स्रोतको दबाब परेपछि विभिन्न विकासे परियोजना कटौती गरेको र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा कैंची चलाइरहेको सरकारले प्रतिष्ठित नेताका नाममा स्मृति भवनलगायतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेर फजुल खर्चको फेहरिस्त देखाएको छ । सरकारले ३ करोडभन्दा कमका आयोजनामा बजेट विनियोजन नभएको दाबी गरे पनि रातो किताबमा भने शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन गरेको भेटिएको छ । यसले बजेट अनुशासन बिगार्ने त छँदै छ, जनतामा थप आक्रोशसमेत जन्माउनेछ । साथै, त्याग र संघर्षका प्रतिमूर्ति मानिएका नेताको छविमा समेत आँच आउने निश्चित छ । 

• नेताका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्दा जनतामा नेताप्रतिमात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै असन्तोष र आक्रोश बढ्ने सम्भावना हुन्छ । 
• नेताका नाममा सडक, औद्योगिक क्षेत्र, पार्क आदि निर्माण गर्ने काम पञ्चायती व्यवस्थाबाटै शुरू भएको हो ।

अहिले शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले ३ करोड रुपैयाँ बजेट गणेशमान स्मृति भवन बनाउन बजेट पारेको र सो स्मृति भवनमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठनको कार्यालय राख्न लागिएको आरोप छ । तरुण दलका नेताले नै वक्तव्य जारी गरेकाले यसले विवाद ल्याएको हो । त्यस्तै पोखरामा गणेशमान सिंह स्मृति भवन बनाउन ३ करोड रुपैयाँ, तनहुँको भानु नगरपालिकामा बिपी कोइराला स्मृति भवन बनाउन ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, जहरसिंहपौवामा गणेशमान सिंह पार्क तथा स्टेडियम निर्माण गर्न ३५ करोड ९८ लाख, अर्घाखाँची र अछाममा बिपी स्मृति भवन परिसरमा पूर्वाधार बनाउन २५/२५ लाख, सुशील कोइराला स्मृति भवनका लागि १ करोड ९९ लाख, धनुषामा महेन्द्रनारायण स्मृति भवनका लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । निश्चय नै यी नेताहरू प्रजातन्त्र र जनताका लागि संघर्ष गरेका सम्मानित व्यक्तित्व हुन् । तर, त्यसो भन्दैमा यिनको नाममा जथाभावी बजेट विनियोजन गर्नु गलत हो । उत्पादकत्व बढाउने, पूँजी निर्माण गर्ने जस्ता काममा रकम खर्चन छाडेर यस्ता काममा बजेट विनियोजन गर्नु शक्तिको दुरुपयोग नै हो । अहिले विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको, सुशासन हुन नसकेको तथा आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको भनी जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । त्यो असन्तुष्टि पनि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध देखिन्छ । यस्तोमा नेताका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्दा जनतामा नेताप्रतिमात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै असन्तोष र आक्रोश बढ्ने सम्भावना हुन्छ । बंगलादेशको आर्थिक प्रगतिमा ठूलो सफलता पाए पनि त्यहाँकी नेतृ शेख हसिनाको गलत कार्यशैलीका कारण राष्ट्रपिता शेख मुजिबर रहमानका शालिक ढालिए । अति भए खति निम्त्याउँछ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । 

‘स्मृति भवन निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको हो । पार्टीका लागि होइन ।’ भनेर जति नै स्पष्टीकरण दिए पनि त्यसले जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन । नेताको काम भविष्य हेरेर योजना बनाउने हो । तर, नेपालमा चुनाव हेरेर बजेट कार्यक्रम तय गर्ने गरिएको आरोप लागिरहेको छ । हुन पनि शक्तिशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा औचित्य पुष्टि हुन गाह्रो हुने आयोजनाका लागि समेत बजेट छुट्ट्याइएको छ । सधै झैँ अहिले सत्ता साझेदार पार्टीका शक्तिशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट पारिएको छ । अहिले नयाँ पुस्तालाई नेता र राजनीतिप्रति खासै चासो छैन । उनीहरू परिणाममुखी कामको अपेक्षा गर्छन् । प्रविधिको प्रयोगबाट जीवनस्तर र आयमा सुधार चाहन्छन् । युवाका यी चासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट समेत पर्याप्त विनियोजन गरिएको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले सरकार र आमजनताबीच झनै दूरी बढाउने काम गर्छ । 

हुन त नेताका नाममा सडक, औद्योगिक क्षेत्र, पार्क आदि निर्माण गर्ने काम पञ्चायती व्यवस्थाबाटै शुरू भएको हो । त्यतिबेला राजाका नाममा यस्ता सबै काम हुने गरेको थियो जसको सिको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि गरियो र गणतन्त्र कालमा पनि कायम रह्यो । उत्पादनमूलक, रोजगारी दिने कार्यक्रमहरूमा केही मात्रामा यस्तो प्रवृत्ति स्वीकार्न सकिए पनि अति भएमा त्यो प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । त्यसैले यस्ता कार्यक्रममा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा तत्काल लगाम आवश्यक छ ।