धनगढी (अस) । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले मनोमानी रूपमा भर्ना शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । निजी विद्यालयले उठाउने शुल्क निर्धारणदेखि नियमनको अधिकार अहिले स्थानीय तहसँग छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेको पाइँदैन । स्थानीय सरकारले नियमनमा चासो नदेखाएकै कारण निजी विद्यालयले शुल्कमा मनोमानी बढाएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौओटै जिल्लामा गरी भर्नायोग्य उमेर समूहका ९६ दशमलव ६ प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक तहमा भर्ना भएको पाए पनि त्यसपश्चात् भने चर्को शुल्ककै कारण शिक्षाबाट टाढिएको तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको छ । अधिकांश विद्यालयले अभिभावकबाट लिने शुल्कको प्रस्ताव सम्बन्धित नगरमा पेशसमेत नगर्नुले विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा मनोमानी बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिने अभिभावक कृष्ण खड्का बताउँछन् । विद्यार्थी भर्नादर प्रदेशभित्र निमावितहमा ८२, माध्यमिकमा ६० दशमलव ८ तथा उच्च माध्यमिकतहमा २० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भए पनि प्रदेशभित्रका नगरपालिकाहरूले भने न निजी विद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छन्, न त वैज्ञानिक तवरमा शुल्क निर्धारणको अभ्यास नै थालेका छन् । संविधानतः निजी विद्यालयको नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । धनगढीमा सरकारी विद्यालय त्रिनगर मावि, पञ्चोदय र गुठीबाट सञ्चालित ऐश्वर्यले अंग्रेजी कक्षा सञ्चालनको नाममा मनोमानी शुल्क लिने गरेको भन्दै अभिभावकले विरोध व्यक्त गर्दैआएका छन् । शैक्षिक सत्र शुरू हुनुभन्दा २ महीनाअघि नै शुल्क प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र भर्नाको १५ दिनअघि स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, न सबै निजी विद्यालयले शुल्कको प्रस्ताव गरेका छन् न त स्थानीय तहले नै शुल्क निर्धारणमा चासो दिएका छन् ।