काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच रहेको विवादमा सरकारको नेतृत्व र सरकारी निकाय प्राधिकरणबीच द्वन्द्वको वातावरण सृजना भएको छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको भनेर लाइन काटिएका ६ ओटा उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्राधिकरणले प्रिमियम दरमा महशुल नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको बिजुली काटिदिएको छ । त्यसको विरोधस्वरूप महशुल बाँकी रहेका अन्य उद्योगले पनि प्राधिकरणबाट बिजुलीको आपूर्ति लिन बन्द गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर, प्राधिकरण नेतृत्वले लिखित निर्देशन नआएसम्म नजोड्ने बताएपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्पmत लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् उपलब्ध गराउन आइतवार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । विद्युत् उपयोगसम्बन्धी उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई पत्र पठाइएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । प्राधिकरणले लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने भनेकाले निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसारकै व्यवस्थाअनुसार लिखित निर्देशन पठाइएको उनले बताए ।
लाइन जोड्न बाध्य पार्ने हिसाबले नियमन आयोगले पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अडानलाई समर्थन हुने गरी आइतवार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गरे । प्राधिकरणका क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूले हिसाब मिलान भएपछि मात्रै लाइन जोड्नुपर्ने र यदि उद्योगीलाई नेपाल सरकारले महशुल मिनाहा गरेमा प्राधिकरणलाई सरकारले नै उक्त महशुल बराबरको रकम शोधभर्ना दिनुपर्ने कर्मचारी संगठनहरूले अडान राखेका छन् । कर्मचारी संगठनलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नै प्रयोग गरेर यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएको उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।
आफ्नो निर्देशन पालना गर्नुको सट्टा कर्मचारी संगठनहरू पनि घिसिङको समर्थनमा ओर्लेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै घिसिङको चर्को आलोचना गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणले विनाप्रमाण अन्धाधुन्ध बिल काटेको आरोप लगाउनुभयो । प्राधिकरण र उद्योगीबीच ठूलो मतान्तर रहेकाले त्यसको छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै ओलीले ६ ओटा उद्योगको मात्रै लाइन काटेर अरूको किन नकाटेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुभयो । प्राधिकरण नेतृत्वले प्रमाणसहित महशुल उठाउनेभन्दा जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘तिमी धनी छौ यति असुल गर्न मन छ यति चाहिन्छ भनेर हुन्छ र ?’
उहाँले उद्योगीले तिर्दिन नभनेको र जति प्रयोग गरेको हो त्यो तिर्छौं भनेको उल्लेख गर्दै कति प्रयोग गरेको हो, त्यसको प्रमाण सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘मनलागे जति असुल गर्न पाइँदैन । कानूनी राजमा बलजप्mती तिमीसँग पैसा छ तिनुपर्छ भनेर पाइँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जासचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उद्योगीलाई सँगै राखेर समाधान खोज्न गरिएको शुक्रवारको बैठकमा उद्योगीहरूले विद्युत् उपभोग नै नगरेको जिकीर गर्दा उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिकरण नेतृत्वले दिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उद्योगीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले हिसाब बाँधिसके, यति यति आम्दानी भनेर महालेखा र संसदीय समितिमा पठाएँ र यसमा फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर तिर्नु नपर्ने विद्युत् महशुल असुल गर्न त सकिँदैन होला ।’
उहाँले ९ वर्षदेखिको विवादमा अहिले वर्षायाममा विद्युत् खेर गइरहेको बेला धेरै उपभोग गर्ने उद्योग बन्द गरेर विद्युत् खेर जाने वातावरण निर्माण गरेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वको आलोचना गर्नुभयो । ‘मैले असुलउपर नगर्नु भनेको छैन गर्नुस् तर छानबिन गरेर तिर्नुपर्ने जति मात्र गर्नुस् । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन कहाँबाट ल्याएर तिर्छन् उनीहरू ? उद्योग चल्न दिउँ र लिनुपर्ने असुल गरौं,’
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
आफ्नो निर्देशन पालना नभएको प्रति संसद्मा प्रधानमन्त्रीको आक्रोश स्पष्ट देखिन्थ्यो । शुक्रवार मौखिक निर्देशन दिएपछि सोही दिन बेलुका प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २ घण्टा लामो बैठक बस्यो । उक्त बैठकले लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नआएसम्म लाइन जोड्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो र आइतवार साँझसम्म पनि प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगमा लाइन जोडेन । प्रधानमन्त्री आफै उद्योगीका पक्षमा बलियोसँग उभिएपछि उद्योगीहरू लाइन जोडिने र यो समस्या आपूmले चाहेअनुसार नै समाधान हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।
कानूनी राज्यमा उद्योगीहरू अन्यायमा परेको कुरा पनि सुनुवाइ हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको एक उद्योगीले बताए । ती उद्योगीले ६ ओटा उद्योगको मात्रै किन लाइन काटियो, तिर्नुपर्ने पैसा हो भने सबै उद्योगको लाइन काटिनुपर्ने र प्राधिकरणको यस्तो व्यवहारले प्राधिकरणमाथि नै शंका गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको बताए । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न गत १० असारमा १५ दिने म्याद राखेर ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो । तोकिएको समयमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न शुरू गरेको थियो । ६१ उद्योगले जरीवानासहित ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्दै गएपछि विवाद समाधानका लागि गठित लाल आयोगको सिफारिशका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विवादित अवधिको महशुल छूट दिँदै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महशुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योगीले बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न नमानेपछि प्राधिकरणले २८ महीने किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरे पनि उद्योगीहरू प्रमाणविना पैसा नतिर्ने अडानमै बसेका छन् । प्राधिकरणले काटेका उद्योगमा बिजुली नजोडे बाँकी उद्योगमा समेत आफै लाइन काट्ने उद्योगीले निर्णय गरेर आजका दिनसम्म लाइन नलिएको बताइरहेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने उद्योगीहरूले झुटो प्रचार गरिरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले बिजुली अपुग छ । ‘उद्योगीले प्रयोग नगरेको भए कसरी अपुग भयो ?’ उनले प्रश्न गरे । उद्योगीहरू सहानुभूति बटुल्नेतर्पm लागेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको भनाइमा प्राधिकरणले केही बोल्न नमिल्ने भन्दै प्रवक्ता घोषले लिखित निर्देशन नआएसम्म प्राधिकरण लाइन जोड्ने पक्षमा नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पद जाने चर्चा चल्न थालेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा देशबाट लोडशेडिङ हटाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेर लोकप्रियता कमाएका घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न चर्को जनदबाब बेहोरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिनुभएको थियो ।