सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको तलब न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी तोक्न आदेश दिएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव आनन्द खनालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा तलबदर कम भएका कारण भ्रष्टाचार हुन सक्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले सर्वोच्चको यो आदेश पालना गर्ने हो भने अब कर्मचारीको तलबस्केल बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको आदेशअनुसार तलब बढाउनुअगाडि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिभाषा र त्यसको पूर्तिका निम्ति चाहिने आर्थिक स्रोतको पनि अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । अहिले जनताको आधारभूत आवश्यकतामा बोर्डिङ स्कूलको खर्च, काठमाडौं वा शहरी क्षेत्रमा एउटा घर वा आवास, बिरामी हुँदा सुविधासम्पन्न अस्पतालको खर्च पनि पर्न सक्छ । हुन त तलब न्यून रहेकाले भ्रष्टाचार भएको भन्ने सर्वोच्चको मान्यता नेपालका अदालतबाट फैसला 

भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले पुष्टि गर्दैनन् । अदालतमा आएका भ्रष्टाचारका मुद्दा करोडौं रुपैयाँको हिनामिना र सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा केन्द्रित छन् । 

(सम्पादकीय)  वर्ष ७, अंक ३५०, शुक्रवार १५ भदौ, २०६९