काठमाडौं (अस) । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ । काठमाडौंको पुतलीसडकमा स्थापना भएको सो कार्यालय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधवार उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्व–पश्चिम सडक स्तरोेन्नति, रेलमार्ग निर्माण र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र २० खर्ब आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार अबको २ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारका लागि १० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको अनुपात घद्दै गएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार तथा पूँजी निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापनाको प्रयास ६ वर्ष अघिदेखि नै थालिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । उक्त कार्यालयको स्थापनाले सरकारको पूँजी बजार र आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा उनले गरे । यसअघि आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुँदै आएको थियो भने बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको ऋण तथा लगानी शाखाले गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको काम एकीकृत रूपमा हुने कार्यालय प्रमुख विष्णुराज ढकालले बताए । सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि उक्त कार्यालयले सहयोग गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाबाट सम्पादित आन्तरिक तथा बाह्य ऋणका केही कामको जिम्मेवारी समेत कार्यालयले पाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक ऋण नीतिको मस्यौदा तयार पार्ने, ऋणपत्र दोस्रो बजारको कारोबार व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन, जमानती कमिशन असुल गर्ने, जमानतसम्बन्धी सम्झौता प्राप्त गरी अद्यावधिक गर्ने, सार्वजनिक ऋण तथा लगानीको अध्ययन अनुगमन र प्रकाशन गर्ने काम गर्ने कार्यालय प्रमुख ढकालले बताए । कार्यालय सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न भने बाँकी रहेको बताइएको छ ।