काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले धितोपत्र बजारको विकासमा सघाउने उद्देश्यका साथ बलिया संस्थागत लगानीकर्तालाई ऋण दिने योजना अघि सारेको छ । 

कोषले लगानी विविधीकरण गर्ने योजनाअनुरूप धितोपत्र बजारका बलिया संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा रहेका स्टक डिलर कम्पनीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । त्यसैगरी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलहरूलाई पनि ऋण दिने कोषको योजना छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले यसका लागि कोषले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘नागरिक लगानी कोषको ऐनले नै कोषलाई पूँजीबजारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेकाले हामीले सोहीअनुसार केही काम गर्ने तयारी गरेका हौं,’ कार्कीले भने, ‘स्टक डिलर कम्पनीहरूले आफ्नो पूँजीले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गरी बजारलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने अवस्थालाई हेरेर कोषले ऋण दिने योजना अघि सारेको हो ।’

पूँजीबजारको विकासमा नागरिक लगानी कोषले बलिया संस्थागत लगानीकर्तालाई कर्जा प्रवाह गर्नेदेखि कोष आफै पनि दोस्रो बजारमा कारोबार बढाउने सोचका साथ अघि बढेको कार्कीले स्पष्ट पारे । कोष आफैले पनि धितोपत्र बजारमा संस्थापक शेयरसँगै सर्वसाधारणतर्फको शेयर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा ऋणपत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको कार्कीको भनाइ छ । 

धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नकै लागि कोषको सहायक कम्पनीका रूपमा नागरिक स्टक डिलर सञ्चालनमा छ । आफ्नै कम्पनी नागरिक स्टक डिलरलाई मात्र नभएर नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएका अन्य स्टक डिलर कम्पनीलाई पनि ऋण दिने तयारी कोषले गरेको कार्यकारी निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए । यस्ता कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यकता हुने भएकाले नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले आफ्नो लगानी यस्ता कम्पनीमा गर्न सके पूँजीबजार विकासमा सहयोग मिल्ने कार्कीको विश्वास छ । 

उनले शुरूका दिनमा जोखिमलाई ध्यानमा राखी २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । धितोपत्र बजारलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी स्टक डिलर कम्पनीहरूले लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो पूँजीले मात्र सम्भव नभएको स्टक डिलर कम्पनीहरूले स्वीकारेका छन् ।हाल नेपालमा दुई स्टक डिलर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कोषकै सहायक कम्पनी— नागरिक स्टक डिलर र नबिल बैंकको सहायक कम्पनी— नबिल स्टक डिलर । 

•  स्टक डिलर कम्पनीहरूले आफ्नो पूँजीले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गरी बजारलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने भएकाले ऋण दिने तयारी
•  धितोपत्र बजारमा हालसम्म दुईओटा स्टक डिलर– नागरिक स्टक डिलर र नबिल स्टक डिलर सञ्चालनमा
•  शुरूमा २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरी गृहकार्य
•  स्टक डिलरहरू कोषको प्रस्तावबाट उत्साहित

चुक्ता पूँजीको हकमा नागरिक स्टक डिलर कम्पनीको ३ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ५० हजार र नबिल स्टक डिलरको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । नागरिक स्टक डिलरले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ६ दशमलव ८५ प्रतिशत बराबर बोनस शेयर वितरण गरेको थियो । 

नागरिक स्टक डिलरले पूँजी बढाउने उद्देश्यले २०७८ पुस ३० गते सम्पन्न दोस्रो वार्षिक साधारणसभाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि कम्पनीले प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । नागरिक स्टक डिलरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठले केही प्राविधिक विषय रहेकाले कम्पनीले तत्काल आईपीओ अघि बढाउन नसकेको जानकारी दिए । 

उनले व्यवसाय वृद्धिका लागि आईपीओमा जान ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा अहिलेको पूँजीमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नागरिक लगानी कोषको कर्जा प्रभावकारी हुने बताए । नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलर कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवाह गर्ने त्यस्तो कर्जा लागतको हिसाबमा अन्य संस्थाको तुलनामा कम हुने विश्वास श्रेष्ठले व्यक्त गरे । नागरिक स्टक डिलर कम्पनीले मार्जिन लेन्डिङ सेवासमेत शुरू गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ६ महीनाअघि नै स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजात पेश गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

स्टक डिलर कम्पनीहरू व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहँदा कर्जाप्रदायक संस्थाहरू आउँदा उनीहरूलाई थप ऊर्जा मिल्ने उनको भनाइ छ । नबिल स्टक डिलरका वित्त व्यवस्थापन प्रमुख मदन तिमिल्सिनाले नागरिक लगानी कोषको यो योजनाले आफ्नो कम्पनीलाई समेत सहयोग मिल्ने बताए । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूलाई आफ्नो पूँजी मात्र लगानीका लागि पर्याप्त नभइरहेको अवस्थामा नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलरलाई प्रभावकारी हुने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने माग तिमिल्सिनाको छ । ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कर्जा लिनका लागि अन्य विकल्प पनि रहेकाले नागरिक लगानी कोषले प्रवाह गर्ने कर्जालाई नै स्वीकार्ने गरी नीति बन्नुपर्छ ।’