उद्योग भन्नाले कलकारखाना, इलम, पेशा व्यवसाय आदिलाई बुझाउँछ । आयआर्जनका लागि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको कार्य उद्योगले गर्छ । औद्योगिक नीति २०६७ अनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आय आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्ने अािर्थक क्रियाकलापलाई औद्योगिक व्यवसाय भनिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई बढावा दिने उद्देश्यसहित औद्योगिक नीति लागू भएको लामो समय हुँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रले दिने प्रतिफल कमजोर देखिएको छ । छिमेकीलगायत मुलुकले तीव्र गतिका साथ औद्योगिक विकासमा एकपछि अर्को फड्को मारिरहेका छन् । तर, नेपालमा भने औद्योगिक विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ । यस परिवेशमा विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै द्रुततर औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न र उद्योगहरूमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउन समयानुकूल नीतिगत सुधार गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । 

नेपालमा उद्योगहरूको अवस्था 

औद्योगिक विकास सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ र धारा ५१ ले समेत राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिव १५ प्रतिशत मात्र छ । देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि आयात, परम्परागत कृषि प्रणाली र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । देशमा औद्योगिक विकासको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावमा विद्यमान स्रोतसाधन र अवसरको उचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन । यसबाट उपलब्ध कच्चा स्रोतसाधन खेर गएको छ । विकराल बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको समस्या उत्पन्न भएको छ । यसबाट देशमा विद्यमान श्रमशक्ति न्यून बेतनमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न बाध्य भएका छन् । यस्ता विविध प्रकारका समस्या राष्ट्रले भोग्नु परिरहेको छ । छिमेकी मुलुकहरूमा भएको तीव्र औद्योगिकीकरण र प्रतिस्पर्धाले नेपाली उद्योगहरूले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उभ्याउन सकेको देखिँदैन । औद्योगिक विकासका लागि विगतमा सरकारी तवरबाट सञ्चालन गरिएका विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै देशमा औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेको छैन । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको सहयोगमा निर्माण भएका कतिपय उद्योग एकातर्फ कौडीको भाउमा विक्री गर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ निजी संस्थालाई चलाउन दिनुपरेको अवस्था छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि कुल क्षमताको ४० प्रतिशत पनि चल्न नसकेको एवं बेरोजगारीले युवा विदेशिने क्रम बढेकाले औद्योगिक विकासमा सरकारी प्रयास अपेक्षित उपलब्धिमूलक भएको देखिँदैन । हालै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत विदेशी सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका बुटवल धागो कारखानालगायत केही उद्योगलाई बन्द गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ । यसरी उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसकेकाले पनि हाल बैंक कर्जाको मागमा कमी आएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्नका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं वाणिज्य क्षेत्र गतिशील हुनुपर्छ । 

औद्योगिक विकासका चुनौती

नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि निकै चुनौती रहेका छन् । यस्ता चुनौतीमा लगानी आकर्षण गर्न नसक्नु, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारणमा चुक्नु, गुणस्तरीय उत्पादनको अभावजस्ता विषय पर्छन् । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्नु, विद्युत् आपूर्तिमा एकरूपताको अभाव पनि औद्योगिक विकासका बाधक हुन् । उद्योगमैत्री श्रमनीतिको अभाव पनि अर्को समस्या हो । सरकारसँग रुग्ण उद्योग पुन: स्थापनामा स्पष्ट योजनाको अभाव छ । त्यस्तै उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावछ । कर तथा भन्सार नीति उद्योगमैत्री छैन । नेपालमा दक्ष श्रमशक्तिको अभाव छ । त्यस्तै प्रतिभा पलायनको पनि समस्या छ । उद्योगहरूका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थको अभाव छ । नवीन प्रविधिको प्रयोगमा हामी निकै पछि छौं र यसमा उदासीनतासमेत रहेको पाइन्छ । 

उद्योग सञ्चालनका लागि राजनीतिक अस्थीरता, औद्योगिक असुरक्षा, असहज श्रम सम्बन्ध, ऊर्जाको न्यून उपलब्धताजस्ता चुनौती रहेका छन् । कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार सुविधा, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधीकरणमा कमीले पनि औद्योगिक उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । त्यस्तै कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापनले पनि समस्या थपेको छ । 

•   बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्नु, विद्युत् आपूर्तिमा एकरूपताको अभाव पनि औद्योगिक विकासका बाधक हुन् ।
•  उद्योगहरू फस्टाउने कानूनी आधार तयार भएता पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव छ । 
•  नवीनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

जनमानसमा उद्योग, व्यवसायलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउने मनस्थिति पाइँदैन । त्यसैले जीविकोपार्जन र रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । नेपाली श्रम विदेशी बजारमा आकर्षित भइरहेको छ । नेपालमा व्यवस्थापनदेखि मजदूर तहसम्म दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ । नेपालमा भएका महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैले उद्योग क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । 

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भू–धरातलीय बनोट, विश्वभर बढ्दो तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो एवं बदलिँदो भूमिका, वातावरणीय चुनौती, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता आदि कारण औद्योगिक विकासमा यो चुनौतीको चाङ कहिलेसम्म रहने हो भनेर सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेको छ । 

सरकारी प्रयास र उपलब्धि

औद्योगिक विकासमा राज्य पक्ष र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा विभिन्न प्रयाशहरू भएका छन् । आर्थिक विकासको साझा एजेन्डाका रूपमा रहेको लचिलो श्रम नीति र एकद्वार प्रणालीको विकास गरिएको छ । सूचना तथा प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरणको फलस्वरूप लगानीमैत्री वातावरणको शुरुआत, औद्योगिक बजारको उपलब्धता, गैरआवासीय नेपालीको संलग्नता, ऊर्जाको उपलब्धता आदि औद्योगिक विकासका लागि भएका काम हुन् । त्यस्तै युवा नवउद्यमीको विकास, पूर्वाधार र शीप वृद्धिमा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानी क्रमश: बढ्दै गएको छ । कानूनी र नीतिगत व्यवस्थामा सुधार हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले उत्पादन एवं रोजगारी साझेदारी कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मेक इन नेपाल, मेड इन नेपालको अवधारणा लागू गरेको छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरणको लागि रू. १ अर्बको कोष खडा गरी बैंकमार्फत लगानी शुरू गरेको छ । औद्योगिक विकास र उद्यमशीलताका लागि रू. ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक व्यावसायिक विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३, लगानी बोर्ड २०६८ नियमावली २०६९, कम्पनी ऐन २०६३, औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन ऐन २०७५, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी ऐन २०४२ र नियमावली २०५६, नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन २०३७ र नियमावली २०४०, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५, पेटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क ऐन २०२२ लगायतका कानूनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ । उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक नीति २०६७, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यक्रम शुरू गरिएको लगायत दर्जनांै प्रयास हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा परनिर्भरता र सुशासनको अभावले सरकारी प्रयास उपलब्धिविहीन अवस्थामा देखिएको छ । 

औद्योगिक विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन उद्योगहरूको प्राथमिकीकरण एवं वर्गीकरण गरी विभिन्न वर्ग र क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमका उद्योगहरूलाई आयकर, विक्रीकर तथा अन्त:शुल्क आदि थप छूट सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराएको छ । उद्योगहरू फस्टाउने कानूनी आधार तयार भए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्प्रेरित देखिँदैनन् । सरकारी प्रयास स्वरूप औद्योगिक विकासका लागि अन्य आवश्यक संस्थागत एवं आधारभूत पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराई उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास कमजोर देखिएको छ । श्रमिकहरूको दक्षता बढाउने, व्यवस्थापन कौशलको अभिवृद्धि गर्ने, नवीनतम प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, क्षेत्रगत लगानी बढाउने, रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न तालीम प्रदान गर्ने संस्थागत व्यवस्था तथा उद्योगहरूलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई एकै थलोबाट विना झन्झट प्रदान गर्न आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाका प्रयाशहरू त भए तर उपलब्धि अपेक्षित हुन सकेन । 

औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो

१५औं योजनाका अनुसार नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव १८ प्रतिशत छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ४ प्रतिशत छ । कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा यस क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव ६ प्रतिशत छ । २०७९ फागुनको तथ्यांकअनुसार कुल औद्योगिक क्षेत्र १० ओटा रहेका छन् । निर्माणाधीन ४० रहेका छन् । ११३ स्थानीय निकायमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक निती २०६७, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता प्रावधान शुरू गरिएको भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । औद्योगिक विकास हेतु विगतमा ६२ ओटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भई सञ्चालनमा आएकोमा हालसम्म कुल ४४ ओटा संस्थान क्रियाशील छन् । कुल ३० ओटा संस्थान निजीकरण गरिएको छ भने २६ ओटा नाफामा सञ्चालित छन् । १५ ओटा नोक्सानीमा रहेको देखिन्छ । यी संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल रू. ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख लगानी गरेको भएता पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । 

आगामी बाटो 

देशमा उद्योगको विकासका लागि चालिनुपर्ने आगामी कदमहरूमा उद्योगको विकासमा दलीय सहमति, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरणको सृजना, निर्यातमूलक उद्योगको विकासमा जोड, बैंक ऋणको उपलब्धता र ब्याजदरमा स्थिरता जस्ता पक्षमा सुधार हुनुपर्छ । त्यसैगरी श्रमिक र मालिकबीच असल सम्बन्ध, खोज तथा अनुसन्धान, स्वदेश तथा विदेशमा नयाँ बजारको खोजी, दक्ष जनशक्तिको विकास, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रविधि एवं औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई जोड दिने, देशमा शान्ति तथा सुरक्षाको अवस्था, सरकारी नीति, नियम, कार्यप्रक्रिया र शैली, बजारको उपलब्धता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, वित्त प्रबन्ध, श्रम उत्पादकत्वको अवस्थामा सुधार, आवश्यक व्यावसायिक शीप र दक्षतायुक्त श्रमशक्तिको उपलब्धता, नवीनतम प्रविधिको उपयोग, कच्चा तथा सहायक कच्चा पदार्थको भण्डारण तथा उपलब्धताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसैगरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान र त्यसअनुसारको औद्योगिक नीति तथा व्यापार नीतिको अवलम्बन, विदेशी मुलुकको व्यापार नीतिले पार्ने प्रभाव आदि पक्षहरूतर्फ गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी यथार्थपरक र व्यावहारिक कार्यनीतिक योजना र कार्यक्रमसहित विश्वसनीय औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्ति, नेपालको बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय सन्धि संगठनमा प्रवेशजस्ता विषयहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न अवसरहरूको समुचित उपयोग गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्रदान गरिएका सुविधा तथा सहुलियतहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । औद्योगिकीकरण देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण संवाहक भएकाले औद्योगिक गतिविधि बढाउनुका साथै औद्योगिक विकासमा सहयोगी हुने प्रविधिगत, भौतिक र मानव संशाधनसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन नयाँ सोच, रणनीति, लक्ष्य र उद्देश्य तथा कार्यान्वयन क्षमतासहितको औद्योगिक नीति आवश्यक छ । लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र महिला उद्यमीहरूको निमित्त विशेष नीतिगत व्यवस्था, औद्योगिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी संलग्नता र सहकार्यको विकास, गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा वृद्धि, औद्योगिक वस्तुको निर्यात वृद्धिमा ध्यान जानुपर्छ । स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, शीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्छ । नवीनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सबल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई दक्षिण एशिया क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्ने कार्यले मात्र औद्योगिक विकासको ढोका खुल्न सक्छ र यस क्षेत्रबाट बैंक कर्जाको माग पनि बढ्छ । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।