• नीतिगत भ्रष्टाचारलगायत भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ स्वरूप र प्रकृतिहरू अगाडि आएका छन् ।
• समाजमा व्यापकरूपले नैतिकता, सदाचार शिक्षा र सचेतना विस्तार गर्ने सकेमा मुलुकबाट भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ ।
• कार्यक्रमको लक्ष्य कुनै पनि भ्रष्टाचारयुक्त क्रियाकलापमा संलग्न नहुने सार्वजनिक पदाधिकारी र नागरिक तयार गर्ने हुनुपर्छ ।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी यस कार्यक्रमको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।
• केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ र केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले समग्र शासन व्यवस्था र सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, स्वच्छ, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने नीतिगत उद्घोष गरेको छ । यसबाट एउटा सदाचारी देश बनाउन खोजेको आभास मिल्छ । विकासका लागि भ्रष्टाचार बाधक रहने गरेकाले यसको नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्थाका साथै आन्तरिक नियन्त्रण तथा बाह्य नियमनकारी निकायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यदि हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या रहिआएको छ । पत्रपत्रिकामा दैनिक रूपले आउने गरेका भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी समाचार टिप्पणीहरू र नियमनकारी निकायहरूबाट प्रकाशित हुने वार्षिक प्रतिवेदनबाट यसको पुष्टि हुन्छ । यसले मुलुकको सुशासन, विकास र समृद्धिको सपनालाई तुषारापात गरेको छ । सरकारप्रतिको जनविश्वासमा कमी आएको छ ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा निवारण गर्ने काम अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सरकार र अन्य निकायहरू पनि यस कार्यमा खटेका छन् । यसका लागि निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिहरू तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । कानूनी रूपले त भ्रष्टाचारलाई अपराध नै मानिएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्षराष्ट्रसमेत रहेको छ । तर, नेपालले भ्रष्टाचार निवारणमा प्राप्त गरेको उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलजस्ता भ्रष्टाचारका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाले विगत डेढ दशकदेखि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाएका छन् । यस संस्थाको मापनअनुसार नेपालको भ्रष्टाचारको पारो बढ्दै गएको देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार लगायत भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ स्वरूप र प्रकृतिहरू अगाडि आएका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नहुनुका साथै सरकारप्रतिको नागरिक विश्वासमा पनि कमी आएको र समग्रमा विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था विद्यमान छ । नीतिगत भष्टाचारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती प्रदान गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सबै सरकारी निकाय, नागरिक, घर–परिवार, निजीक्षेत्र तथा व्यावसायिक समुदायको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयजस्ता निकायहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन नदिन र भई हालेमा छानविन गरी यस्तो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी सजायको प्रक्रियामा लैजाने कार्य गर्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य अनियमितताहरूमा गरिने सजायको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो संशोधनले राष्ट्रसेवकको परिभाषालाई विस्तृतीकरण गरी कसुरजन्य कार्य र सजायको क्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ र ३८ बमोजिम सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यहरू नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

यस्ता कार्यअन्तर्गत नैतिकता तथा सदाचारसम्बन्धी सचेतनामूलक क्रियाकलापहरू पनि केन्द्रबाट सञ्चालन भइआएका छन् । कानूनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नसकिने यथार्थलाई अंगीकार गरी यस प्रकारका असल संस्कार निर्माण गर्न टेवा मिल्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरिएको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समयमा नैतिक शिक्षाको कमीका कारणले समाजमा नैतिकताको संकट बढ्दै गएकाले यस्ता क्रियाकलाप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । र, यस्ता कार्यक्रम तुलनात्मक रूपले सरकारीको कोषलाई मितव्ययी समेत बनाउने भएकाले नैतिकता तथा सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित तथा सघन रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका कतिपय व्यक्तिहरूले नैतिक धरातल बिर्सिएको र भौतिक दर्शनबाट प्रभावित भएको कारणले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

यसबाट समाजमा व्यापकरूपले नैतिकता र सदाचार शिक्षा र सचेतना विस्तार गर्ने सकेमा मुलुकबाट भष्टाचार घटाउन सकिने स्पष्ट हुन्छ । यसबाट आम जनमानसमा इमानदारी, सत्यनिष्ठा र मेहनतको कमाइ मात्र खाने संस्कारजस्ता आधारभूत मानवीय मूल्यहरू प्रवद्र्धन भई क्रमशः भ्रष्टाचार र अनियमितताजन्य क्रियाकलापहरूमा संलग्न नहुने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा नागरिक तयार गर्न सकिने देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचार जस्तो रोग लाग्नबाट नै देशलाई बचाउनेछ । यस्ता क्रियाकलापहरूलाई नागरिक तहसम्म विस्तार गर्ने र सदाचारी नागरिक बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट एउटा छुट्टै राष्ट्रिय सदाचार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । फिलिपिन्सलगायत केही देशले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

यस कार्यक्रमको स्पष्ट सोच, ध्येय र लक्ष्यहरू हुनुपर्छ । कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच सदाचारयुक्त समाज र शासन प्रणाली रहनुपर्छ । यसले घरपरिवारदेखि नै लोभ–लालच नभएका असल नागरिक उत्पादन गरी सदाचारी संस्कृति भएको समाज निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी परिकल्पना गरेको हुनुपर्छ । यस्तो विशाल परिकल्पनालाई साकार पार्न यस कार्यक्रमको ध्येय नैतिक आचरणयुक्त सार्वजनिक निकाय र समाजको निर्माण गरी भ्रष्टाचार निवारण गर्ने रहनुपर्छ । आचार भ्रष्ट भएमा सदाचारी समाजको परिकल्पना साकार नहुने भएकाले सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । कार्यक्रमको लक्ष्य कुनै पनि भ्रष्टाचारयुक्त क्रियाकलापमा संलग्न नहुने सार्वजनिक पदाधिकारी र नागरिक तयार गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको संख्या घटाउँदै लैजाने रहनुपर्छ । यसले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा दर्ज गर्न समेत मद्दत गर्नेछ ।

यस कार्यक्रमको अपेक्षित नतिजा प्रतिफल तहमा सबै सार्वजनिक निकायमा सदाचार समिति गठन गरी सञ्चालनमा आएका हुने, सदाचार सर्वेक्षण गरी नतिजा प्राप्त हुने, सदाचारका सूचकहरू तयार हुने, सदाचार परीक्षण निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूमा सदाचार परीक्षण गरिने, सदाचार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा हुने, विभिन्न निकायमा रहेको सदाचारको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेछ । कार्यक्रमको असर तहको नतिजा सार्वजनिक निकायहरूमा भ्रष्टाचारको जोखिम कम हुने, सार्वजनिक निकायहरू थप पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक हुने र सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रमा सदाचारिताको अभ्यास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रभाव तहमा सरकारप्रतिको विश्वास पुनप्राप्ति हुने, सुधारिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरी यस कार्यक्रमको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी प्रस्तावित कार्यक्रमको छुट्टै बजेट उपशीर्षक कायम गरी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरत अन्य स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायहरूसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ । केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी तोक्ने, केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहितको कार्यालय भवनको व्यवस्था, केन्द्रको संस्थागत सुधार तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यी कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नेपालको महारोग हो । यसले जानेर वा नजानेर धेरै व्यक्तिहरूलाई गालेको छ । भौतिकवादजनित अज्ञानता यसको मुख्य कारण र प्रेरक हो । यसलाई कानूनी रूपले मात्र नियन्त्रण र निवारण गर्ने नसकिने देखिन्छ । छिद्र भएका कानून बनाउने र तिनै छिद्रलाई उपयोग गरी आचरणलाई भ्रष्टीकरण गर्ने विद्यमान प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न नैतिकता र सदाचारको राष्ट्रिय संस्कृति नै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ । यसका लागि राष्ट्रिय सदाचार व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको टड्कारो आवश्यकता छ ।

डा. भुसाल विकासविज्ञ हुन् ।