काठमाडौं । अब राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेअनुसार स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएका छन् । निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीवार सबै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक ऋणको सीमाका सम्बन्धमा सर्कुलर पठाएको छ ।
स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिरहेका बेला तीन तहले बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुने अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने र त्यसको व्यवस्थापन संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै संघीय सरकारले सीमाभित्रै रहेर ऋण उठाउन भनेको हो ।
घाटा बजेट पेश गर्दा तीनै तहका सरकारले घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधारसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा छ । संविधानत: तीनै तहका सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका लागि कानूनबमोजिम ऋण लिन्छन् । त्यसैका लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने आयोगले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीति र योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिनुपर्ने शर्त भने राखिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने
सोहीअनुसार स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण दिन सक्नेछन् । यसअघि आव २०७५/७६ र २०७६/७७ मा १० प्रतिशत तथा आव २०७७/०७८ देखि आव २०८०/८१ सम्म १२ प्रतिशत सिफारिश गरिएको थियो । आयोगले सरकारले विगतका वर्षहरूमा आयोगको सिफारिशको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा आएको भए पनि अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको औंल्याएको छ । व्यय अनुमान तयार गर्दा खर्चको शीर्षकगत र स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन भएको नपाइएको आयोगले तयार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
साथै पूँजी निर्माण हुने खालका आयोजनाहरूमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको आयोगको भनाइ छ । घाटा बजेटपूर्तिको एक महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा सार्वजनिक ऋणलाई लिइन्छ । सार्वजनिक ऋणअन्तर्गत देशभित्रबाट संकलन गरिने आन्तरिक ऋण र वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त गरिने बाह्य ऋण पर्छ ।