ग्रिक लेखक सोफोक्लिजका अनुसार श्रमिकविना समृद्धि सम्भव छैन । यसैबीच सन् १८८६ बाट अमेरिकी शहर सिकागोबाट आठघण्टे कार्य समयको माग उठ्यो । अठारौं शताब्दीमा नै एफ डब्ल्यू टेलर र हेनरी फियोलले नै कामको समय, ज्याला, आराम र उत्पादनशीलताको कुरा उठाएका थिए । आज पनि यी कुरा उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।
नेपालमा मजदूर हकअधिकारका लागि २०५२ मा श्रम ऐन आयो जसमा केही हकअधिकार लिपिबद्ध गरिए जसको कार्यान्वयन शुरुआती दिनबाटै कमजोर तथा फितलो थियो । विसं २०६३ पश्चात् माओवादी सरकारको पालामा चिया मजदूरलाई मनग्गे तलब वृद्धि गरिएको थियो । साथै २०६८ मा भएको सूर्य नेपालको मजदूर आन्दोलन केही विवादमा रह्यो । डेनमार्क र फिनल्यान्डमा अधिक श्रमिक अधिकार रहेको छ भने रसिया, यूएई, साउदी अरब, उत्तर कोरियामा कम श्रमिक अधिकार रहेको अध्ययनले बताउँछ ।
सन् २०२२ को पछिल्लो अभियानअनुसार मूल पाँच विषय स्वस्थ र सुरक्षित कामको वातावरण, सामूहिक सौदाबाजी, बाध्यकारी श्रम उन्मूलन, बालश्रम निर्मूल, संघसंगठनको अधिकार, पेशा तथा रोजगारमा गरिने विभेद उन्मूलन पर्छन् । विश्वका कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता घोषणामा सबैभन्दा पहिला हस्ताक्षर गर्ने मुलुक नेपाल भए पनि कार्यान्वयन भने फितलो छ । यद्यपि हस्ताक्षर गर्नु पनि सकारात्मक पहल हो ।
- नेपालमा मालिक मजदूर सम्बन्ध विकासका लागि युनियनको नेतृत्व राजनीतिक वर्गबाट नभई श्रमिक वर्गबाट हुनुपर्छ ।
- नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलमा कामको बेला मजदूर बोक्ने, ढाल बनाउने अन्य बेला वास्तै नराख्ने राजनीतिक संस्कार छ ।
- देश विदेश घुम्ने, मजदूरका नाउँमा लेबी उठाएर ठग्ने, आफूखुशी गर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने काम भइरहेको छ ।
- मजदूर तथा कामदार कर्मचारी मनोवैज्ञानिक रूपमा निर्धक्क भएर काममा जाने स्थिति छैन ।
- धैर्य, आँट, लगनबाट कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच हराउँदै लुट, झूट, कुटलाई मूलमन्त्र मान्ने सामाजिक उत्तरदायित्वविहीनता मौलाउँदो छ ।
- कुनै उद्योग व्यवसायीले धन कमायो र सफल बन्यो भने त्यो उसका लागि अभिशाप बन्छ । उसलाई सामन्ती, लुटेरा, ठग, बिचौलिया, तस्कर, दलालको ट्याग लगाइन्छ ।
- श्रमिकका इमानदारी, मेहनतप्रति विश्वास, व्यवसायी र उद्योगीमा नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व बोध हुनुपर्छ ।
नेपालमा वामपन्थीहरूले विश्वका मजदुर एक हौं भनेर लाल झन्डा बोकेको धेरै भएको छैन तर प्रजातन्त्रवादीहरूको इतिहास लामो छ । विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदूर आन्दोलनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको ब्यानरमा गिरिजाप्रसादले भाग लिएको बताइन्छ तापनि सबै पक्ष मजदूरको मामलामा सबैजसो सरकारहरू बेखबर छन् सिवाय निर्वाचनको मौसम । वाम तथा प्रजातान्त्रिकलगायत नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलमा कामको बेला मजदूर बोक्ने, ढाल बनाउने अन्य बेला वास्तै न राख्ने राजनीतिक संस्कार छ ।
न्यूनतम ज्याला
नेपालमा महँगी भत्ता र न्यूनतम तलब गरी कुल १७ हजार ३०० सरकारी तलबमान छ तर यो अधिकांश कार्यालय, उद्योग प्रतिष्ठान, संघसंस्था, व्यापारिक र व्यावसायिक कार्यालयमा लागू छैन । यसमा सरकारको अनुगमन, छानबिन, रेखदेख, लेखाजोखा सुनुवाइ छैन । साथै नेपालमा उद्योग व्यवसायको संख्या कम छ । निर्वाहमुखी कृषि पेशा अझै जारी छ जहाँ वर्षभरि खेतबारीमा काम गर्दा खान पुग्दैन । यसकारण भारतलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि लाखौं खर्चेर जानुपर्ने बाध्यता छ ।
श्रम ऐन २०७४ को कार्यान्वयन
श्रम ऐन २०५२ मा शुरू गरिए पनि यसको कार्यान्वयन यदाकदा सरकारी कम्पनीमा बाहेक अन्य निकायमा छैन । हालै मात्र ‘सर्वोच्च अदालतले बैंकमा श्रम ऐन नलाग्ने’ भनेर आदेश गरेपछि झनै सहज बनेको छ । श्रमशोषण र असमान ज्याला एवं हकअधिकार हननका लागि अदालतको निर्णयले श्रमशोषण सहज बनाएको छ । यसैगरी सरकारले श्रमिकका हकअधिकारमा वर्षमा १ दिन मे दिवसमा छुट्टी दिनेबाहेक अन्य केही पनि गर्न नसकेको स्थिति छ । राजनीतिक वृत्तमा मजदूरलाई उचाल्ने, फुस्ल्याउनेबाहेक उनीहरूको हितमा कुनै सकारात्मक पहल छैन । यो नबुझ्नु श्रमिकवर्गको कमजोरी नै हो ।
स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा बढी श्रमशोषण
नेपालमा संविधानले समाजवाद भने पनि स्वास्थ्य शिक्षामा जनताको पहुँच छैन । यस क्षेत्रमा गरिएको व्यापारीकरणले यो क्षेत्रमा सेवाग्राहीका लागि अत्यधिक महँगो छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार, मजदूर, ब्लुकलर तथा ह्वाइट कलर दुवै वर्गमा थिचोमिचो, अन्याय र शोषण छ जसमा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको अवस्था छ । अस्पतालमा कार्यरत नर्सले न्यूनतम तलब, ज्याला तथा स्कूल कलेजका शिक्षकशिक्षिकाले न्यूनतम ज्याला, तलब, भत्ता, सुविधा त परै जाओस् नियुक्तिपत्रसमेत पाएका छैनन् । यसमा सरकारहरू चुकेका, झुकेका र लुकेका छन् । वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी या गठबन्धन सबै सरकारको पालामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम शोषण छ । यसमा कोही व्यक्ति घराना उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी मात्र नभई समग्र स्थिति भयानक छ । तर, व्यापारीहरूले चुनावका बेला पार्टीलाई चन्दा दिने भएकाले यो शोषण हटाउन सरकारहरूले कुनै कदम चालेका छैनन् । श्रमिकले पनि आवाज निकाल्ने अवस्था छैन किनकी जागीर जाने भय छ ।
श्रमिक आबद्ध संघ र संगठनको भूमिका
नेपालमा सबैजसो उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै न कुनै नाउँमा संघ र संगठन छ र पनि उनीहरूको नेतृत्ववर्ग अर्थात् श्रमिक नेताहरूले उद्योग र प्रतिष्ठानमा मजदूर श्रमिकको नेता अर्थात् नेतृत्व गरे तापनि स्वार्थकेन्द्र बनेर पार्टीलाई सघाउँदै व्यापारीसँग मिलेर मजदूर वर्ग निर्चोन, सताउन, शोषण गर्न प्रत्यक्ष र परोक्ष काम गरिरहेका छन् ।
देश विदेश घुम्ने, मजदूरका नाउँमा लेबी उठाएर ठग्ने, आफूखुशी गर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने जस्ता काम भइरहेको छ । काम नगर्ने वर्गले मजदूरको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । साथै एकै उद्योग सेवा प्रतिष्ठान कम्पनीमा धेरै मजदूर युनियन छन् जसमा सरकार मुकदर्शक बनेको छ । कतिपय मजदूर नेता सांसद मन्त्री बनेका छन् तर उनीहरूबाट मजदूरको होइन आफ्नै भलो गर्ने काम भइरहेको छ । उनीहरूले न त मध्यस्थको काम गरेका छन् न यसबाट मालिक मजदूर दुवैको हित भएको छ ।
स्वस्थ तथा सुरक्षित कार्यस्थल
यो विषय गम्भीर रहे तापनि देशमा वैदेशिक रोजगारमा गएकोहरूको दैनिक एक दुई जनाको लाश आइरहेको छ भने मुलुकभित्रै पनि कामको सिलसिलमा दुर्घटनाबाट घाइते बिरामी हुने गरेका छन् ।
साँघुरो, होचो, हावाको प्रवाह नहुने किसिमको अस्वस्थ्य कार्यस्थल उद्योग र कलकारखाना प्रतिष्ठान, कम्पनीमा श्रमिकले काम गर्न बाध्यता छ । उदाहरणका लागि टाढा जानु पर्दैन । प्रायः कार्यालयहरूको रिसेप्सन कार्यालयको भर्याङमुनि हुने गर्छ । स्वच्छ पिउने पानीको सुविधा, हावा आउने जाने, स्थान, क्यान्टिन, युनियनको अभ्यास, बिदा, तालिम विकास, खाजा समय, जोखिम बीमा, औषधोपचार, नियुक्तिपत्र युनियन खोल्ने अधिकार, वृत्तिविकास आदिको व्यवस्था कमै उद्योग र प्रतिष्ठानहरूमा छ । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, बैंकर्स संघको आईएलओ, श्रम मन्त्रालय, श्रम विभागको ध्यान पुगेको छैन । साथै सरकारी तहबाट श्रम भन्नेबित्तिकै वैदेशिक रोजगार सम्झने प्रवृत्ति छ ।
मजदूर तथा कामदार कर्मचारी मनोवैज्ञानिक रूपमा निर्धक्क भएर काममा जाने स्थिति छैन । बेरोजगारीका कारण श्रमिक काम गुम्ने भयले बोल्न सक्दैनन् तर अन्यायमा छन् । उद्योगी र व्यवसायीसँग सरकार डराउँछ । एकातिर रोजगारी दिएको अर्कोतर्फ कर तिरेको, भ्याट तिरेको, पार्टीलाई चन्दा दिएको भन्दै व्यवसायीहरू सरकारलाई तर्साउँदै, थर्काउँदै मजदूर वर्गलाई शोषण गर्न उद्यत छन् ।
श्रम अदालत र श्रम कार्यालयको भूमिका
श्रम अदालत तथा श्रम कार्यालय कर्मकान्डी नै छन् । यिनीहरू आआफ्नो भूमिकामा खरो उत्रने अवस्था छैन । उनीहरू अगाडि बढे पनि सरकार, नेता, पार्टीबाट लगाम लगाउने परिस्थिति छ । कम कर्मचारी, स्पष्ट नीतिको अभाव, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा श्रम कार्यालय र श्रम अदालतमा केवल जागीर खाने र तलब पकाउने अवस्था छ । अदालतको काममा ढिलाइ छ । आन्तरिक तथा बाह्य श्रम दुवैमा सरकार नेतृत्व चुकेको छ ।
ऐननियम समयानुकूल परिमार्जन अभाव
सरकार संसद्ले मौजुदा ऐनकानून नियम विनियममा परिवर्तन गरी समयानुकूल नबनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । ऐन पुरानो तरीकाको अभ्यासबाट बनेको छ र परिमार्जन पनि सबै स्टक होल्डरसँग सहकार्य, वार्तालाप तथा छलफलबाट नभएकाले लागू नहुने अवस्था छ । राजनीतिक वृत्त तथा सरकारमा जाने व्यक्तिहरूमा भरिएको अहंकार तथा मपाइँत्व एवं सर्वज्ञानीको भ्रमले गर्दा समस्या भइरहेको छ ।
मानसिक र शारीरिक श्रम गर्ने सबै खाले श्रमिकमा समस्या छन् । सरकार समाधानमा डराउँछ किनकि चन्दा गुम्ने डर छ । साथै मौजुदा ऐनमा नै पनि व्याख्यामा कठिनाइ, सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन । ऐनमा यदाकदा परिमार्जन भए पनि मूल श्रमिकको हित गर्ने बुँदामा परिमार्जन भएकै छैन । श्रम मन्त्रालय नै श्रमिकको हितमा छैन ।
कामदार तथा मजदूर आफ्नैमा समस्या
समयानुकूल शीप, दक्षता, योग्यता र ज्ञानको अभाव तथा सिक्ने लगन एवं भावना नहुनु, कुलत दुव्र्यसन, आर्थिक अनुशासनहीनता, काममा लापर्बाही, जिम्मेवारीको कमी, नियमितता र कामको सम्मान नभएका कारण मजदूर, कामदार श्रमिक वर्ग ठगिएको, लुटिएको, च्यापिएको र दबिएका छन् । श्रमिक दलहरूको भोट बैंक मात्र भइरहेका छन् किनकि दलहरूले चुनावताका श्रमिकलाई मीठा आश्वासन बाँड्छन् । यसैमा भुलिरहेका छन् ।
मालिक तथा रोजगारदातामा समस्या
मालिक वर्गमा धेरै धन कमाउने हुटहुटी छ । दण्डहीनता, स्वेच्छाचारिता, अहम्, अज्ञानता आदि कारणले मेहनत, जाँगर र लगनबाट धन कमाउनेभन्दा पनि चाकडी, चाप्लुसी, नेता रिजाउने, पोलिसीमा खेल्ने, कर छली, नीतिगत भ्रष्टाचारका माध्यमबाट कमाउने सोच मालिक वर्गमा पाइन्छ । कलुषित भावना, आफ्नो श्रम, शीप र बुद्धिविवेकप्रति अविश्वास, रातारात धनी बन्ने सोच आदिले समस्या छ । धैर्य, आँट, लगनबाट कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच हराउँदै लुट, झूट, कूटलाई मूलमन्त्र मान्ने सामाजिक उत्तरदायित्वविहीनता मौलाउँदो छ ।
एकातिर कर छल्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ श्रमशोषणको मनोबलबाट उद्योग व्यवसायी वर्ग ग्रस्त छ । यसमा सरकार, दल तथा यिनका नेताको मूल कमजोरी देखिन्छ । व्यवसायी तथा उद्योगी उद्योग व्यवसायबाट भन्दा अन्य कुराबाट अघि बढिन्छ भन्ने सोचमा छन् । उद्योग र व्यवसायीहरूमा चन्दा आतंक छ साथै ‘गरी खान देऊ’ भनिरहेको स्थिति छ ।
अख्तियार, सर्तकता, सम्पत्तिशुद्धीकरणको अडचन
कुनै उद्योग व्यवसायीले धन कमायो र सफल बन्यो भने त्यो उसका लागि अभिशाप बन्छ । उसलाई सामन्ती, लुटेरा, ठग, बिचौलिया, तस्कर, दलालको ट्याग लगाइन्छ । मानौं, कमाउनु पाप हो । भलै उसले मेहनत र लगनबाट कमाइरहेको छ । उसले कमाएको धनमा सरकार, कर्मचारी, पार्टी, टोले गुन्डा, डन, प्रहरी सबै सिनोमा गिद्ध रमाएझैं रमाएर चारैतर्फबाट लुछ्छन प्रहार गर्छन् । तर्साउने, धम्काउने, लखेट्ने, थर्काउने, दुःख दिने गर्छन् । जबसम्म सरकारले यी विषयको अन्त्य गर्दैन तबसम्म राम्रो औद्योगिक वातावरण बन्दैन । न त उद्योगी र मजदूरबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्छ ।
समाधान के त ?
विद्यमान श्रम ऐन र कानून परिवर्तन गर्नुपर्छ । परिवर्तन गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मौजुदा कानून संशोधनमा जाँदा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेश हेरिनुपर्छ । देशमा सकारात्मक औद्योगिक वातावरण बनाउन उचित मुनाफा समुचित ज्याला र लचिलो कर प्रणाली उद्योगी तथा मजदूर सम्बन्ध समुधुर बनाउन श्रम कानूनमा सुधार जरुरी छ । ‘हुँदा खाने र हुने खाने’ बीच खाडल पुर्न मालिक मजदूर वर्गबीच सद्भाव राख्न सरकारले पुलको काम गर्नुपर्छ । चन्दा, धरपकड, हिंसा, अपहरण फिरौतीजस्ता विषय बन्द गरिनु पर्छ ।
बजार मूल्य, महँगी आदिलाई दृष्टिगत गर्दै समयानुकूल ज्याला, तलब, भत्ता प्रदान गर्नुपर्छ । मजदूर संघ र संगठन पार्टीको घोडा नभई मजदूर तथा कामदार वर्गको रोजिरोटीप्रति निष्ठावान् रहनुपर्छ । श्रमिकका लागि धेरै निकाय भए तापनि काम गर्ने निकाय कम छन् । यसमा पनि द्विविधा छ । यसमा एकद्वार नीति हुनु पर्छ । श्रमिकका इमानदारी, मेहनतप्रति विश्वास, व्यवसायी र उद्योगीमा नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व बोध हुनु पर्छ ।
उपसंहार
नेपालमा मालिक मजदूर सम्बन्ध विकासका लागि युनियनको नेतृत्व राजनीतिक वर्गबाट नभई श्रमिक वर्गबाट हुनुपर्छ । श्रम ऐनमा वस्तुपरक यथार्थ समस्याको आधारमा अध्ययन गरी परिमार्जन, श्रमिकका लागि एउटा मात्र निकायको व्यवस्था भएमा न्यूनतम ज्याला, असमान ज्याला, नियुक्तिपत्रको व्यवस्था, कार्यस्थलमा सुधार, स्वस्थता, युनियनको शिष्ट विरोध तथा श्रमिकको हितमा काम गर्ने, बालश्रमको निर्मूल, समयानुकूल ज्याला, श्रमिकको शीप, योग्यता र क्षमतामा विकास आदिमा सुधार हुनेछ । साथै श्रमिक हितमा श्रमिक नै आफू सचेत हुनु पर्छ ।
लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
