लगातार २ वर्ष निकै न्यून वृद्धिदर प्राप्त गरेको नेपालको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा ४ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । यद्यपि सरकारले यो वर्षका लागि लिएको ६ प्रतिशतको वृद्धिदरको दाँजोमा यो कम हो । अर्थतन्त्र सुस्त छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको अवस्थामा यो तथ्यांकलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर माग र उत्पादन बढाउन नसकेसम्म अर्थतन्त्र सही लयमा आउन सक्ने देखिँदैन । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ३ दशमलव ६७ र आव २०७९/८० मा १ दशमलव ९८ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढेको थियो । यसका दाँजोमा चालू आवमा केही सुधार भएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । 

चालू आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । गतवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ५७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । अर्थतन्त्र मापन गर्ने १८ ओटै क्षेत्रमा चालू आवमा सुधार देखिएको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार पछिल्ला २ वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको उद्योग, निर्माण क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर चालू आवमा धनात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्ला २ वर्षमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई सम्पन्न भएको कामको रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा र घरजग्गाको कारोबार सुस्ताउँदा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको थियो ।

त्यस्तै यस क्षेत्रमा जाने कर्जामा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै बजारमा माग नहुँदा औद्योगिक उत्पादनमा र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा असर परेको थियो । अहिले यी सबै अवस्थामा सुधार आएकाले अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ भन्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएर बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गति देखिएको थिएन । तर, अहिले बाह्य क्षेत्र थप सबल बनेको छ भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सुधार देखिन थालेको छ । 

नेपालजस्तो देशका लागि अहिले देखिएका वृद्धिदरलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । विकसित देशको आर्थिक वृद्धिदर थोरै भए पनि अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूको अर्थतन्त्रले निकै तीव्र गति लिएको देखिन्छ । अहिले छिमेकी मुलुक भारतको अर्थतन्त्र विस्तार विश्वकै तीव्र गतिको देखिन्छ । त्यसको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै सुस्त देखिन्छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यति सानो आकारको अर्थतन्त्र विस्तारले भोलिको अवस्था थेग्न सक्दैन कि भन्ने समेत देखिन्छ ।

त्यस्तै नेपालले जुन खालको आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा राखेको छ त्यसलाई यस्तो वृद्धिदरले पूरा गर्न नसक्ने देखिन्छ । सरकारले नै विगतमा दोहोरो अंकको वृद्धिदरको अपेक्षा गर्ने गरेको थियो तर अहिले सरकारले काम गर्न नसकेकै कारण त्यो वृद्धिदरको लक्ष्य सरकार आफैले घटाउँदै आएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर तत्काल कठिन देखिए पनि ७/८ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक देखिन्छ । 

यस्तो आर्थिक वृद्धिदरका लागि व्यापक आर्थिक सुधारको खाँचो छ । तर, अहिले पनि सरकारको विकास खर्च धेरै कमजोर छ, निर्माण क्षेत्र सोचेअनुसार चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि बजेट नै ज्यादै कम विनियोजन गर्ने, त्यो पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाउने र यसरी घटाएको रकमको पनि न्यून अंशमात्र खर्च गर्ने गरेको छ । त्यो पनि आवको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि भनेर हतारहतार खर्च गर्ने गरिएको छ जसले गर्दा दिगो पूर्वाधार बन्न सकेको छैन भने यस्ले पूँजी निर्माणमा पर्याप्त योगदान दिन सकेको छैन । अझ ऋण लिएर गरिएको यस्तो खर्चको उत्पादकत्व कम हुँदा थप समस्या आउने देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारले बजेट निर्माणदेखि पूँजीगत खर्च बढाउनेसम्मका काममा निकै कठोर बन्न आवश्यक छ । सरकारी आयव्ययमा देखिएको असन्तुलन एकातिर छ भने अर्कातिर लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार चुकिरहेको छ । यस्तोमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ । साथै आर्थिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रमका लागि चुस्त कदम चालिहाल्नुपर्छ जुन तत्काल हुने लक्षण देखिएको छैन ।