काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीमा लागत घटेपछि ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने भएको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेपछि आधारदर (बेसरेट) घटेकाले ऋणीहरूलाई राहत हुने भएको हो । 

बैंकहरूले प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार २०८१ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ८ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतमा झरेको छ । २०८० असारमा बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव १२ प्रतिशत थियो । 

राष्ट्र बैंकको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफल जोडेर आधारदर निर्धारण गर्छन् । 

बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । कर्जा लगानी गर्दा पछिल्लो ३ महीनाको आधारदर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घट्ने र बढ्दा स्वत: बढ्ने व्यवस्था छ । 

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा तरलता अभावसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर लगातार बढाएपछि २०७९ पुसमा १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । 

२०८० वैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा अर्थात् ९ दशमलव ९९ प्रतिशत कायम गरेकोमा २०८० साउनदेखि नेपाल बैंकर्स संघको भद्र सहमति हटाएर बैंकले आफै निर्धारण गर्दै आएका छन् । 

त्यसयता बैंकहरूको ब्याजदर क्रमश: घटिरहेको छ । गत आवमा ब्याजदर कम हुँदा आधारदर घटेको पूर्वबैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्री बताउँछन् । तर, अघिल्लो वर्षमा तरलता अभाव हुँदा उच्च ब्याजदरमा दीर्घकालीन निक्षेप उठाएकाले बैंकहरूको आधारदर उच्च रहेको उनको भनाइ छ । 

२०८१ असारमा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा कम आधारदर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी एन.आई.सी. एशिया बैंकको ९ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असारमा एक दर्जन बैंकको आधारदर दोहोरो अंकमा रहेकोमा २०८१ असारमा सबैले एकल अंकमा झार्न सफल भएका छन् । 

हाल वाणिज्य बैंकहरूले आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । बैंकले ग्राहकसँग कर्जा सम्झौता गर्दा तोकिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ ।