काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले सरकारी संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सहुलियत दरमा नुन उपलब्ध गराएको भन्दै नुनको कारोबार निजी क्षेत्रमा खुला नगर्न सरकारलाई सचेत पारेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नुनको कारोबार खुला गर्न लागेकोप्रति सत्ता साझेदार कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराएको हो ।

कांग्रेसको केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आम नेपालीलाई सर्वसुलभमा नुन आपूर्ति गरिरहेको अवस्थामा व्यापारीलाई नुनको कारोबार दिन नहुने बताएको छ ।

कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग प्रमुख समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालीको स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा समेत अहित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी नुनको आपूर्ति व्यवस्था अहिलेकै अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।

‘राज्यबाट समेत यस्तो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा नागरिकको दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको नुनको कारोवार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने भन्ने समाचार लगातार सञ्चार माध्यमहरूबाट आउन थालेको छ । विगत लामो समयदेखि अविछिन्न रूपमा सरकार आफैले व्यवस्थित तरिकाले आयात, आपूर्ति, भण्डारण र विक्री वितरण गर्दै गुणस्तरीय आयो नुनको अत्यन्त सुपथ मूल्यमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको र यस विषयमा सरकारको प्रशंसा सदैव गर्दै आएको मात्र होइन, आम नागरिकले अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा पनि सहज र सुलभ मूल्यमा देशका ९६ प्रतिशत जनताले प्राप्त गरी रहेकोमा अन्यथा व्यवस्थापनमा जानु नेपाली जनताको स्वास्थ्य र आर्थिकरूपमा अहित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वर्तमान सत्ता साझेदारहरूसँग भएको सहमति र सम्झौताको आधारमा देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, महँगी, अव्यवस्थित बजार र सुशासनको अभावलाई न्यूनीकरण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहनाअनुरूप देशमा महँगी नियन्त्रण गर्दै आमनागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुशासन र व्यवस्थित बजार स्थापना आम नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाई राज्यप्रति जनताको नकारात्मक भावलाई हटाउन दुई ठूला दलहरूको गठबन्धनीय सरकार स्थापना भएको भन्दै कांग्रेसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा सहजीकरण गर्नुको साथै करका दरमा पनि सहुलियत दिन समेत नेपाल सरकारलाई भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकार स्थापना गर्दाको अवस्थामा आम नागरिकलाई दुई ठूला दलले कबूल गरेको प्रतिवद्धताहरू विपरीत बजारमा महँगीको श्रृंखला बढ्दै गएको, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको र बजारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको जस्तो गुनासोहरू सुनिन थालेको बताइएको छ ।

कांग्रेसका अनुसार उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र नेपालको प्रचलित कानून नियम अनुसार वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य राख्ने व्यवस्थालाई अझ बढी समय सान्दर्भिक बनाई कानूनी राज्यको दृष्टान्त आम उपभोक्ता समक्ष प्रस्तुत गर्न र बजारलाई अनुशासित गर्न आवश्यक छ ।

विगत लामो समयदेखि भन्सार प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले सन्दर्भ मूल्यको आधारमा आयात तथा निर्यात हुने वस्तुहरूमा भन्सार महसुल लगाउँदै आएको छ । यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्य र स्थानीय बजार मूल्यमा वस्तुको भाउमा धेरै भिन्नता आउने भइरहेको छ । वस्तुको यथार्थ मूल्यमा नै भन्सार महसुल लगाउने नियम बनाइ, लागू गरी बजारमा भइरहेको मूल्यको अन्तर, तस्करी धन्दा, न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरणको समस्या तत्काल समाधान गर्न आउने बजेटमा नै व्यवस्था गर्नको पनि कांग्रेसले भनेको छ ।