बजेट कुनै निश्चित अवधिको आय र व्ययको अनुमान हो । यो १ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गर्ने आर्थिक योजनासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखा हो । तसर्थ राज्यले यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको खोजी गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट स्वीकृत गराउने र त्यसअनुसारको स्रोत परिचालन गर्ने, संकलित स्रोतको प्रभावकारी संरक्षण र यसको उपयोगमार्फत सार्वजनिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गराउने हो । यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र बजेटले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । तसर्थ आगामी बजेटको अपेक्षा आर्थिक वृद्धि र विकास एवं जनताको मुहारमा खुशी ल्याउनु हो भन्ने कुरा सम्बद्ध निकायले बुझी सोहीअनुरूप बजेटलाई लक्षित गराउनु जरुरी छ । 

आर्थिक वृद्धि भनेको कुनै एउटा देशभित्र अघिल्लो वर्षभरि उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु, औद्योगिक सामग्रीहरू तथा सेवाक्षेत्रमार्फत प्रदान भएका सेवाहरूको मूल्य जोडेर आउने कुल मूल्यलाई यो वर्ष उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाको कुल मूल्यसँग तुलना गर्दा आउने फरक मूल्यको प्रतिशतलाई हो । अघिल्लो वर्षको नेपालको कुल वस्तु तथा उत्पादन अर्थात् जीडीपी हाल ५७ खर्बको हाराहारीमा छ । यो बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि भएको मानिन्छ । नेपालमा हामी आर्थिक वृद्धि भएन भन्छौं तर यसलाई के कुराले असर गर्छ भन्ने कुराको राम्रो विश्लेषण गर्दैनौं । यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा सरकार र सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । जस्तै पूँजीगत वस्तुजस्तै भवन, उत्पादनका औजारहरू, उपकरण र सवारीसाधनको वृद्धि जरुरी छ । त्यस्तै उत्पादन बढाउन लगानी गर्नुपर्छ । लगानी गर्दा उपयोग्य वस्तुभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

आन्तरिक स्रोतको कमीले मुलुकको खर्च धान्न धौधौ परेको छ । १६औं योजनामा विगतमा जस्तै महत्त्वाकांक्षाले भरिएका कार्यक्रम छन् । यसलाई आधार मानेर आगामी बजेट बनाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

प्रविधिको प्रयोग, शीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको उपयोग, पूर्वाधारको विकास, नवप्रवर्तन अर्थात् स्टार्टअपलगायतको विकासले मात्र आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि, उत्पादन, उपभोगलगायत समष्टिगत अर्थतन्त्रको परिसूचकमा हुने परिमाणात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । आर्थिक वृद्धि भन्ने शब्दले अर्थतन्त्रको भौतिक रूपमा भएको प्रगति वा विस्तार हो भन्ने जनाउँछ । यसका सूचकहरूमा बचत, उत्पादन, लगानी, रोजगारी, व्यापार, आम्दानी, मूल्य, उपभोग आदि पर्छन् । त्यसो त कुनै पनि देशको बजेटको उद्देश्य आर्थिक विकासका लागि स्रोतसाधनको खोजी गर्नु, सन्तुलित विकासमा जोड दिनु, योजना कार्यान्वयन गर्नु, जनतालाई देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनु, आर्थिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु, जनताको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउनु, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक नियन्त्रण र सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो ।

आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धिको साथै मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु हो । नेपालको आर्थिक विकासका पक्षहरूमा कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, सञ्चार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव संसाधन पर्छन् । आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको जीवनमा आउने गुणात्मक परिवर्तन एवं दूरदराजका जनतामा आउने हाँसो र खुशी हो । नीति, योजना, उत्पादनका साधनको परिचालन आदिद्वारा विभेदको अन्त्य, आयको वृद्धि, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सुरक्षाको विकास, सशक्तीकरणमा वृद्धि आदि यसका मुख्य पक्ष हुन् । समृद्ध र समुन्नत आर्थिक निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै आर्थिक विकास हो । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, दिगो र स्थिर आर्थिक वृद्धि, कृषि, वन र प्राकृतिक स्रोतको विकास आदि यसअन्तर्गत पर्छन् । यो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि हो । नागरिकले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने अवस्था नै आर्थिक विकास हो ।

विदेशीदातालाई विश्वासमा लिने गरी सार्वजनिक ऋणको परिचालन उत्पादनको क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ । यसलाई कदापि साधारण खर्चमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । उच्च व्यापारघाटा बढ्दो र उत्पादकत्व घट्दो क्रममा रहेको हालको अवस्थामा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । 

सन्तुलित विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, मानव विकास, समावेशी विकास, स्थानीय विकास, सहस्राब्दी विकास, दिगो विकास यसका मुख्य सूचक हुन् । आर्थिक विकासको नीति तर्जुमा गर्दा राज्यको नीति, राष्ट्रिय प्राथमिकता, नागरिक चाहना, माग र आवश्यकता, आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्थिति, वैदेशिक स्रोत र लगानी, राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति, विगतका आयोजनाहरूको उपलब्धि, राजनीतिक दलको घोषणापत्रलगायतलाई हेरेर बजेट निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसो त आर्थिक विकासमा चुनौतीहरू पनि प्रशस्त छन् । जस्तै आम गरीबी, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, जनचेतनाको अभाव, व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू, स्रोतसाधनको अभाव, तथ्यांक भण्डारणको अभाव, जनचाहनाको उपेक्षा, प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्वको अभाव, वातावरणीय चुनौती प्रमुख छन् । त्यस्तै, बौद्धिक वर्गको पलायन, जनसहभागिताको उपेक्षा, उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको अभाव, फितलो कार्यान्वयन, सुशासनको अभाव, व्यवस्थापन सूचनाप्रणालीको अभाव, भौगोलिक विविधता पनि चुनौती हुन् । विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, उच्च व्यापारघाटा, मुद्रा र पूँजी बजारको पर्याप्त विकास नहुनु, भौतिक पूर्वाधारको अभावलगायत चुनौतीले नेपालको आर्थिक विकास कमजोर हुन पुगेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । आन्तरिक स्रोतको कमीले मुलुकको खर्च धान्न धौधौ परेको छ । १६औं योजनामा विगतमा जस्तै महत्त्वाकांक्षाले भरिएका योजनाहरू छन् । यसलाई आधार मानेर आगामी बजेट बनाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । नेपालको राजस्व संकलनको न्यूनता र सार्वजनिक खर्चमा आएको न्यूनता हेर्दा आगामी बजेट बढीमा १६ खर्बसम्मको हुँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । अनुमानित रूपमा हेर्दा आगामी वर्ष करीब ८ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अवस्था देखिँदैन । बाँकी ८ खर्ब सार्वजनिक ऋण र बाह्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार राज्य सञ्चालनमा यो संकटका बेला जति मितव्ययिता गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा चुकेको छ । अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देखिन्छ । तसर्थ आगामी वर्ष पनि ३ दशमलव ५ भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन ।

तर, लक्ष्य भने ६ प्रतिशतको छ । बजेटको साइज ठूलो हुँदैमा आर्थिक वृद्धि हुने होइन । यसको कार्यान्वयन विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा हुन्छ कि हुँदैन, यो मूल प्रश्न हो । राजनीतिक नेतृत्व महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको ठूलो बजेट ल्याउन चाहन्छ । तर, खर्च गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा चालू वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म जम्मा कुल बजेटको ४० प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्नुले देखाइसकेको छ । तसर्थ बजेट ठूलो ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयन हुनसक्ने गरी ल्याउनुपर्छ । बजेटको आकार यदि बढ्यो भने सार्वजनिक ऋण त्यसमा पनि आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने हुन्छ । स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको आकलन नगरी राजनीतिक सहमतिको नाममा बजेट ल्याएको खण्डमा स्रोत अभाव हुन गई सरकारको स्थिरतामा समेत चुनौती थप्छ र यसलाई सबैले हावादारी बजेट नभन्लान् भन्न सकिँदैन । 

आम्दानीको काल्पनिक स्रोतले वित्तीय अनुशासन बिगार्न सक्ने देखिन्छ । कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी चाहिने अवस्थाले स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ । वैदेशिक सहायता पनि पहिलाको जस्तो आउने देखिँदैन र स्रोतको दुरुपयोग पनि त्यतिकै बढेको छ । 

आगामी बजेटलाई मितव्ययी र जनअपेक्षाअनुरूपको बनाउन साधारण खर्च कटौती गर्नुपर्छ । करको दायरालाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । कर छली नेपालको फेशनजस्तै भएकाले यसमा कडाइ मात्र गर्न सकेको खण्डमा सरकारलाई साधारण खर्च धान्न र बजेटले परिलक्षित गरेको योजना पूरा गर्न कठिन हुने देखिँदैन । त्यसमा पनि केही समयभित्र हाम्रो सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने चिन्ता छ । तसर्थ सार्वजनिक ऋणको परिचालन विदेशीदातालाई विश्वासमा लिने गरी उत्पादनको क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ ।

यसलाई कदापि साधारण खर्चमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । उच्च व्यापारघाटा बढ्दो र उत्पादकत्व घट्दो क्रममा रहेको हालको अवस्थामा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । आर्थिक आर्जनमा सक्रिय युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान कसरी रोक्ने र विशेष गरी उनीहरूलाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढाउने योजना बजेटमा आउनुपर्छ अनि मात्र आर्थिक विकास र वृद्धि सम्भव छ । हामीसँग तीनओटा चुनौती यथावत् छन् । यसमा १६औं योजनामा प्रस्तावित नीति, २०२६ सम्म विकासशील देशमा नेपालको स्तरोन्नति, २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसलाई पूरा गर्ने विस्तृत कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ ।

दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक विकास र न्याय, निजीक्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षण, संघीयता र सुशासनको प्रवर्द्धन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन, जलविद्युत्को विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, सूचनाप्रविधि एवं पूर्वाधारको विकास, शान्ति सुरक्षा र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धको कुरा बजेट प्राथमिकतामा समेत उल्लेख भएकाले यो प्राप्त गर्न सुशासन र मितव्ययिता जरुरी छ । तर, विगतदेखि नै बजेटमा लक्षित गर्ने, कार्यक्रम बनाउने तर कार्यान्वयन पक्षको फितलोपनाले गर्दा जनअपेक्षा पूरा भएको देखिँदैन । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।