काठमाडौं । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग आशयपत्र मागेर लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको लगानी बोर्ड नेपालले अर्काे विकल्पबाट पनि लगानी आकर्षित गर्ने तयारी गरेको छ ।
विभिन्न परियोजना सूचीकृत गरेर आशयपत्र आह्वान गर्दासमेत लगानीकर्ताले त्यस्ता परियोजनामा रुचि नदेखाएपछि बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा भएको ‘स्वीस च्यालेन्ज विधि’बाट लगानी आकर्षित गर्ने बाटोमा जान लागेको हो ।
यस विधिअन्तर्गत आशयपत्र आह्वान गर्ने सूचीमा नरहेका परियोजनामा लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव गर्न सक्छन् । सम्बद्ध निकायले त्यही परियोजनाका लागि अन्य प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव पनि मगाएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा परियोजना विकास गर्न दिने तरीका स्वीस च्यालेन्ज विधि हो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ दफा २८ मा स्वीस च्यालेन्ज विधिको प्रावधान छ । सरकारले गत वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दा सूचीकृत परियोजना विकासका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यसरी आशयपत्र आह्वान गर्दा लगानीकर्ताले खासै चासो नदिएपछि विकल्प खोज्न थालिएको हो ।
लगानी बोर्डले सूचीकृत गरेर प्रस्ताव माग गरेका परियोजनामा चासो नदेखिएपछि ऐनमै भएको अर्काे विकल्प स्वीस च्यालेन्ज विधिमा जान छलफल भइरहेको बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘आशयपत्रमा लगानीकर्ताको चासो देखिएन,’ उनले भने, ‘बोर्डले सूचीकृत गरेका आयोजनाबाहेक अन्यमा लगानीकर्ताको चासो हुन सक्ने विषयलाई दृष्टिगत गरेर स्वीस च्यालेन्ज विधि लागू गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
यो विधि लागू हुँदा इच्छुकले खुला रूपमा माग नभएका परियोजना पनि प्रस्ताव गर्न सक्छन् । ‘स्वीस च्यालेन्जबाट अनसोलिसिटेड (माग नगरिएको) परियोजनालाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने हो,’ उपाध्यायले भने, ‘आशयपत्र आह्वान गर्दा कसैको पनि प्रस्ताव पर्दै नपर्नु भनेको त त्यसमा केही समस्या छ भन्ने हो । परियोजना सोही किसिमले डिजाइन गर्न जानिएन अथवा लगानीकर्ता इच्छुक नहुने परियोजना भए कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले बोर्डले डिजाइन गर्नुभन्दा पनि निजी लगानीकर्ताले परियोजना हेरेर आफै डिजाइन गरी बोर्डलाई दिने र बोर्डले उपयुक्त लागेमा अघि बढाउन सक्ने विकल्प यो विधिले खुला गरेको छ ।’
ऐनअनुसारको स्वीस च्यालेन्ज विधिमा लगानी बोर्डले आशयपत्र माग्ने सूचीमा राखेकाबाहेक अन्य कुनै पनि सम्भावित क्षेत्रका परियोजना निजी तथा सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव गर्न सक्ने प्रावधान छ । लगानीको स्वीकृति भने बोर्डले नै गर्छ । उक्त ऐनको दफा २८ मा ‘आह्वान नगरिएको प्रस्ताव’को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा स्वीस च्यालेन्ज विधिका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।
- सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ दफा २८ मा स्वीस च्यालेन्ज विधिको प्रावधान
- अब निजी लगानीकर्ताले पनि परियोजना बनाई निर्माण र विक्रीको प्रस्ताव गर्न सक्ने
- लगानी बोर्डले आशयपत्र माग्ने सूचीमा राखेका
- परियोजनाबाहेक अन्य कुनै पनि सम्भावित क्षेत्रका परियोजना निजी तथा सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव गर्न सक्ने
आह्वान नगरिएको प्रस्तावहरूको प्रयोजनका लागि नै ‘स्वीस च्यालेन्ज’ लागू गर्न खोजिएको भन्दै उपाध्यायले थपे, ‘लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र सूचीकृतबाहेक अन्य सम्भावित क्षेत्रमा दोस्रो विकल्प पनि प्रयोग गर्न सकिने आधार भएकाले यसलाई लागू गर्न खोजिएको छ ।’ उक्त ऐनमा भनिएको छ, ‘स्वीस च्यालेन्ज कुनै सेवा वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आह्वान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनि विधि वा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आह्वान गरी वा सार्वजनिक गरी मूल्यांकन गरिने विधि हो ।’ स्वीस च्यालेन्ज विधिमा भने बोर्डले औपचारिक रूपमा आशयपत्र (ईओआई) आह्वान गर्न पर्दैन । लगानीकर्ताले आफै परियोजना छनोट गर्न पाउँछन् । बोर्डले दिएको सूचीमा मात्रै सीमित हुनु पर्दैन । यस्ता परियोजनाको डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन बनाएको प्रस्तावकभन्दा अन्य कुनै प्रस्तावकको प्रस्ताव उपयुक्त लागेको खण्डमा अर्को पक्षले यस्तो परियोजना किन्न सक्छ । उनका अनुसार यस्ता परियोजना निजीक्षेत्र वा अन्य कुनै निकायले तयार गर्न सक्छ । त्यस्तो परियोजना अर्काे प्रस्तावकले कम लागत वा तयारीमा बनाउन सक्छ भन्ने आधार देखिएमा अर्काे पक्षलाई दिन सकिन्छ । तर, त्यस क्रममा परियोजना विकासका क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च, अध्ययन तथा विकासमा भएको खर्चको शोधभर्ना भने परियोजना लिने पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
सोही ऐनको दफा २३ मा स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आशयपत्र माग्दा परियोजना पहिचान गरी सूची तयार गर्नुपर्छ । पहिचान गरी सूचीकृत गरिएका परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्ड वा अन्य सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृति गराउनुपर्छ । अहिले जति परियोजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढेका छन् ती सबै आशयपत्र आह्वानबाटै बोर्डले अघि बढाएका हुन् । अहिले बोर्डले यही आशयपत्र आह्वान गरेर परियोजना कार्यान्वयनमा लगेको हो ।
यही प्रक्रियाअनुसार बोर्डले २०८१ वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरेका विभिन्न १२ ओटा परियोजनामा लगानीकर्ताको चासो नै देखिएन । लगानी भित्त्याउन बाधा पुर्याउने भनिएका दर्जन कानून/नियमावली संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण तयार पारेको सन्देश दिन सरकारले खोजे पनि विदेशी लगानीकर्ताले त्यसलाई पत्याउन सकेनन् ।
लगानी बोर्ड नेपालले १२ ओटा परियोजनाको सूची राखेर सम्बद्ध लगानीकर्तासँग आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, बोर्डले दुईपटक आशयपत्रका लागि सूचना जारी गर्दासमेत एउटा पनि विदेशी लगानीकर्ताले आशयपत्र पेश गरेनन् ।
बरु दुईओटा परियोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ताले आशयपत्र पेश गरेका थिए । लगानी बोर्डका अनुसार जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि निजीक्षेत्रका दुईओटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि ती मूल्यांकन चरणबाटै बाहिरिएका थिए । अब स्वीस च्यालेन्ज विधि र आशयपत्र माग्ने दुवै विधि अघि बढाउने उपाध्यायले बताए ।
बोर्डमा सूचीकृत भएका परियोजना भने अनसोलिसिटेडमा लैजान नमिल्ने भन्दै उपाध्यायले सूचीकृत नभएका तर बोर्डले पहिचान गरेका परियोजना पनि स्वीस च्यालेन्ज विधिमा जान सक्ने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बोर्डले सूचीमा नराखे पनि पहिचान, अलिअलि अध्ययन गरेका, अवधारणा बनेका र सामान्य सम्भाव्यता अध्ययन भएका तर सूचीकृत छैनन् भने ती परियोजनामा कुनै निजीक्षेत्रले लगानी गर्छाैं भनेर प्रस्ताव दिएमा पछि स्वीस च्यालेन्ज विधिमा लैजान सकिन्छ ।
के हो स्वीस च्यालेन्ज विधि ?
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ दफा २८ मा गरिएको व्याख्या यस्तो छ : ‘स्वीस च्यालेन्ज कुनै सेवा वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आह्वान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनि विधि वा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आह्वान गरी वा सार्वजनिक गरी मूल्यांकन गरिने विधि हो ।’
