संस्थाहरूलाई राज्यका अंगहरूमा धमनीका रूपमा लिने गरिन्छ । राज्यका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संस्थाहरू गठन गर्ने गरिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा संस्थाहरूको संस्था नै अन्ततोगत्वा सरकार हो । तसर्थ संस्थाहरूको गठन सञ्चालन र ती संस्थाको प्रभावकारी परिचालन राज्यको दायित्व हो । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि आधुनिक राज्य प्रणालीको परिभाषामा जाँदा तेस्रो मुलुकका देशहरूले आफूलाई विकसित देशको दाँजोमा पुर्‍याउनती देशले स्थापना गरेका संस्था आफ्ना मुलुकमा पनि स्थापना गरी देशको प्रगति गर्ने परिपाटी शुरू भएसँगै नेपालले पनि विभिन्न संस्था स्थापना गर्दै आधुनिक देशको लहरमा आफूलाई उभ्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । 

किन स्थापना भयो व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र ? 

नेपालको सन्दर्भमा ती तमाम संस्थामध्ये देशको निकासी प्रवर्द्धन गर्ने निकायका रूपमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । समग्रमा देशको अर्थतन्त्रको मियोका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेझैं निर्यात प्रवर्द्धनको मियोको रूपमा व्यापार प्रवर्द्धक संगठनका रूपमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र रहेको छ । 

बजारको मागअनुसार वस्तु उत्पादन गरी सम्बद्ध बजारमा प्रभावकारी रूपमा निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरी देशगत विविधीकरणमा माध्यमबाट नेपालको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले २०२७ सालमा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । केही तत्कालीन समयको भारतकेन्द्रित सीमित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातको अनिश्चितताको विषम परिस्थितिमा नेपालको निर्यातमा हस्तकला र म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादनको विकास र प्रवर्द्धनमा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका उल्लेख्य रूपमा रहेको थियो । भारतबाहेकका मुलुकमा नेपालको निर्यातको आधार तत्कालीन व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको योगदान अविस्मरणीय रहेको देखिन्छ । यसै सिलसिलामा २०६३ सालमा तत्कालीन व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र, निर्यात समिति र गलैंचा तथा ऊन विकास समितिहरू आपसमा गाभिई हालको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । व्यापार सम्बद्ध सूचनाहरूको संकलन र प्रवाह, निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र बजार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा केन्द्र हाल क्रियाशील रहेको छ । 

वर्तमानमा केन्द्रको औचित्य

जसरी २०२७ सालमा नेपालको निर्यातलाई वस्तुगत र देशगत विविधीकरण गर्ने नेपालको राजकीय संकल्पलाई कार्यान्वयन गरी तत्कालीन व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरेको थियो, नवीनतम परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रबाट पनि नेपाल सरकारको राजकीय संकल्प, निजीक्षेत्रको चाहना, अनुसन्धानकर्ताका आवश्यकता, वस्तुगत संघका आकांक्षा, निर्यातकर्ताका अपेक्षाहरू, तालुक निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तत्कालीन, आवधिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत, रणनीतिगत र निर्यात प्रवर्द्धनका प्रभावकारी उपायहरूको सुझावको आशालाई पूरा गर्ने गहन जिम्मेवारी काँधमा रहेको छ । 

नेपाल सरकारको म्यान्डेट तथा उपलब्ध साधनस्रोतको परिधिभित्र रही केन्द्रले यस्ता गहन जिम्मेवारीहरू सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ । सुस्त गतिको निर्यात, आकाशिँदो आयात र भीमकायी हुँदै गएको व्यापारघाटा, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाजस्ता चुनौतीहरूका माझ नेपाली निर्यातजन्य उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै रेमिट्यान्स जस्तो वैदेशिक मुद्राको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आधारित वैदेशिक मुद्रा आपूर्ति स्रोतलाई निर्यातमा आधारित स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग रहेका छन् । 

केन्द्रको सफलता 

निश्चिय नै निर्यात व्यापार बहुआयामिक, बहुसरोकारवाला र बहुसञ्जालयुक्त विशाल कार्यक्षेत्र र विषय वस्तु सम्बोधन गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको हुन्छ । एउटा क्षेत्रको उच्च कार्यसम्पादनले मात्र निर्यात अभिवृद्धि हुन सक्दैन । निर्यातसँग सम्बद्ध सबै पक्षहरूको सामञ्जस्ययुक्त सक्रियताको एकीकृत प्रतिफलका रूपमा निर्यातको वृद्धिसम्बद्ध कार्यसम्पादन गाँसिएको हुन्छ । यस एकीकृत प्रतिफलको प्रमुख निकायका रूपमा निर्यात प्रवर्द्धक निकाय रहेको हुन्छ । त्यसैले निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बद्ध सरोकारवाला सरकारी र निजीक्षेत्रका निकाय र संघसंस्थालाई निर्यात प्रवर्द्धनको लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउने गरी परोक्ष भूमिका खेल्ने विषयमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रजस्ता निर्यात प्रवर्द्धक निकायको भूमिका अझ उल्लेख्य रहेको हुन्छ । 

निर्यात प्रवर्द्धक निकायलाई प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय मान्यताका कारण यस्ता निकायका सक्रियताहरू सरकारको सक्रियताका रूपमा बुझिँदैन र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संस्कृतिमा निर्यात प्रवर्द्धक निकायका सक्रियताहरूलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने दायित्वबाट पर राखिएको हुन्छ । यस अर्थमा सम्बद्ध देशका वाणिज्य मन्त्रालयहरूलाई भन्दा निर्यात प्रवर्द्धक निकायहरूमार्फत हुने निर्यात प्रवर्द्धन सम्बद्ध सक्रियताहरू बढी ग्राह्य र सहज मानिन्छन् । सरकार र निजीक्षेत्रबीच समेत संवाहकका रूपमा रहेका यस्ता प्रवर्द्धक निकायहरूलाई सरकारले व्यापार प्रवर्द्धन गर्न अग्रपंक्तिमा परिचालन गर्ने कवचका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । 

फरक निकायको आवश्यकता

निश्चय नै नेपालको निजामती प्रशासन सामान्यको परिकल्पनामा आधारित रहेको छ जहाँ आवधिक सरुवालाई कर्मचारी परिचालनको आधारभूत मान्यताका रूपमा रहेको पाइन्छ । यस परिस्थितिमा व्यापार सम्बद्ध संस्थागत स्मरण, व्यापार सम्बद्ध विशेषज्ञ सेवाको प्रवाह तथा निजीक्षेत्रका दैनन्दिनी समस्या र सरोकारहरूसँग परिचित स्थायी संस्थाको संसारभरि परिकल्पना गरिएको हुन्छ र व्यापार प्रवर्द्धक निकायहरू त्यस ध्येयमा सबैभन्दा उपयुक्त संस्थाका रूपमा रहेका हुन्छन् । 

व्यापार प्रवर्द्धक निकायको भूमिका र महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व बैंकले नेशनल ट्रेड प्रमोशन अर्गनाइजेशन, देअर रोल एण्ड फन्क्सन्स शीर्षकका यस्ता निकायको आवश्यकता, लक्ष्य, कार्य र स्वरूप, संस्था स्थापनाको विधि र मान्यता र कर्मचारीको व्यवस्थाका बारमा सिफारिशयुक्त अध्ययनमा स्पष्ट पारिएको छ । विश्व बैंकको उक्त अध्ययनमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न कार्यमा यस्ता प्रवर्द्धक निकायहरू सबैभन्दा लागत प्रभावी हुने निष्कर्ष रहेको छ । 
नेपाल सरकारले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न व्यवस्था भएको गठन आदेशमा उपरोक्त पक्षहरूलाई मनन गरी केन्द्रका भूमिकाहरूलाई स्पष्ट पारेको छ । त्यो भूमिकालाई केन्द्रले उपलब्ध जनशक्ति र बजेटका आधारमा रही आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै आएको छ । 

केन्द्रका लक्ष्य

केन्द्रको महत्त्व र आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दै आवधिक योजनाहरू र वाणिज्य नीतिहरूमार्फत चालू पन्ध्रौं योजनामा वाणिज्यतर्फको रणनीति नं. ४ को ६ नं कार्यनीति बुँदामा ‘विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा निर्यात वृद्धि, देशगत व्यापार विविधीकरण र आयात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन हालको व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी अधिकार सम्पन्न वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापन केन्द्र गठन गरिने’ विषयलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धक निकायको महत्त्व र नेपाल सरकारको योजनामा यस्ता निकायहरूको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्छ । 

वाणिज्य नीतिमा केन्द्र

वाणिज्य नीति २०१५ मा निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवा र बजारको विकासका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नेगरी मौजुदा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई आवश्यक सांगठनिक संरचना र स्रोतसाधनसहितको व्यापार प्रवर्द्धन प्रतिष्ठान नामको स्वायत्त संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, त्यस नीतिमा सेवा व्यापारको प्रवर्द्धनका लागि उक्त प्रतिष्ठानअन्तर्गत छुट्टै सेवा व्यापारसम्बन्धी संयन्त्र स्थापना गरिने विषयलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । 

व्यापार प्रवर्द्धन प्रतिष्ठानले निम्न कार्यहरू पनि उक्त नीतिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । उक्त नीतिमा व्यापारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, वस्तु विकास र निकासी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्ने, व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक एवं बाह्य सूचना तथा जानकारी र व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने मुख्य संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ । सामान्य ग्राह्यता पद्धतिलगायत अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति, वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यदिशा र नेपालले त्यस सन्दर्भमा लिनुपर्ने नीतिगत कदमहरूबारे विश्लेषणात्मक राय/सुझाव दिनसक्ने गरी अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्ने विषयहरू उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सन्धि/सम्झौताहरूबाट उपलब्ध अवसर र उत्पन्न चुनौतीहरूको सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने, निर्यात र आयातको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी तथा प्रशासनिक प्रावधानहरू, भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य प्रावधानहरू एवं अन्य सूचना र तथ्याङ्कहरू समावेश भएको ट्रेड पोर्टलको विकास र सञ्चालन गर्नेजस्ता गहन जिम्मेवारी पनि व्यापार प्रवर्द्धक निकायलाई प्रदान गर्ने उल्लेख छ । 

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने बजारसम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन, प्रशोधन एवं वितरण गर्ने तथा निर्यात र आयातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्यातकर्ता र आयातकर्तालाई सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने, तथा उल्लिखित कार्यका अतिरिक्त व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना गर्नेजस्ता नीति तय गरिएको छ । मेला प्रदर्शनीमा सहभागितासम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्नेजस्ता कार्यक्षेत्रहरू तोकी व्यापार प्रवर्द्धक निकायको उत्कृष्ट स्वरूपको परिकल्पना वाणिज्य नीति २०१५ मा गरिएको छ । केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिका तथा निर्यात प्रवर्द्धनकार्यमा विश्वव्यापी रूपमा व्यापार प्रवर्द्धक निकायहरूको बढिरहेको सक्रियताका माझ वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका वर्तमान समयमा अझ सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ । 

केन्द्रको स्तरोन्नतिको आवश्यकता

उपर्युक्त परिस्थितिका माझ मुलुकको निर्यात व्यापारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न वर्तमान समयमा क्रियाशील व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई नेपालको चालू पन्धौं योजना र वाणिज्य नीतिमा व्यक्त भावना र लक्ष्यलाई दृष्टि गर्दै उल्लिखित कार्यनीतिअनुसार व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको स्तरोन्निति गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

यसरी केन्द्रको स्तरोन्नति गरिँदा वर्तमानका केही विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपाल सरकारको चाहनाबमोजिम व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई व्यापारसम्बद्ध ज्ञानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केन्द्रको जनशक्ति र सांगठनिक संचरनामा भने आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । यसै गरी केन्द्रको चरित्रसँग मेल नखाने तथा अन्य सरकारी निकायहरूको कार्यक्षेत्र रहेका क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहने अभ्यासमा सुधार ल्याई पन्ध्रौं योजनाको परिकल्पना, वाणिज्य नीतिको मार्गदर्शन, नेपाल सरकारको राजकीय संकल्प, निजीक्षेत्रको चाहना, अनुसन्धानकर्ताका आवश्यकता, वस्तुगत संघका आकांक्षाअनुसार केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिनुपर्छ । 

त्यसैगरी, निर्यातकर्ताका अपेक्षाहरू, तालुक निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तात्कालीन, आवधिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत, रणनीतिगत र निर्यात प्रवर्द्धनका प्रभावकारी उपायहरूको सुझावको आशालाई पूरा गर्ने गहन जिम्मेवारीसहित २१ शताब्दी सुहाउँदो प्रविधिमैत्री गतिशील केन्द्रका रूपमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको स्तरोनन्ति आजको आवश्यकता हो । संघीय शासनप्रणालीमा संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै संघीय संरचनाअनुकूल केन्द्रको संगठनात्मक स्वरूपमा सुधार गरी यसलाई साँच्चै नै व्यापार क्षेत्रको उत्कृष्ट केन्द्रीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने अवसर विद्यमान हुँदाहुँदै यसको अस्तित्व माथि प्रश्न खडा गरिनु र विगत ५३ वर्षदेखिको केन्द्रको संस्थागत स्मरण र ख्यातिलाई बेवास्ता गर्नु निश्चिय नै बुद्धिमानी हुँदैन । 

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।)