गैरकर राजस्व
सामान्यतया सरकारको आम्दानीलाई दुई प्रमुख भागमा वर्गीकरण गरिन्छ : कर राजस्व र गैरकर राजस्व । कर राजस्वमा आयकर, पूँजीगत लाभ कर, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल, रजिस्ट्रेशन शुल्कजस्ता कर तथा शुल्क समावेश हुन्छन् जुन व्यक्तिको आम्दानी, सम्पत्ति, कारोबार वा उपभोगमा आधारित हुन्छन् । अर्कोतर्फ, गैरकर राजस्व करबाहेकका स्रोतबाट संकलित आम्दानी हो जुन सेवा प्रवाह वा स्रोत उपयोगको आधारमा सरकारद्वारा लिइन्छ ।
गैरकर राजस्व भन्नाले सरकारले करबाहेक अन्य माध्यमबाट संकलन गर्ने आम्दानीलाई जनाउँछ । यसमा मुख्यतः सार्वजनिक सेवाबाट प्राप्त शुल्क, दस्तुर, जुर्माना, सेवाबापतको दस्तुर, सरकारी स्वामित्वको सम्पत्तिबाट प्राप्त भाडा वा लाभांश, अनुमतिपत्र र दण्डजस्ता आय पर्छन् । नेपालमा गैरकर राजस्वका स्रोतहरूमा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू (जस्तै नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगम) बाट प्राप्त लाभांश, खानी तथा खनिजजन्य स्रोतको उपयोग शुल्क, पर्यावरणीय अनुमति दस्तुर, राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र दस्तुर, प्रशासनिक सेवा दस्तुर आदि पर्छन् । यो राजस्व स्रोत करको तुलनामा स्थायी र दिगो कम भए पनि सेवा र स्रोत प्रयोगका आधारमा लिने भएकाले न्यायोचित र स्वीकार्य मानिन्छ ।
नेपालमा गैरकर राजस्व व्यवस्थापनमा सरकारका अधिकांश निकाय संलग्न भए पनि यसको सञ्चालन प्रणाली एकीकृत, समन्वित र प्रभावकारी छैन । विभिन्न स्रोत र संरचनाबाट गैरकर राजस्व संकलन गरिँदा सम्भाव्यता अध्ययन, प्रक्षेपण, लेखापरीक्षण, प्रतिवेदन र प्रगति अनुगमनजस्ता कार्य विखण्डित र कमजोर देखिएका छन् । धेरैजसो सरकारी निकायको मूल कार्यक्षेत्रमा गैरकर राजस्व संकलन नपर्ने हुँदा यसको प्राथमिकता कम छ र नियमन गर्ने स्पष्ट निकायको अभावले यो क्षेत्र उपेक्षित बनेको छ ।
नेपालमा गैरकर राजस्व व्यवस्थापनका लागि भएका व्यवस्था
नेपालमा गैरकर राजस्व व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत तहमा विभिन्न व्यवस्था रहेका छन् तर समग्र रूपमा नियमन गर्ने एकीकृत छाता नीति र कानूनको अभाव छ । हालका नीतिगत संरचनामा वार्षिक बजेट वक्तव्य, सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, लगानी नीति, तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिबाट गैरकर राजस्वका प्राथमिकता, दर र स्रोतहरूको परिकल्पना गरिएको छ । कानूनी पक्षमा आयकर ऐन, सार्वजनिक लेखापरीक्षण ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐन, जलस्रोत ऐन, खनिज ऐन तथा विदेशी लगानी ऐनजस्ता कानूनले लाभांश, रोयल्टी, सेवाशुल्कजस्ता शीर्षकमा गैरकर राजस्वको आधार तय गरेका छन् । संस्थागत रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा, राहदानी विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, ऊर्जा तथा वन मन्त्रालयलगायत निकाय गैरकर राजस्वको संकलन, व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र अनुगमनमा संलग्न छन् । यद्यपि यी संरचनाको कार्य समन्वय, स्वचालन र डेटा सञ्जाल एकीकृत नभएकाले गैरकर राजस्व प्रणाली अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
गैरकर राजस्व संकलनको अवस्था
नेपालको गैरकर राजस्वले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय उतार–चढाव देखाएको छ । आव २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा कुल गैरकर राजस्व ८६,५४८ लाखबाट बढेर १,४५,०२३ लाख पुगेको छ जसमा २०७९/८० मा ७९ प्रतिशतको ठूलो उछाल देखिएको छ । यस अवधिमा लाभांश आम्दानी (१७,४३० लाखबाट २७,३९४ लाख), प्रशासनिक सेवा शुल्क (१५,०१० लाखबाट २२,६१० लाख) लगायतका मुख्य श्रेणीहरूमा वृद्धि देखिएता पनि ब्याज आम्दानी (३,५३८–१७,१८० लाख) र भाडा तथा रोयल्टी (७,२४६–१२,९३७ लाख) जस्ता क्षेत्रहरूमा अस्थिरता रहेको छ । २०७९÷८० मा विविध आम्दानीमा ५८,७४४ लाखको अप्रत्याशित वृद्धिले गैरकर राजस्वमा ठूलो योगदान दिएको देखिन्छ ।
गैरकर राजस्वले कुल राजस्वको ११ दशमलव ९ प्रतिशतदेखि १४ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म र जीडीपीको १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि २ दशमलव ७ प्रतिशतसम्मको योगदान गरेको छ । यसले यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखाउँदै सरकारी उद्यमहरूको प्रदर्शन सुधार, प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थित दोहन र प्रशासनिक शुल्कहरूको पारदर्शिताजस्ता क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको देखाउँछ । विशेष गरी लाभांश र विविध आम्दानीमा निर्भरता कम गरी अधिक स्थिर आय स्रोतहरू विकास गर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालको गैरकर राजस्वमा पछिल्ला ५ वर्षमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ । आव २०७५/७६ मा ६ दशमलव ९ प्रतिशतको मध्यम वृद्धि देखिएपछि २०७६/७७ मा यो दर घटेर १ दशमलव ३ प्रतिशतमा पुगेको थियो । तर, २०७७/७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा गैरकर राजस्वमा ठूलो गिरावट आएर वृद्धि दर २९ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसपछि २०७८/७९ मा २३ दशमलव २ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि दर देखिएर अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत दिएको थियो । सबैभन्दा उत्साहजनक विकास २०७९/८० मा देखिएको छ जब गैरकर राजस्वमा ७९ दशमलव शून्य प्रतिशतको अभूतपूर्व वृद्धिदर दर्ता भएको छ । यो अत्यधिक वृद्धि विशेष गरी विविध आम्दानी र लाभांश आम्दानीमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले गर्दा आएको हो ।
नेपालको कुल राजस्वमा गैरकर राजस्वको योगदानमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू देखिएका छन् । आव २०७४/७५ मा कुल राजस्वको ११ दशमलव ९ प्रतिशत गैरकर राजस्वबाट आएको थियो भने यो २०७५/७६ मा अलिकति घटेर ११ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७६/७७ मा यसले फेरि उकालो लिई ११ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म पुगेपनि कोभिड–१९ को प्रकोप भएको २०७७/७८ मा ठूलो गिरावट आएर मात्र ७ दशमलव दशमलव प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । २०७८/७९ मा यो अलिकति सुधार भई ७ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखियो । सबैभन्दा उत्साहजनक विकास २०७९/८० मा देखिएको छ जब गैरकर राजस्वले कुल राजस्वको १४ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म ठूलो योगदान दिएको छ । यसले गैरकर राजस्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका र यसको अस्थिर प्रकृतिको पनि संकेत दिन्छ ।
नेपालको जीडीपीमा गैरकर राजस्वको अनुपातले देशको आर्थिक स्थितिको एक महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा काम गरेको छ । आव २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा यस अनुपातमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ । २०७४/७५ मा जीडीपीको २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको यो अनुपात २०७५/७६ र २०७६/७७ मा अलिकति घटेर २ दशमलव ४ प्रतिशतमा स्थिर भएको थियो । तर, २०७७/७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा यो अनुपात झन् घटेर १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जसले महामारीको आर्थिक प्रभावको परिमाण देखाउँछ । २०७८/७९ मा यो अलिकति सुधार भई १ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेपछि २०७९/८० मा ठूलो उछाल लिई २ दशमलव ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ जुन अहिलेसम्मको उच्चतम स्तर हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गैरकर राजस्वको बढ्दो महत्त्व र सरकारी आयका यस स्रोतको स्थिरताको आवश्यकतालाई जनाउँछ ।
गैर करराजस्वमा प्रमुख योगदानदाताहरूमा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूबाट प्राप्त लाभांश, सेवामूलक निकायहरूबाट प्राप्त शुल्क, राहदानी शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, न्यायिक दस्तुर, कम्पनी रजिस्ट्रेशन दस्तुर, विद्युत् रोयल्टी, वन क्षेत्रको रोयल्टी र पर्वतारोहण रोयल्टीजस्ता शीर्षकहरू रहेका छन् । यी शीर्षकहरूबाट प्राप्त राजस्वले गैरकर राजस्व संकलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
गैरकर राजस्व परिचालनमा देखापरेका प्रमुख समस्या
गैरकर राजस्व परिचालनमा देखापरेका प्रमुख समस्यालाई समेट्दा पहिलो समस्या गैरकर राजस्वका आधार, दर, नियमन गर्ने निकाय र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति र एकीकृत कानूनी संरचना छैन, कतिपय राजस्व त कानून वा नियममा उल्लेख नै नभई निर्देशिका वा आन्तरिक प्रक्रियामा भर परेर संकलन भइरहेको छ । दोस्रो, सार्वजनिक संस्थानहरूले तिर्नुपर्ने राजस्वको यकीन विवरण छैन र उनीहरूको कमजोर सञ्चालन व्यवस्थाले गर्दा असुलीसमेत प्रभावकारी भएको छैन । तेस्रो, गैरकरको प्रशासन, नियमन र अनुगमन गर्ने पृथक् निकायको अभाव छ भने कार्यविधिमा पनि जटिलता छ । साथै, सूचनाप्रविधिको प्रयोग न्यून छ । चौथो, दर निर्धारणका लागि कुनै निश्चित आधार वा सिद्धान्त छैन, सम्भावित क्षेत्र पहिचान भइनसकेको, कर दर अद्यावधिक नभएको अवस्था छ । पाँचौं, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता कमजोर भएकाले सेवासँग सम्बद्ध गैरकर विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
छैटौं, गैरकरलाई सेवा लागत, गुणस्तर, परिमाण वा समयसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिएको छैन । सातौं, गैरकरको प्रक्षेपण, अभिलेखाङ्कन, प्रतिवेदन, समीक्षा र लेखापरीक्षण पक्ष कमजोर छ र वार्षिक लक्ष्य वितरण पनि सम्बद्ध निकायबीच स्पष्ट छैन । आठौं, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व सङ्कलनका आधारहरू वैज्ञानिक छैनन् । नवौं, तीन तहको सरकारबीच गैरकरको कार्यक्षेत्र, भूमिका र समन्वय गर्ने साझा प्रणालीको अभाव छ । दशौं, प्राकृतिक स्रोत वा बजारमा आधारित गैरकर राजस्व जस्तै : जलविद्युत्, स्पेक्ट्रम आदि स्रोतबाट अधिकतम लाभ लिन आवश्यक नीतिगत प्रयास पर्याप्त छैनन् ।
गैरकर राजस्व सुधारका क्षेत्र
गैरकर राजस्व सुधारका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो, गैरकर राजस्वसँग सम्बन्धित स्पष्ट छाता नीति तथा कानूनी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ जसले रोयल्टी, ब्याज, लाभांशका दर निर्धारणमा अध्ययन र आर्थिक दक्षताको आधार प्रयोग गर्न सघाउँछ । दोस्रो, सार्वजनिक सम्पत्ति र लगानीको प्रतिफल बजार सिद्धान्तका आधारमा निर्धारण गरी, स्पेक्ट्रम वा लाइसेन्सजस्ता सेवाबाट उच्चतम आय आर्जन गर्न बढाबढ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । तेस्रो, जलविद्युत् आयोजनाहरूको हस्तान्तरणपश्चात् हुने आयको पूर्वमूल्यांकन गरी उच्चतम राजस्व संकलन गर्न कानूनी र व्यवस्थापकीय पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । चौथो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत फिर्ता हुने आयोजना सरकारको स्वामित्वमा आउँदा त्यसभन्दा प्राप्त हुने आय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । पाँचौं, एकाधिकार प्राप्त संस्थाहरूको मुनासिब कोषमा रकम छुट्याएपछि बाँकी लाभांश स्वरूप सरकारको कोषमा दाखिला गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ ।
छैटौं, गैरकर राजस्वको नियमन र अनुगमन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय वा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा विशेष महाशाखा स्थापना गरिनुपर्छ । सातौं, गैरकर व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट निर्देशिका तयार पार्नुपर्छ । आठौं, अभिलेख प्रबन्धन सुधार्न एकीकृत गैरकर प्रणाली सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्छ । नवौं, गैरकरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी निकायबीच बाँडफाँट गरिनुपर्छ । दशौं, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा गैरकर लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । एघारौं, प्रत्येक ५ वर्षमा दर पुनरवलोकन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । बाह्रौं, सेवाको गुणस्तर, समय, लागत र परिमाणको आधारमा दर निर्धारण गर्नुपर्छ । तेह्रौं, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तिको इजाजत, हस्तान्तरण, शेयर स्वामित्व, तथा सञ्चालन व्यवस्थापन पूर्वतयारीको नीति तथा कानूनी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ जसले दीर्घकालीन गैरकर आयको स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ ।
अन्त्यमा नेपालमा गैरकर राजस्व सार्वजनिक सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास र वित्तीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा उभिएको छ । सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने लाभांश, रोयल्टी, सेवा शुल्क, दण्ड–जरीवाना लगायतका विविध स्रोतबाट सङ्कलन गरिने यस राजस्वको व्यवस्थापनमा नीति, कानून र संस्थागत समन्वयको कमी, स्पष्ट दर निर्धारणको अभाव, सूचनाप्रणालीको जटिलता तथा अनुगमन र अभिलेख व्यवस्थाको कमजोरीजस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्ता चुनौतीको समाधानका लागि गैरकर क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, एकीकृत नीति तथा प्रणाली निर्माण, दरहरूको पुनरवलोकन, जिम्मेवार निकायको स्पष्ट तोक र आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य छ । सुधारसहितको नीति, कानूनी र प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्न सकेमा गैरकर राजस्व नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा भरपर्दो आधार बन्न सक्छ । गैरकर राजस्व वृद्धि गर्न सेवा सुधार, डिजिटाइजेशन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपयोग र शुल्क संरचना समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत हुन् ।
