विगतकै जस्तो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । तर, प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसपालि विगतका जस्तो धेरै नाराहरू दिएको छैन भने कार्यक्रम पनि छरितो राखिएको छ । सरकारले जेजस्तो कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनको कसीमा सधैं असफल रहेकाले यसले अहिले खासै उत्साह जगाउन सकेको छैन । यद्यपि बजेटमा केकस्ता कार्यक्रम समेटिन्छन् भन्ने कुराले यसको सार्थकता सिद्ध गर्छ ।
नेपालमा बजेट बनाउँदा होस् वा नीति तथा कार्यक्रम, तिनमा आकर्षक नाराको भरमार प्रस्तुति हुन्छ जुन यसपटक पनि भएको छ । यद्यपि विगतको भन्दा कम र छरितो देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा सरकारले स्वीकारेको छ र त्यसको सुधारका लागि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । त्यसो त यसअघि सरकारी खर्च कटौतीका लागि भनेर गठन गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझावअनुसार काम भएको छैन । सुधार आयोगका सुझाव पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । आगामी आवमा सरकारले संस्थाहरू खारेजी गर्ने बताएको त छ तर कार्यान्वयन गर्नेमा भने आशंका छ ।
सरकारले सयौंको संख्यामा रहेका अनावश्यक संस्था, विकास समिति, आयोगजस्ता कार्यालय खारेज गरिनुपर्छ भने कतिपय कार्यालय बन्द नै गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको जिम्मामा गएका कार्यालयहरू केन्द्रमा राखिराख्न आवश्यक छैन । त्यस्तै सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । अन्यथा अहिले भोगिरहेको समस्याको निकास निस्कँदैन र अर्थतन्त्रमा सदाबहार समस्या रहिरहनेछ । अध्यादेशमार्फत सरकारले निजीक्षेत्रलाई केही मात्रामा प्रोत्साहित गरेको छ । थप प्रोत्साहन गर्न ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।
यसपटक सरकारले धेरै विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत भएको र कार्यक्षमता नभएको मुलुकले नयाँ कार्यक्रममा रमाउनुभन्दा भएका कार्यक्रमको समीक्षा गरेर त्यसलाई पूरा गर्नुलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ । त्यसैले नयाँ वाचा र रोमाञ्चक कार्यक्रम कम भएकाले सरकार आफ्नो स्रोत र क्षमताप्रति सचेत भएको यसले पुष्टि गर्छ ।
वास्तवमा हरेक सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम मूलतः राम्रा नै हुन्छन् । तर, तिनको कार्यान्वयन नहुँदा नै लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको हो जसले गर्दा सरकारप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको छ । अहिले भने कार्यक्रम बनाउँदा सचेतता अपनाइएकाले केही हुन्छ कि भनेर आश गर्न सकिन्छ । सरकारले पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने भनेको छ जुन आवश्यक पनि छ । दशकौं अघिका आयोजनालाई कनिका झरेझैं स्रोत छर्दा त्यसले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन । त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रमको समीक्षा गरी थाती राख्ने, रोक्ने वा उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिने भन्ने निर्णय हुनु राम्रो हो ।
