यवस्था गर्ने हो भने यस्तो कार्यले आफ्नो स्कोर घट्ने र भविष्यमा कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नसक्ने वा सरकारी सेवा पनि नपाउने अवस्था आउने भएपछि व्यक्तिलाई कर्जा तिर्न बाध्य बनाउँछ ।
- कर्जा सहजै पाउने भएपछि आवश्यक नपरे पनि कर्जा लिने, कर्जा नतिर्ने गर्न थालेपछि विद्युतीय कर्जा जोखिममा परेको छ ।
- डिजिटल इकोसिस्टम कर्जा विस्तारका लागि अनिवार्य नै छ, साथै नागरिकलाई अनुशासनमा राख्न पनि सहयोगी हुन्छ ।
- व्यक्ति र संस्थाको क्रेडिट स्कोर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।
कर्जा नउठेपछि कतिपयले यस्तो कर्जाको औचित्यमा प्रश्न उठाएको पाइन्छ । तर, यसरी कर्जा दिने प्रवृत्ति बढाउन आवश्यक छ । कर्जाको विस्तारले अर्थतन्त्रको विस्तार हुन्छ । त्यसो हुँदा सहज कर्जाको पहुँच आवश्यक छ । नेपालमा क्रेडिट स्कोरको प्रणाली नभएकाले कर्जा लिनका लागि धितो अनिवार्य छ । प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा केही मात्रामा दिएको पाइए पनि मूलतः नेपालमा कर्जाका लागि धितो अनिवार्य हुन्छ त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै घर जग्गा कर्जा आवश्यक हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरू निकै सुरक्षित भएका छन् तर उद्योगव्यवसाय गर्ने युवाहरूलाई कर्जाको पहुँच केही कठिन बनाएको छ । त्यसैले डिजिटल वालेट वा बैंक एप्सबाट सहजै कर्जा पाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले एकातिर कागजी प्रक्रिया हटाउने छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्छ ।
कर्जा लिएर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र, प्रहरी रेकर्ड, कर्जाको अभिलेख जस्ता व्यक्तिका कुरालाई एकीकृत गरेर एप्समा हेर्न सक्ने तुल्याउनुपर्छ । कतै कर्जा नतिरेको देखिए ती सबैमा रोक लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै समयमा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन आदि सेवाको भुक्तानी नगरेको देखिए क्रेडिट स्कोर घटाउने व्यवस्था हुन्छ । त्यसले गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको, नियम नमिचेको जस्ता कुराले कुनै पनि व्यक्तिको इमानदारीले पुष्टि गर्छ । यस्तो व्यक्तिले कर्जा तिर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले यो डिजिटल इकोसिस्टम कर्जा विस्तारका लागि त अनिवार्य नै छ, साथै नागरिकलाई अनुशासनमा राख्न पनि सहयोगी हुन्छ ।
विश्वभरि नै वित्तीय सेवा डिजिटाइज्ड भइरहेको छ । त्यसका लागि डिजिटल इकोसिस्टम बनाइँदै छ । नेपालमा पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कदेखि सरकारी सेवासुविधालाई एकीकृत एप्समा जोडिएको छ । व्यक्तिका सबै सूचना रहने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइएको छ । तर, दुर्भाग्य ती सबैलाई एकीकृत गर्ने काम भने अझै बलियोसँग भइसकेको छैन । ग्राहक पहिचानदेखि कर्जाको इतिहाससम्म सबै विवरण सम्बद्ध अधिकारीले एक क्लिकका भरमा हेर्न पाउने हो भने यस्तो जोखिम सबै कम भएर जान्छ । यसले पारदर्शितासमेत बढाउँछ । त्यसैले डिजिटल कर्जालाई संकुचन होइन अझ बढी विस्तार गर्न आवश्यक छ । कर्जाको सीमा थप्न समेत उपयुक्त हुन्छ । अतः व्यक्ति र संस्थाको क्रेडिट स्कोर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।
