- विश्वभरि महँगा गाडी, निजी जेट र याट जस्ता विलासी वस्तुहरूमा उच्च कर लगाइन्छ ।
- व्यवसायीहरूले ग्राहकबाट शुल्क संकलन गरी सरकारलाई बुझाउँछन् वा आयातित वस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमै असुल गरिन्छ ।
- नेपालको साँघुरो राजस्व आधार र बढ्दो आयातलाई दृष्टिगत गर्दा यस शुल्कको औचित्य देखिन्छ ।
- ५० ग्राम र १०० ग्राम सुनका टुक्रा खुला रूपमा पान नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा व्यवसायी र कालिगढले किन्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
विलासिता शुल्क के हो ?
विलासिता शुल्क भनेको सरकारले केही निश्चित, सामान्यतया महँगा वा विलासी मानिने वस्तु तथा सेवाहरूमा लगाउने एक प्रकारको कर हो । यसको मुख्य उद्देश्य उच्च आय भएका व्यक्तिहरूबाट अतिरिक्त राजस्व सङ्कलन गर्नु र विलासितापूर्ण उपभोगलाई नियमन गर्नु पनि हुन सक्छ ।
विलासिता शुल्कसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
विलासिता शुल्क अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न क्षेत्रमा लागू गरिएको छ, जसले गैरआवश्यक वा उच्च–मूल्यका वस्तु तथा सेवाहरूमा अतिरिक्त कर लगाउँछ । यसको मुख्य उद्देश्य धनी वर्गबाट थप राजस्व सङ्कलन गर्नु र अनावश्यक वा विलासी मानिने उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नु हो । विश्वभरि महँगा गाडी, निजी जेट र याट जस्ता विलासी वस्तुहरूमा उच्च कर लगाइन्छ जसमा अमेरिकाले सन् १९९१ मा १० प्रतिशत कर लगाएको उदाहरण छ । नेपालमा जस्तै अन्य देशमा पनि गरगहना र बहुमूल्य धातु, उच्चतरीय होटेल र रिसोर्टका सेवाहरू तथा उच्च मूल्यका प्रसाधन सामग्री, घडी र फेशनका सामानहरूमा समेत यो शुल्क लाग्छ । ‘सिन’ कर (जस्तैः सुर्तीजन्य पदार्थ र रक्सीमा) लाई पनि विलासिता करकै एक प्रकार मानिन्छ । यसको दर ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशत वा चीनमा जस्तै ५० प्रतिशतभन्दा बढी पनि हुन सक्छ । धेरै देशमा वस्तुको मूल्य निश्चित सीमाभन्दा बढी भएमा मात्र यो कर लाग्छ र कतिपय अवस्थामा यो प्रगतिशील (मूल्य बढ्दै जाँदा करको दर पनि बढ्ने) हुन्छ ।
विलासिता करलाई विक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि करको माथिल्लो तहको रूपमा वा छुट्टै ‘लक्जरी ट्याक्स’ को रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । धेरै देशहरूमा यसलाई उपभोग कर वा आयात शुल्कसँग जोडेर लगाइन्छ । सङ्कलन विधिमा प्रायः व्यवसायीहरूले ग्राहकबाट शुल्क सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउँछन् वा आयातित वस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमै असुल गरिन्छ । चीनमा केही वस्तुमा ६० प्रतिशतसम्म, इन्डोनेशियामा १० देखि ९५ प्रतिशतसम्म र दक्षिण कोरियामा २ दशमलव ५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म विलासिता कर लाग्ने गरेको पाइन्छ । इटालीले घरजग्गा र निजी डुङ्गामा पनि यो कर लगाउँछ भने नर्वे र बुल्गेरियामा पनि विभिन्न वस्तुमा विलासिता करको अभ्यास रहेको छ । समग्रमा, यो कर उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवाहरूबाट राजस्व बढाउन र सामाजिक समानता कायम गर्ने एक नीतिगत औजार हो जसको प्रभावकारिता देशको आर्थिक अवस्था र कर प्रणालीमा निर्भर गर्छ ।
नेपालमा विलासिता शुल्कको इतिहास
नेपालमा विलासिता शुल्कको शुरुआत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत भएको हो । यसअघि नेपालमा छुट्टै विलासिता शुल्क प्रणाली थिएन । सरकारले राजस्व बढाउन र विलासी उपभोगलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ करको अवधारणा ल्याएको थियो । शुरूमा यो शुल्क पाँचतारे र त्योभन्दा माथिका तारे होटेल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित तयारी मदिराको पैठारी (भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कसहितको मूल्यमा) र सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा लाग्ने व्यवस्था गरियो ।
विशेष गरी सुन तथा गरगहनाको हकमा शुरुआती चरणमा रू. १० लाखभन्दा बढी मूल्यका हीरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना विक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने प्रावधान थियो । तर, हालैको आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत यो सीमा हटाई सबै सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्रीमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पछि विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा अद्यावधिक गरिएको) जारी गरिएको छ जुन २०८० साल साउन १ गते (सन् २०२३ जुलाई १७) देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विलासिता शुल्कको औचित्य
नेपालमा हालै सुन तथा गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्कले यसको औचित्यमाथि व्यापक बहस सृजना गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा, विलासिता शुल्क गैरआवश्यक र उच्च–मूल्यका वस्तु तथा सेवामा लगाइन्छ जसको मुख्य उद्देश्य राजस्व वृद्धि, आय असमानता घटाउने, विलासी उपभोग निरुत्साहित गर्ने र स्रोतको दक्षतापूर्ण विनियोजन गर्ने रहेको हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा पनि यो शुल्कले सरकारलाई राजस्व संकलनमा मद्दत पुर्याउने, सुनको आयात निरुत्साहित गरी व्यापारघाटा घटाउने र धनी वर्गबाट कर संकलन गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नेजस्ता सकारात्मक पक्षहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । नेपालको साँघुरो राजस्व आधार र बढ्दो आयातलाई दृष्टिगत गर्दा यस शुल्कको औचित्य देखिन्छ ।
विलासिता शुल्कको सैद्धान्तिक औचित्य हेर्दा यसको प्राथमिक उद्देश्य राज्यको राजस्व वृद्धि गर्नु हो । उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवामा कर लगाएर सरकारले थप आय प्राप्त गर्छ जसलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास वा सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ । यो करनीतिले धनी वर्गबाट बढी कर संकलन गरी आय असमानता घटाउन र समाजमा आयको पुनर्वितरणमा सहयोग पुर्याउन सक्ने तर्क गरिन्छ । साथै, विलासिता शुल्कले विलासी उपभोगलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्दै जनतालाई बचत वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । केही अर्थशास्त्रीका अनुसार यसले स्रोतहरूलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादनतर्फ मोड्न मद्दत गर्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा विलासिता शुल्कको औचित्यलाई राजस्वको आवश्यकतासँग जोड्न सकिन्छ किनकि नेपालको राजस्व आधार साँघुरो छ र सरकारलाई विकास निर्माण तथा चालू खर्च धान्न निरन्तर राजस्व चाहिन्छ । यस शुल्कले यो आवश्यकतालाई केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छ । यसबाहेक, नेपालमा सुन तथा गरगहनाको ठूलो अंश आयातमा निर्भर रहेकाले विलासिता शुल्कले यस्ता वस्तुहरूको आयातलाई महँगो बनाई आयात निरुत्साहन गर्न सक्छ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कम गर्न मद्दत पुग्छ । अन्त्यमा, धनी वर्गले मात्र खरीद गर्ने सुनका गरगहनामा कर लगाउँदा सामान्य नागरिकमाथि सीधा भार नपर्ने हुँदा यसलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि उचित मान्न सकिन्छ ।
तर, यो शुल्कको औचित्यमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । नेपालमा सुनलाई परम्परागत रूपमा विलासिताको वस्तु मात्र नभएर बचत, लगानी र सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा हेरिन्छ । ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ ले १० लाख रुपैयाँको सीमा हटाएर सबै सुनको विक्री मूल्यमा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेपछि अब सामान्य उपभोक्ताले किन्ने थोरै सुनमा पनि यो कर लाग्ने भएको छ जसले मध्यम वर्गीय परिवारलाई समेत मारमा पार्छ । यसले गर्दा यो कर ‘विलासिता’मा मात्र सीमित नरहेको देखिन्छ ।
यसका साथै, उच्च करका कारण सुनको अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम छ जसले सरकारले राजस्व गुमाउनुका साथै गुणस्तरमा कमी आउन सक्छ । सुनको मूल्य महँगिएपछि माग घट्ने र यसले सुनचाँदी व्यवसाय तथा यस क्षेत्रमा आबद्ध हजारौं रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ । यदि कानूनले सुनलाई नगदसरहको सम्पत्ति मान्छ भने सम्पत्तिमाथि विलासिता शुल्क लगाउनु कत्तिको न्यायोचित छ भन्ने कानूनी अस्पष्टता पनि छ । समग्रमा, सरकारले विलासिता शुल्कको नीति बनाउँदा राजस्व संकलन, आयात नियन्त्रण, सामाजिक न्यायका साथै अवैध कारोबारको जोखिम, व्यवसायमा पर्ने असर र आम उपभोक्तामा पर्ने भारलगायत सबै पक्षको गहिरो विश्लेषण गरी सन्तुलित निर्णय लिनु आवश्यक छ ताकि यसले अपेक्षा गरिएका सकारात्मक परिणाम दिन सकोस् ।
विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ का मुख्य व्यवस्थाहरू
आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १७ बमोजिम विलासिता शुल्कको प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन ‘विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको छ । यो कार्यविधि २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ । यसका मुख्य व्यवस्थाहरूअन्तर्गत, विलासिता शुल्क पाँचतारे वा त्योभन्दा माथिका तारे होटेल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवाको भ्याटअघिको मूल्यमा २ प्रतिशत, नेपालमा आयात हुने तयारी मदिराको भ्याटअघिको मूल्यमा भन्सार बिन्दुमा २ प्रतिशत र दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हीरा, मोती, पत्थरजडित सुनको गरगहनाको विक्री मूल्यमा २ प्रतिशत लाग्नेछ । शुल्क प्रशासनका लागि सम्बद्ध करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय र मदिराको हकमा भन्सार कार्यालयहरू तोकिएका छन् । शुल्क असुल गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिएको भए छुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।
कार्यविधिले कारोबारको लेखाङ्कन एक्रुअल आधारमा गर्नुपर्ने र मासिक विवरण अर्को महीनाको २५ गतेभित्र सम्बद्ध कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएमा वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । सङ्कलन गरिएको शुल्क पनि अर्को महीनाको २५ गतेभित्र सम्बद्ध कार्यालयको कोषमा तोकिएको राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ अन्यथा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । यसबाहेक, कार्यालयले कारोबारको परीक्षण गरी शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ । शुल्क असुल नगरेमा, विक्री कारोबारलाई खण्डीकरण गरेमा वा वास्तविक कारोबारभन्दा कम देखाएर शुल्क कम गरेको पाइएमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा प्रारम्भिक सूचना दिने, १५ दिनको सफाइ पेश गर्ने म्याद दिने र अन्तिम शुल्क निर्धारणको सूचना जारी गर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
आर्थिक विधेयक, २०८२ ले विलासिता शुल्कको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था
नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८२ को दफा १७ बमोजिम विलासिता शुल्कसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गरेको छ, जसको विस्तृत विवरण अनुसूची–४ मा उल्लेख छ । यो विधेयकले केही विशिष्ट वस्तु तथा सेवाहरूमा २ प्रतिशतको दरले विलासिता शुल्क लगाउने र त्यसको सङ्कलन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई स्पष्ट पारेको छ । यो शुल्क पाँचतारे र त्योभन्दा माथिका तारे होटेल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवाको विक्री मूल्यमा, आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कसहितको मूल्यमा र सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा लाग्नेछ । यी शुल्कहरू सेवा विक्री गर्दा, मदिरा पैठारी गर्दा, वा सुन तथा गरगहना विक्री गर्दा नै असुल गरिनुपर्नेछ । सङ्कलन गरिएको विलासिता शुल्क अर्को महीनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गरी त्यसको विवरण सम्बद्ध राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
यदि विलासिता शुल्क छली भएको पाइएमा कर अधिकृतले शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् र यसरी निर्धारण गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई १५ दिनको सफाइ पेश गर्ने म्याद दिनुपर्नेछ । शुल्क समयमै दाखिला नगरेमा वा कम दाखिला गरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ, भने विवरण समयमै पेश नगरेमा वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । विलासिता शुल्कबापतको रकम असुल नगरेमा भने त्यो रकमको २५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । कर अधिकृतको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । म्याद सकिएमा ७ दिनभित्र कारणसहित निवेदन दिएमा महानिर्देशकले थप ३० दिनको म्याद दिन सक्नेछन् र ६० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । महानिर्देशकको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ तर विवादरहित शुल्क, ब्याज र शुल्क तथा विवादित शुल्कको एक चौथाइ रकम अग्रिम बुझाउनुपर्नेछ । प्रशासकीय पुनरवलोकन वा पुनरावेदनले शुल्क निर्धारणको कार्यान्वयनमा असर पार्ने छैन ।
‘विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ बीच विलासिता शुल्कको सम्बन्धमा रहेको भिन्नता
‘विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ बीच विलासिता शुल्कको सन्दर्भमा मुख्य भिन्नता सुन र गरगहनामा लाग्ने शुल्कको सीमामा रहेको छ । कार्यविधि, २०८१ ले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हीरा, मोती, पत्थरजडित सुनको गरगहनामा मात्र २ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, आर्थिक विधेयक २०८२ ले यो रू. १० लाखको सीमा हटाई ‘सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा’ नै विलासिता शुल्क लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसको सीधा अर्थ हो कि अब रू. १० लाखभन्दा कम मूल्यका सुनका गरगहनामा पनि यो २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ ।
समानता र भिन्नता
‘विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ ले विलासिता शुल्कको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था’ बीचका समानता र भिन्नताहरूलाई तुलना गरिएको छ ।
समानताहरूः
लाग्ने दरः दुवैमा विलासिता शुल्कको दर २ प्रतिशत तोकिएको छ ।
लाग्ने क्षेत्रः पाँच तारे र त्योभन्दा माथिका तारे होटेल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवाको विक्री मूल्यमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था दुवैमा समान छ ।
आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा (भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कसहितको मूल्यमा) शुल्क लाग्ने व्यवस्था दुवैमा समान छ ।
सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था दुवैमा छ । (यद्यपि, सुनको हकमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता तल उल्लेख छ ।)
शुल्क सङ्कलनको समयः दुवैमा सेवा विक्री गर्दा, मदिरा पैठारी गर्दा र सुन तथा गरगहना विक्री गर्दा शुल्क असुल गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
राजस्व दाखिलाको समयः सङ्कलन गरिएको शुल्क अर्को महीनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने र विवरण सम्बद्ध राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था दुवैमा समान छ ।
शुल्क छली र निर्धारणः दुवैमा विलासिता शुल्क छली भएको पाइएमा कर अधिकृतले शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् र १५ दिनको सफाइ पेश गर्ने म्याद दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।
ब्याज तथा अतिरिक्त शुल्कः शुल्क समयमै दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था दुवैमा छ ।
विवरण समयमै पेश नगरेमा वार्षिक २ दशमवल ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था दुवैमा छ ।
असुल गर्नुपर्ने शुल्क असुल नगरेमा २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रावधान पनि दुवैमा समान छ ।
प्रशासकीय पुनरवलोकन र पुनरावेदनः कर अधिकृतको निर्णयमा चित्त नबुझेमा महानिर्देशकसमक्ष पुनरवलोकन र त्यसपछि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने विस्तृत प्रक्रिया दुवैमा समान रूपमा उल्लेख छ । पुनरवलोकन/पुनरावेदनले निर्णयको कार्यान्वयनमा असर नपर्ने प्रावधान पनि समान छ ।
भिन्नताहरूः
सुन र गरगहनामा लाग्ने शुल्कको सीमाः विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हीरा, मोती, पत्थरजडित सुनको गरगहनामा मात्र २ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक विधेयक, २०८२ मा यो रू. १० लाखको सीमा हटाई ‘सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा’ विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ रू. १० लाखभन्दा कम मूल्यका गरगहनामा पनि अब यो शुल्क लाग्नेछ ।
सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन
नेपालका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य माग २ प्रतिशत विलासिता करको खारेजी हो, किनभने उनीहरू सुनलाई नगदसरहको सम्पत्ति मान्छन् र यसमा विलासिता शुल्क लगाउनु अनुचित ठान्छन् । यसका साथै, व्यवसायीहरूले हीरा र जवाहरातमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरी पुरानो व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । उनीहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण माग भनेको उपभोक्ता, गहना उत्पादक, कालिगढ र व्यवसायीमैत्री सुनचाँदीसम्बन्धी ऐन, कानुन र कार्यविधि तत्काल जारी गरिनुपर्ने भन्ने छ । अन्त्यमा, उनीहरूले साना परिमाणमा (५० ग्राम र १०० ग्राम) सुनका टुक्रा खुला रूपमा पान नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा गहना उत्पादक तथा कालिगढ व्यवसायीले खरीद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
समग्रमा, नेपाल सरकारले व्यवसायीका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सबै सरोकारवालासँगको समन्वयमा दीर्घकालीन र दिगो समाधान खोज्नुपर्छ । यसले सुनचाँदी व्यवसायको प्रवद्र्धनका साथै राजस्व संकलन र उपभोक्ता हितको संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।
लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा शाखा अधिकृत छन् ।
