भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को साउनदेखि चैत ९ महीनामा भएको कुल निकासी व्यापार ८८ अर्ब रुपैयाँमध्ये भटमास र सूर्यमुखीको तेलको मूल्यमात्रै करीब ७२ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपालमा खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या ३० पुगिसकेको छ । तीमध्ये एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित छन् । एउटा उद्योगमा औसत ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने उद्योगीहरूको अनुमानलाई आधार मान्दा यो क्षेत्रको लगानी १५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । अहिले पनि यी उद्योगको कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि तयारी उत्पादनको विक्रीसम्म बाह्य बजार र नीतिको भरमा टिकेको छ ।
कहिले निकट छिमेकी भारतको व्यापार नीतिले निकासी ठप्प हुने त कहिले कच्चा पदार्थ निर्यातक देशमा विकसित घटनाक्रमले आपूर्ति अस्तव्यस्त हुनु नियतिजस्तै बनेको छ । सन् २०२२ को रूस–युक्रेन युद्धले कच्चा पदार्थको भाउ आकाशिएको मात्र थिएन, त्यही तनावबीच इन्डोनेशियाले कच्चा पदार्थको निर्यात रोकेपछि हाम्रा तेल उद्योगमा आपूर्ति अस्तव्यस्त बनेको थियो । त्यसबेला तेलको भाउ लिटरमै ५० रुपैयाँसम्म बढ्यो । त्यसैबेला भारतले आन्तरिक बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न भन्दै आयात शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको थियो ।
सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा भारतले खानेतेलको आयात शुल्क बढाएपछि नेपालबाट पुनः निकासी हुन थालेको छ । किसानको हित संरक्षणका लागि भन्दै भारतले आयातमा लाग्ने शुल्क पुनः २७ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याएपछि केही महीनादेखि निकासी हुन थालेको हो । यहाँका उद्योगले उद्योगले युक्रेन, रूस, इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधित तेल भारत निकासी गर्छन् । भारतले आयात शुल्क बढाउँदा नेपालका उद्योगीले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को शून्यदेखि ५ प्रतिशत शुल्कको सहुलियत उपयोग गर्दै भारतीय बजारमा निर्यात गर्छन् । त्यहाँको बजारमा निकासी गर्दै आए पनि बेलाबखतमा भारतीय वैदेशिक व्यापार नीति फेरिँदा फेरि निकासी ठप्प हुन्छ ।
अहिले भारतका तेल उद्योगीले नेपालबाट त्यहाँ भइरहेको आयात रोक्न पहल थालेपछि हाम्रा तेल उद्योगीलाई बजार डामाडोल हुने चिन्ताले सताउन थालेको समाचार केही दिनअघि आर्थिक अभियान दैनिकले छापेको थियो । भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघले नेपालबाट हुने प्रशोधित तेलको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुपर्ने, कृषि पूर्वाधार र विकास शुल्कलाई १० देखि १५ प्रतिशत बनाइनुपर्नेलगायत माग राखेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
उद्योगी निखिल चाचानका अनुसार यस्ता उद्योगले अहिले वर्षमा २५ लाख टन तेल उत्पादनको क्षमता राख्छन् । योमध्ये स्वदेशी बजारमा खपत हुने परिमाण भनेको ५ लाख टनमात्रै हो । अरू परिमाणका लागि भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । दिगो निकासीमा आयातकर्ता नै ढुक्क छैनन् । भारतले आयात नीति, सीमा शुल्क र गैरभन्सार अवरोध लगाउनेबित्तिकै निकासी अवरुद्ध हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।
दुई दशकअघि स्वदेशका वनस्पती घीउ उद्योगले पनि यस्तै सकंट भोगेका थिए । त्यसताका १८ ओटा वनस्पति घिउ उद्योगले राम्रै आम्दानी गरेका थिए । ती उद्योगले वर्षमा ४ लाख टन उत्पादन गर्थे । आन्तरिक बजारको माग भने ८० हजार टनमात्रै थियो । अरू परिमाण भारतमा निकासी हुन्थ्यो । गुणस्तर र निकासीका बेथिति नै समयान्तरमा अवरोध बने । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाइदिएपछि यस्ता उद्योगको अधोगति शुरू भएको हो । तीमध्ये अधिकांश बन्द भए, केही अहिले तेल उत्पादनमा लागेर अस्तित्व बचाएका छन् । त्यसैताका खुलेका तामा र जिंक अक्साइड उद्योग अहिले इतिहास भइसकेका छन् ।
सरकारले ५ वर्षअघि नै नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निकासीको प्राथमितामा राखेको थियो, यसको परिणाम भने देखिएको छैन । अहिले पनि सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातलक्षित उत्पादन भन्न छोडेको छैन । निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट उद्योग हो । २ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको तथ्यांक उद्योग विभागको छ । जडित क्षमता वार्षिक २ करोड टन छ । खपत ७५/८० टनबाट उकालो लाग्न सकेको छैन ।
डन्डीलाई पनि भारतीय बजारमा निकासी गर्ने कुरा सुनिएको हो । वर्षको ३० लाख टन डन्डी उत्पादन हुन्छ । बजारको माग १२ लाख टन छ । निर्माण सामग्रीका उत्पादकले मूल्य र गुणस्तरले नभ्याएर अब उधारोमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । ६ महीनासम्म उधारो दिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतको हाराहारी छ । सिमेन्ट र डन्डीजस्ता आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग क्षमताको २५/३० प्रतिशतमा चलेका छन् । यी दुवै उत्पादनको निर्यातमा अनुदानसमेत घोषणा गरिए पनि उपलब्धि करीब शून्य छ । सिमेन्ट र डन्डीको स्वदेशी बजारमै तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । एक जमानामा राम्रै प्रतिफल दिएका कतिपय यी उद्योग अहिले कोमामा जाने तरखरमा छन् । पशुपन्छी दाना उत्पादकबीच बितेको दशक तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो । यी उद्योग ४० को संख्यामा छन् । अधिकांशलाई सञ्चालन खर्च धान्नै चुनौती छ । एकताका छाला निकासी राम्रै भएको थियो, त्यो धेरै टिक्न सकेन । गलैंचा, कार्पेट, पश्मिनाको कथा व्यथा उस्तै छ ।
सम्भाव्यताका हिसाबले आशलाग्दा ठानिएका औसत उद्योगहरूको यो अवस्थामा सरकारी नीतिमात्र जिम्मेवार छैन, अवसर र बजारको लेखाजोखाविनै लगानी खन्याउने लगानीकर्ताको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै दोषी छ । निर्यातको उद्देश्य त प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरले तय हुन्छ । हाम्रो औद्योगिकीकरण कि उच्च दरको भन्सार महशुलको तगारोमा टिकेको छ, होइन भने भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने परिपाटीमा चलेको छ । बजार सम्भाव्यताको ख्यालै नगरी देखासिकीमा लगानी ओइर्याउने निजीक्षेत्रको प्रवृत्ति यो सकसमा कम जिम्मेवार छैन । अरूले कमाएको देख्नासाथै हचुवामा हाम्फाल्ने निजीक्षेत्र र संरक्षणका नाममा राजस्वका दररेटमा चलखेलमात्र गर्ने सरकार बराबर जिम्मेवार छन् । यो शैलीले उद्यमीलाई पतिस्पर्धी होइन, आश्रित बन्न सिकाएको छ ।
विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबर छ । निकासीको वास्तविक आकार १ अर्ब डलर पनि पुग्दैन । क्षमता छ भन्दैमा निकासी भइहाल्ने होइन, उपयोगका लागि उत्पादन र निर्यातमैत्री नीति चाहिन्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर ल्याएर तयारी वस्तुको वास्तविक निकासी टिकाउ हुँदैन । भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरेर हामीले प्रतिस्पर्धी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्रोतमा आधारित मौलक उत्पादनमात्र टिक्न सम्भव छ । जलविद्युत् हाम्रो निकासी व्यापारको सामथ्र्य बन्न सक्छ । कुनै पनि सम्भावना उपयोगको समयसीमा हुन्छ । समय घर्किएपछि त्यसको व्यावसायिक ओज कमजोर बन्दै जानु अस्वाभाविक होइन । अहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई दिने भनिएको छ । बंगालादेशमा ९ हजार मेगावाट पठाउने कुरा बेग्लै छ । त्यो समयसम्मको आन्तरिक खपतको प्रक्षेपण जोड्दा ३० हजार मेगावाट पुग्छ ।
अहिले जडित क्षमता नै ३ हजार मेगावाट जति छ । अहिले भारतबाटै मागेजति बिजुली नपाएर उद्योग प्रतिष्ठानमा दैनिक ८/९ घण्टामात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । उत्पादनका मुख्य केन्द्र अस्तव्यस्त बनेका समाचार सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती छन् । मुख्य बजार भनिएको भारत नै ऊर्जाको प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा एकोहोरिएको बेला आउँदो १० वर्ष हाम्रो जलविद्युत्को बजार के होला ? अहिले नै वर्षामा भारतले बिजुली नकिनिदिएर खेर गएका खबर दोहोरिन थालेका छन् ।
कृषि हाम्रो मौलिक उत्पादनको आधार बन्न सक्छ । के उत्पादन गर्ने र के छोड्ने भन्नेमा रणनीतिक योजना चाहिन्छ, यसैको अभाव छ । योजना नहुँदा कृषिकर्ममा आकर्षण हराएको छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भन्छौं, तर नेपालीको भान्छामा वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँको आयातित आधारभूत खाद्यान्न भित्रिन्छ । सरकारले यस्तो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने कागजी योजना त बनाएको छ, आयात रोकिँदा आपूर्ति अस्तव्यस्त बनेका उदाहरणहरूको कमी छैन ।
सरकारले भन्सारमा राजस्वको छेको हाल्ने होइन, उत्पादन र आय बढाउने नीति लिनु पर्दछ । अर्बौं/खर्बौं रुपैयाँको लगानी र हजारौं रोजगारीको भविष्यसँग जोडिएको सरोकारमा नीति ल्याउनुअघि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरिनुपर्छ । आग्रहमा होइन, आवश्यकताको आधारमा यस्ता नीति बनाउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था कम्तीमा ५ वर्षका लागि टिक्ने खालको हुनुपर्छ । नीतिगत अस्थिरता उत्पादनको अवरोध बनेको छ । एउटा मन्त्रीले ल्याएको नीति अर्को मन्त्रीले उल्ट्याउने प्रवृत्तिले उत्पादन निकासी व्यापारको दिगो आधार बन्दैन ।
