खुलापन, उदारीकरण र आर्थिक क्रियाकलापहरूको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तबमोजिमको सञ्चालन द्रुत आर्थिक विकासका केही शर्त हुन् । परन्तु यी खुलापन, उदारीकरण र आर्थिक क्रियाकलापहरूको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तजस्ता तत्त्व आर्थिक वृद्धिका आवश्यक तत्त्व हुन् परन्तु पर्याप्त होइनन् । नेपाल सरकारले वर्तमान समयको आर्थिक जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गर्न विभिन्न अध्यादेशमार्फत आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने प्रशंसनीय प्रयास गरेको पाइन्छ । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक विकास र उदारवाद एक सिक्काका दुईओटा पाटा हुन् भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधारको प्रयास थाल्दा यसले नेपाल अब साँच्चैकै उदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने हो भन्ने विषयमा आशाका प्रकाशहरू सञ्चारित हुन थालेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । 

नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको वैदेशिक व्यापारमा थप नकारात्मक प्रवृत्ति देखा पर्ने गरेको पाइन्छ । २००७ साल अघिसम्म रहेको वस्तुतर्फको वैदेशिक व्यापार नेपालको पक्षमा रहेकोमा राजनीतिक परिवर्तनरूपी उदारताले माग गरेकोे आर्थिक रूपान्तरणको नीति अंगीकार गर्न नसक्दा २००७ सालदेखि वस्तुतर्फको नेपालको वैदेशिक व्यापार सदैव घाटामा जान थालेको हो । २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म अर्बको एक अंकभित्र सीमित रहेको नेपालको वस्तुतर्फको वैदेशिक व्यापारघाटा २०४६ साल पछि अर्बको दुई अंकमा पुग्न गयो । २०४६ सालदेखि २०६२/६३ सम्म अर्बको दुई अंकमा सीमित रहेको नेपालको वस्तुतर्फको वैदेशिक व्यापारघाटा २०६२।६३ पछि अर्बको तीन अंकमा पुग्न गयो । नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएपछि सो व्यापारघाटामा अझ वृद्धि भई नेपालको वस्तुतर्फको व्यापारघाटा अर्बको ४ अंकमा पुग्न गएको छ ।

यसरी राजनीतिक परिवर्तन हरेक कालखण्डपछि नेपालको वस्तुतर्फको वैदेशिक व्यापारघाटामा भीषण आकारमा वृद्धि हुनुमा राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक रूपान्तरणबीच तादात्म्य रहेको पुष्टि हुन्छ । यदि राजनीतिक आन्दोलनहरूमा आर्थिक विकासको सानोभन्दा सानो अंश अन्तरनिहित भएको भए यस्तो विकराल अवस्था आउने थिएन भन्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको निष्कर्ष रहेको छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक एजेन्डाविहीन सत्ताप्राप्तिका रक्तरञ्जित षड्यन्त्रहरूमात्र रहेको र आर्थिक एजेन्डाहरू जनतालाई मूर्ख बनाउन फलाकिएका प्रोपोगन्डाहरू मात्र भएको निष्कर्ष अर्थतन्त्रका विज्ञहरूको रहेको छ । आर्थिक एजेन्डाविहीन कोतपर्वहरू रूपी परिवर्तनहरू र परिवर्तनका वाहकहरूका लागि आर्थिक विकास, आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको अभ्युदय प्राथमिकतामा पर्ने विषय पनि भएन । ‘देर आए दुरुस्त आए’ भनेझैं वर्तमान सरकारले आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कानूनी सुधारका पहलहरू गर्दै गर्दा आर्थिक विकासमा आशाको सञ्चार भएको छ । परन्तु माथि भनेझैं यी सुधारमात्र आर्थिक वृद्धिका पर्याप्त छैनन् । 

नेपालको आर्थिक विकासमा कानूनीसँगसँगै संरचनात्मक र अवधारणात्मक समस्याहरू प्रधान रूपमा रहेका छन् ।  नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा बाधक तत्त्वका रूपमा अवैज्ञानिक जनसंख्या नीति रहेको छ । देशका सम्पूर्ण नीतिहरू, कार्यक्रम र अवधारणाहरू जनसंख्या नियन्त्रण र कटौतीतर्फ उन्मुख रहेका छन् । जनसंख्या वृद्धि भन्ने शब्द नै नेपालमा वर्जित शब्दका रूपमा लिएको छ । नेपालका कसैले पनि जनसंख्या वृद्धिमा पक्षमा धारणा राख्दा उसले समाजबाटै बहिष्कृत हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । इस्लाम धर्मबाहेक नेपालका अन्य धर्मका अनुयायीहरू सन्तानलाई भौतिक वस्तु र अनावश्यक बोझका रूपमा ग्रहण गर्न थालेका छन् । विशेष गरी नेपालका गैरइस्लाम धर्मका अनुयायीहरूमा सकेसम्म विवाह नगर्ने, विवाह गरिहाले पनि ढिलो विवाह गर्ने, विवाह गरिहाले पनि सन्तान नजन्माउने, ढिलो र बढी अन्तरालमा सन्तान जन्माउने, सन्तान जन्माई हाले पनि एकभन्दा बढी सन्तान नजन्माउने, नि:सन्तान भए पनि अर्को विवाह गर्न नदिने जस्ता प्रवृत्तिहरूको चरम अभ्यास समाजमा हुँदै गर्दा निकट भविष्यमा नेपालमा जनसंख्या वृद्धिको सम्भावना न्यून रहेको छ । वर्तमान अधिकारमुखी सामाजिक अभियानका प्रमुख अनुयायीका रूपमा रहेका नेपालका गैरइस्लाम धर्मावलम्बीहरू जनसंख्या वृद्धिउन्मुख अभ्यासमा जाने सम्भावना न्यून रहेको छ । जापानमा पनि यो संकेत देखापरेको छ । जापानको सम्पूर्ण जनसंख्यामा इस्लाम धर्मावलम्बी समुदायमा मात्र प्रजनन दर  सकारात्मक देखिएको छ ।

वर्तमान काूननी सुधारमा उपर्युक्त क्षेत्रहरूमा सुधार गर्दै जाने हो भने निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको चाहना र संकल्पअनुसार द्रुतगतिको आर्थिक वृद्धि भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानले मूर्तरूप लिने निश्चित छ । 

जनसंख्यालाई नेपालबाट विस्थापित गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनमा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित छन् । पर्वतदेखि समथरतर्फ, ग्रामदेखि शहरतर्फ, शहरबाट विदेशतर्फ उन्मुख जनसंख्या प्रवाहले आमन्त्रण गरेको असन्तुलनले देशको आर्थिक वृद्धिलाई असम्भव जस्तै बनाइदिएको छ । यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने विषय नेपाल चासोको विषय नै बनेको छैन । यस परिस्थितिमा कानूनी सुधारबाट मात्रै आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धिको कल्पना गर्नु समय र साधनस्रोतको बर्बादीमात्र हुन जान्छ ।

उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी भूमि राख्न पाउने व्यक्तिले हदबन्दीभन्दा बढी भूमि राख्न नपाउने अनौठो र संसारमा कहीँ कतै नभएको अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी भूमि राख्ने उद्योग क्रान्तिकारी हुने र हदबन्दीभन्दा बढी भूमि राख्ने कृषक शोषक सामन्त हुने अनौठौ मान्यता बोक्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दर्शनका परिवेशका कृषिमा ठूलो लगानीका कल्पना गर्नु पनि कल्पनाको महल बनाउनेजस्तै विषय हो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू बाहेक अरूलाई वनतिर हेर्नु पनि अपराध हुने गरी अभ्यासमा रहेको वन विकासको अवधारणाले नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा पारिरहेको छ । वनजंगलको कथित वृद्धिसँगै बढेको वनपालुवा जीवजन्तु र कृषकहरूको अन्तरसंघर्षले सृजित कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुने विभीषिकाको आगो निभाउनेभन्दा सल्काउनेतर्फ नै मुलुकका नीति र कार्यक्रमहरू उन्मुख रहेका छन् । यस परिस्थितिमा वनजंगलको करीब १० किलोमीटरको आवादीको क्षेत्रबाट कृषक पलायन हुने विषयको सम्बोधनविना कानूनको संशोधनले मात्रै यस क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना न्यून रहेको छ । 

नेपालको औद्योगिकीकरणको जगमा रहेको तराई क्षेत्र अनुभवजन्य संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । तराईमा आउने यस संक्रमणसँगै तराई क्षेत्र भविष्यमा द्वन्द्वको राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय क्रीडाभूमि हुने सम्भावना निश्चितप्राय: नै रहेको छ । खुला सिमानाले सृजना गरेको यो सन्निकट समस्याको बुद्धिमत्तायुक्त समाधान नगरी नेपालको तराई क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीको सम्भावना शून्यप्राय: नै रहेको छ । परन्तु यो विषयलाई सम्बोधन नगरी नेपालमा तात्त्िवक अर्थ राख्ने लगानीको चर्चा गर्नु विशुद्ध प्राज्ञिक बहसबाहेक अरू विषय बन्ने सम्भावना नै छैन । राजनीतिक र गैरराजनीतिक चरित्रको भौतिक सुरक्षा दीर्घकालीन लगानीको लागि कानूनी सुरक्षाभन्दा कयौं गुणा बढी महत्त्व राख्छ । तसर्थ भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चिता नभई कानूनी सुधारलाई मात्र आाधार मानी लगानी आउन सक्दैन । विशेष गरी खुल्ला सिमाना, राजनीति र अपराधको बढ्दो हिमचिम, हत्या हिंसाको महीमामण्डनलाई सामाजिक मान्यता प्राप्ति र समाजको प्रबुद्ध वर्ग र तिनका सन्तानको विदेश बसाइसराइसँगै यस प्रवृत्तिमा अझ वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । यी विषयको सम्बोधन नभई नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने गरी तात्त्िवक अर्थको लगानीको सम्भावना न्यून रहेको छ । 

करका दरहरू लगानीका निर्धारक तत्त्वका रूपमा रहेका छन् । करहरूको उपयोग प्रयोजनले पनि यस विषयमा ठूलो अर्थ राख्छ । नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा करका दरहरू लगानीमैत्री छैनन् र करहरूबाट संकलित राजस्व पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्रका साटो विशाल आकारको अनुत्पादक र प्रयोजनहीन कर्मचारीतन्त्रको भरणपोषणमा खर्च भइरहेको छ । यस्तै ठूलो आकारको कर्मचारीतन्त्रले कार्यमा विलम्ब, प्रक्रियामा जटिलता र बजेटको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ । यो वातावरण अर्थपूर्ण लगानीका लागि अर्को तगारोको रूपमा रहेको छ । यस विषयलाई सम्बोधन नगरी लगानी वृद्धिको आशा गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो । 

जनसंख्यालाई नेपालबाट विस्थापित गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनमा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित छन् । पर्वतदेखि समथरतर्फ, गाउँदेखि शहरतर्फ, शहरबाट विदेशतर्फ उन्मुख जनसंख्या प्रवाहले आमन्त्रण गरेको असन्तुलनले देशको आर्थिक वृद्धिलाई असम्भव जस्तै बनाइदिएको छ । यस परिस्थितिमा कानूनी सुधारबाट मात्रै आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुन सक्दैन । 

उपर्युक्त परिस्थितिका माझमा सर्वप्रथम आर्थिक वृद्धिका लागि जनसंख्या वृद्धि नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विदेश पलायन नहुने खालको नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्तै जनसंख्या वृद्धि हुने गरी वर्तमान कडा प्रतिबन्धमा रहेको बहुविवाहलाई निश्चित आधारमा खुकुलो बनाउन जरुरी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय परिवार नियोजन कार्यक्रम र गर्भपतनका क्रियाकलापहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसैगरी गर्भनिरोधका सम्पूर्ण साधनहरूको उत्पादन, आयात र प्रयोगमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छ । धार्मिक गुरुहरूले जनसंख्या नियन्त्रणमुखी कुनै पनि क्रियाकलापलाई निषेध गर्ने गरी आफ्ना सक्रियतामा वृद्धि गर्नुपर्छ र जनसंख्या नियन्त्रणलाई धर्मशास्त्रमा लेखेबमोजिम भोग्नुपर्ने पापका बारेमा अनुयायीहरूलाई सचेत गराइ रहनुपर्छ । 

दोस्रो, कृषिक्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी आकर्षित गर्न कृषकलाई भूमि प्राप्तिमा हदबन्दीको वर्तमान प्रणालीलाई विस्थापित गरी २०२१ सालअघिको अवस्था कायम गरिनुपर्छ । हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा जफत गर्ने त्रासबाट कृषकहरूलाई मुक्त गर्नुपर्छ । तेस्रो, वनको उपयोगमा समुदायको प्रवेशमा रहेको वर्तमान निषेधात्मक व्यवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानुनमा संशोधन हुन आवश्यक छ । मानव र वन्यजन्तुबीच सम्पर्कविहीनता स्थापित गर्न वन्यजन्तुलाई मानवबस्तीसँग विच्छेद हुने गरी तारबार र मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी देखिन्छ । चौथो, तराई, शहरी र दुर्गम ग्रामीण भेगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई लगानी आकर्षित गर्न असुरक्षाको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यस्तै हिंसालाई महिमामण्डन गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई पूर्ण रोक लगाई सबैप्रकारका हिंसाहरूलाई अपराधका रूपमा चित्रण गर्ने अभ्यास शुरू गरी नेपालमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति र ज्यानको सुरक्षाको दीर्घकालीन प्रत्याभूति दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । 

पाँचौं, वर्तमान करका दरहरू घटाउँदै कालान्तरमा नेपाललाई करमुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अंगीकार गरी नेपाललाई विश्वभरीका लगानीकर्ताको गन्तव्य बनाउन आवश्यक तयारी गर्नु जरुरी छ र यसको शुभारम्भ वर्तमान भीमकायी आकारको कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक कटौतीबाट हुनुपर्छ ताकि कर्मचारी पाल्न करका दरहरूमा वृद्धि गर्नु बाध्यताबाट कम्तीमा अर्थ मन्त्रालयलाई मुक्ति मिलोस् । कम्तीमा कर्मचारी पाल्नकै लगानीकर्ताले कर दिने परिपाटीको अन्त्य होस् । कम्तीमा कर्मचारी पाल्नकै लागि लागि करका दरमा वृद्धि गरी नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि गराउने वर्तमान परिपाटीमा विश्राम लागोस् । अनुत्पादनको पर्यायवाची संस्थाका रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रका लागि करका दरहरू र करको दायरामा वृद्धि गरी देशको अर्थतन्त्र चौपट पार्ने अभ्यासबाट नेपाललाई जति चाँडो बाहिर निकालिन्छ, नेपालमा लगानी पनि सोही अनुसार वृद्धि हुन्छ । यसरी वर्तमान कानूनी सुधारमा उपर्युक्त क्षेत्रहरूमा सुधार गर्दै जाने हो भने निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको चाहना र संकल्पअनुसार द्रुतगतिको आर्थिक वृद्धि भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानले मूर्त रूप लिने निश्चित छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।